हेमनाथ खतिवडा / साझाकथा
नेपालमा भूमिहीन, सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न बनेको भूमि आयोग गठन हुन्छ । नागरिकलाई सुरक्षित आवास हुने कुरा संबिधानले किटानी गरेको छ तर पनि नेपालमा भूमिहीन सुकुम्वासीहरू वषौंदेखि भूमि स्वामित्वको अधिकार प्राप्तिका लागि लडाइमै छन् । भू -स्वामित्वकाे लडाइ लामाे समयदेखि छ तर समाधान कहिले हुने ? धेरैकाे यही प्रश्न छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१ झुप्रा बस्तीमा ११६ बादी समुदायको बसोबास छ । उनीहरू २०४४ सालदेखि खोलाको किनारामा बसोबास गर्दै आएका छन् । हालसम्म लालपुर्जा प्राप्त गर्न नसकिएको समुदायका अगुवा विष्णु बादी सुताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो बस्तीको सुरुवात म आफैले नै गराएको हो ।
नदी किनारामा बस्दा जीविकोपार्जन गर्न सजिलो हुनु भएकोले यहाँ बसोबास गर्दै आएका हौं ।’ अहिले बादी समुदायसहित ११६ घर दलित यही वरपर बसोबास गर्छन् । उनी थप्छन् ‘सवै भूमिहीन हुन्, जग्गा माग राखी उनीहरू भूमि समस्या सम्बन्धी आयोगमा निवेदन पेश गरेका छन् । तर, लालपुर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।’
मुलुकमा जतिसुकै परिवर्तनको नारा लगाएपनि बास्तविक किसानका समस्यामा कुनै सरकारकाे ध्यान जान सकेन । निर्वाचन आउछ भोट बैकका रुपमा मतदातालाइ प्रयोग गर्ने जित्ने र सत्ता भोग गर्ने पाँचवर्ष पछि फेरी जनताबाट अनुमोदन हुन आउने यो क्रम चलिनै रह्यो । धेरै पटक बिभिन्न नामका भूमि आयोग बने कुनैले काम गर्न खाेजेछन् । कुनैले काम गर्दा गर्दै विघठन भयाे ।
भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने भने सरकारले १७ पटकभन्दा बढी भूमि आयोग तथा समितिहरू बने । यद्यपि अहिलेसम्म यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सरकारसँग देशभरी अहिलेसम्म कति भूमिहीन छन्, । आत्मनिर्भर केन्द्रका भूमि अभियन्ता विस्वास नेपाली भन्छन् ‘यस्ता आयोगबाट कतिले लालपुर्जा पाए भन्ने रेकर्ड पनि व्यवस्थित छैन ।’
दाङको तुलसीपूर उपमहानगरपालिका–६ जनमुखी टोलमा भूमिहीन बादी समुदायको बसोबास छ । यहाँ ३५ घर भूमिहीन छन् । यहाँ विभिन्न जिल्लाबाट बसाईं सराइ गरी आइ ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका बादी समुदायहरू छन् । उनीहरू भूमिहीन हुन् र ज्यालामजदूरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो पटक बनेको आयोगले एकीकृत तथ्याङ्क विवरण तयार गर्नको लागि सबै भूमिहीनहरूको विवरण अनलाईन गर्न सुरु गरेको छ । हालसम्म ७ लाख बढीको विवरण डिजिटल अध्यावधिक भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले पनि केही परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको छ ।
आयोगले करिव १३ लाख भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबासीलाई आगामी २ वर्षभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने बताएको छ । पछिल्लो पटक बनेको आयोगले एकीकृत तथ्याङ्क विवरण तयार गर्नको लागि सबै भूमिहीनहरूको विवरण अनलाईन गर्न सुरु गरेको छ । हालसम्म ७ लाख बढीको विवरण डिजिटल अध्यावधिक भएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले एक हजार बढी परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको छ । आयोगले करिव १३ लाख भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबासीलाई आगामी २ वर्षभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने बताएको छ ।
