“खर्चिलो र भड्किलो क्रियाकलापले संघीयता विरोधी जनमत बढेको हो”
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारमा बसेर सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध नबोल्न चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्यहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले मन्त्रिपरिषदमै बसेर त्यसविरुद्ध बोल्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारे । मन्त्रीपरिषद् बाहिर भने बौल्न पाइने उनको स्पष्टोक्ति थियो ।
मन्त्रिपरिषद्मा नै रहेका एक मन्त्रीले सङ्घीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपक्षमा बोलेको भन्ने एक सांसदको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “यस विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ । यो स्पष्टिकरणको विषय हुन्छ । सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने र प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रुपले पनि हुनसक्दैन । यो स्पष्टिकरणको विषय हुन जान्छ ।”
यस विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ । यो स्पष्टिकरणको विषय हुन्छ । सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने र प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रुपले पनि हुनसक्दैन ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी हटाएर अघि अगाडि बढ्न सरकार स्पष्ट एवम् तयार रहेको उनको भनाइ छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री, शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता र परिवर्तनको बाहक भएकाले सङ्घीयता, समानुपातिक प्रणाली र समावेशीता कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीपूर्ण अवसर रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । खर्चिलो र भड्किला क्रियाकलापले सङ्घीय प्रणालीकाविरुद्ध जनमत बनाउन मलजल गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशका मन्त्रालय एवम् अन्य अनावश्यक संरचना हटाएर खर्च घटाउने तथा कानुन र विकास निर्माणका काम बढाउने विश्वास दिलाए ।