नारदमणी बास्ताेला / साझाकथा
पुसको पहिलो साता प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा अर्थतन्त्रमा संकट आउने गरी ओरालो लागेको विषयले चर्चा पायो । अर्थविद्हरूले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रका संकटमा जान सक्ने संकेत गरे ।
विश्व अर्थतन्त्रमा नै मन्दि आउने संकेत देखिएकोले त्यसको प्रभाव नेपालमा परेको अर्थविद् डा चन्द्रमणी अधिकारी भन्छन् । उनी भन्छन्, ‘विश्व अर्थतन्त्रमै उत्पादनमा कमी, मूल्य बृद्धि, बैक ब्याजदर बढ्दै गएको छ ।’
विश्व अर्थतन्त्रमा पर्ने असरको स्वभाविक रुपमा नेपालमा पनि देखिने छ, आलु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा अर्थतन्त्रका सूचकहरू संकट उन्मुख देखिएको छ डा अधिकारी थप्छन् ‘सरकारले चालु खातामा बचत रहेको बिदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो देखाएपनि त्यस्तो छैन ।‘
हुनत नेपालमा अप्रत्यासित मूल्यवृद्धि नयाँ विषय त होइन । निर्वाचन वा सरकार परिवर्तन जति बेलापनि हुने गर्दछ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि त्यसको धेरै चाँढो असरपर्ने देश नेपाल हो ।
यस अघि विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त हुँदा भुक्तानी सन्तुलन कायम रहने र सोधान्तर स्थिति राम्रो रहँदा लक्षित राजश्व उठ्ने गरेकोले अरु सूचक खस्केपनि खास असर नदेखिएको डा अधिकारी बताउँछन् ।
अर्थविद् दिपेन्द्र क्षेत्री भन्छन् , ‘राजनीतिक चंगुलले अर्थतन्त्र तहसनहसभएको छ’ विश्वका धेरै मुलुकको अर्थतन्त्र बचाउन राजनीतिक समझदारी बनाएर अघि बढ्ने गरेपनि नेपालमा अर्थतन्त्रको विषयमा एजेण्डानै बन्दैन उनले थपे ।
अर्थतन्त्रका कुनैपनि सूचक सकरात्मक छैन क्षेत्री भन्छन्, ‘पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुको कारण लामो समयदेखि सुध्रिन नसकेको व्यवस्थापकीय कार्यप्रणली हो । यसका लागि बजेट प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।’
सरकारले चालू आवमा राजस्व १८.८५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर हालसम्म संकलित राजस्व लक्ष्यको धेरै कम छ । राजश्वतर्फ लक्ष्यको ७२ प्रतिसत मात्र उपलब्धि छ ।
विश्वमा सन् १६४०, १८३७, १९३० र २००८ गरी पटक–पटक मन्दी आएको छ । यी सबै सूचकहरूले सन् २०२३ विश्वभर आर्थिक मन्दी आउने देखाउँछन् । तर हाम्रो सरकार र कार्यकारी निकाय भने आयात प्रतिबन्ध गरेर देखिएको सुधारलाई वास्तविक अर्थतन्त्रमा सुधार भन्दै आएको छ ।
राजस्वको स्रोत खुम्चिनु आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र हुनु र राज्यको कर प्रणाली कमजोर प्रमुख कारणमध्ये हुन् । बिलासी वस्तुको आयात रोक्नुपर्ने अवस्थामा सरकार रह्यो ।
चुहावट रोक्न सख्त जरुरी छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करको गिरावट शिथिल अर्थतन्त्रमा बजार वा कारोबार खुम्चिनुको परिणाम हो ।
आयकरको न्यूनताको कारण पनि अर्को होइन । अर्थतन्त्रलाई गति दिने औजारको प्रयोगबिना राजस्व आम्दानी वृद्धि हुन सक्दैन । सधैं भनिने तर नगरिने भनेको राजस्वको दायरा वृद्धि हो ।
यसबारे अहिलेको सरकारले कडा कदम चाल्न जरुरी छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरोकारवाला र कर्मचारी अर्थतन्त्र उकास्न, राजस्वको दायरा वृद्धि गर्न र स्रोत फैलाउने दायित्व उनकै काँधमा छ । पौडेलको काँधमा ठूलो चुनौति धेरै रहेको देखिन्छ ।
दश महिनादेखि जारी रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ । मानिसहरूको क्रयशक्तिमा कमीसँगै विश्वभर औद्योगिक उत्पादनको माग घट्दै गएको छ, रोजगारदाताहरूले रोजगारी कटौती गरेका छन् ।
नेपालमा पनि अधिकांश आन्तरिक सूचकमा गिरावट देखिएको छ भने मुलुकमा आर्थिक मन्दीका संकेत देखिइसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
अर्थविद डा पोषराज पाण्डे भन्छन् ‘आर्थिक सूचकहरू म्ूल्यांकन गर्दा यथार्थमा गर्ने नगरेको देखिन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्ने तर ७ प्रतिसत आर्थिक बृद्धिदर हुने भन्छन् यो नहुने तर्क हो ।’
नेपालमा विकास र समृद्धिको तीब्र आकांक्षा छ तर सरकारले दैनिक खर्च कसरी धान्ने भन्ने अवस्था छ । सरकारको आयको स्रोत कर र राजश्व खुम्चिएको छ । यसको असर
तिनवर्ष लामो कोरोना कहरले प्रभावित भएको अर्थतन्त्र राम्ररी तङ्गिन नपाउँदै पुनःसमस्यामा परेको भन्दै अर्थविद्ले तत्काल समस्याको समाधानका लागि पहल थाल्न सुझाव दिएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव देखिएको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको तथा शोधानान्तर घाटा बढेकोले अर्थतन्त्रमा दुर्घटना हुनुअगावै निरोधात्मक उपायको अवलम्बन गर्न विज्ञहरूको सुभाव छ ।
अहिले अस्वभाविक ब्याजबृद्धिको होड चलेको छ । यसले आत्महत्या समेतका समाचार आउन थालेको छ । ऋण नतिर्ने बढ्दै छन् । कोरोना कहरले ब्यापारीले भाडा समेत तिर्न नसकेर शिथिल बनेका छन् ।
बैक तथा वित्तिय संस्थाले राष्ट्र बैकको नीति विपरित सीमा भन्दा बढि ऋण लगानी गर्ने कारण व्यवसाय बन्द हुन थालेका छन् । यसले उद्यमीहरू निरुत्साहित भएका छन् ।
सुपर मार्केटको व्यापार घट्दै गएको देखिन्छ भने आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल नहुँदा क्याफे तथा रेस्टुरेन्टमा चहलपहल कम हुँदै गएको छ । मन्दी चरम उत्कर्षमा पुगेपछि बैंकमा पर्याप्त तरलता हुन्छ, ब्याजदर घट्दै जान्छ भने मुद्रास्फीति ओरालो लाग्छ ।
बैक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजबाट नाफा भन्दा समग्र अर्थतन्त्रको साख जोखाउन नियमिन निकायले दीर्घकालिन समाधान खोज्न जरुरी छ ।