यद्यपि छोटो छोटो समयमा फेरिने सरकार र यसको असर भूमि आयोग विघटन र पुनः गठन गर्ने परिपाटी भएको हुँदा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन । नेपाली भन्छन् ‘छोटो समयमा फेरिने सरकार र यसको असर भूमि आयोग विघटन र पुनः गठन गर्ने परिपाटी भएको हुँदा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन ।’
उनीहरूको पुख्र्याैली पेशा लोप हँुदै गएको छ र अहिले सबैको जीविकोपार्जनको भर भनेको ज्यालादारी नै तर, आफू बसाबोस गरेको ठाउँको लालपुर्जा नहुँदा समस्या भोगिरहेका छन् ।
धनगढीमाई–६ सिमरा मुसहरी गाउँ छ । यहाँ मुसहर समुदायको ४६ घरबास छ । उनीहरू सबै भूमिहीन हुन् । अहिलेसम्म लालपुर्जाको अनुहार देख्न नपाएका मुसहर समुदाउ ऐलानी जग्गामा गुजमुज्ज गरी सानो सानो घर बनाई बसेका रहेछन् । प्रत्येक घरमा ३ देखि ७ जनासम्मको परिवार छ । बस्तीको बीचमा पोखरी छ ।
नजिकै एउटा पिपलको चौतारी छ । गर्मी बढी भएको बेला पोखरीमा पौडी खेल्ने र छहारीमा बसोबास गर्ने उनीहरूको दैनिकी रहेछ । बस्तीमा खानेपानीको समस्या छ, पम्प गरी खाने गरेको पानी आइरनसहितको छ, जुन स्वास्थ्यको लागि हानिकरक छ ।
यस्ता बस्तीमा रातदिन काम गर्ने तर भोकै पर्ने समस्या छ । जो रातदिन भूमिमा काम गर्छ उसको भूमि छैन । जो भूमिको माटो छुदैनन उसको नाममा हजारौ बिघा जमिन छ । गरिव किसान पसर्जा पाउने आशामा छन् ।
झापाको कन्काई नपा–२ र ३ मा २०६२/६३ मा आन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालिन नेकपा माओवादीले ४० घर भूमिहीनहरू ल्याएर त्यहाँ बसोबास गराएको छ । तर, उनीहरूसँग अहिलेसम्म पनि लालपुर्जा छैन ।
यसबीचमा पटक पटक माओवादी सरकारमा पुगेपनि आफूहरू बसोबास गर्दै आएको जग्गा दर्ता नगरिदिएको प्रति उनीहरूको गुनासो छ । उनीहरूले त्यसयता जतिवटा आयोग बन्यो, निवेदन पेश गर्दै आएका छन्, तर अहिलेसम्म पनि जग्गा दर्ता भएर लालपुर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
भूमिहीन र भूमिसँग सम्बन्धित समस्याहरूको दीर्घकालिन समाधान गर्नको लागि सरकारले एक अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर निश्चित समय दिनुपर्ने आवश्यता छ । त्यो हुन सक्यो भने समस्याको किनारा लगाउन सहज हुन सक्ने अधिकारमर्की नेपालीको बुझाइ छ ।
भरपेट खानपाउनु मानिसको आधाभूत मानव अधिकारको हो । नेपालको संबिधानले गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवालाई मौलिक हकका रुपमा समेटेको छ । जति अधिकारका कुरा गरेपनि गरिवीको रेखामुनी रहेका किसान वर्ग धेरै समस्यामा छन् ।
दिनरात जमिनमा काम गरेर खानेहरु उनीहरुको नाममा जमिनको स्वामित्व छैन । स्वामित्व नहुँदा धेरै अधिकारबाट पीडित छन् ।
दिनरात माटामा रगत परिना बगाउनेहरु कहिलेसम्म भूमि स्वामित्वको लडाइमा लागिरहने हो ? सरकारले सत्यतथ्य छानविन गरेर एक पटक
यस्तो समस्याको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्छन् राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष सोम भण्डारी । उनी थप्छन्, ‘नेपालमा भूमिहीन, सुकुमवासी, गुठी, बिर्तालगायतका समस्या धेरै छन् । वास्तविक भूमिअधिकारबाट बञ्चितहरुलाई न्याय र समानताको दृष्टि हेनुपर्छ ।’