साझा कथा । पछिल्लो ५ बर्षमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई चतुर राजनीतिज्ञको रुपमा जबर्जस्त उभ्याएका छन् । पार्टीभित्रको समीकरण होस् या बाह्य उनले अनेक गोटी चाल्दै राजनीतिलाई आफ्नो पक्षमा पार्दै आइरहेका छन् । पछिल्लो निर्वाचनपछि केन्द्र र प्रदेशको सत्ता गुमाइसकेको एमालेले ओलीकै चातुर्यताका कारण कमव्याक गरेको छ । तर कतिपय सवालमा ओलीले देखाउने द्वैध चरित्र र प्रदर्शन गर्ने स्वार्थका कारण उनी आलोचित पनि हुन्छन् ।
नागरिकता प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सांसद पद मात्र गुमाएनन्, उनले प्राप्त गरेको गृहमन्त्री र पार्टीको सभापति पनि गुमाए । तर २ दिनभित्रै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्राप्त त गरे तर उनको नागरिकता प्रकरणले अनेकन नयाँ घटनाहरु थप्दैछन् । आफ्नो पार्टीको भागमा यसअघि गृहमन्त्रालय परेको र फेरि पनि आफूलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दवाव दिइरहेका छन् भने प्रचण्डमाथी दवाव बढाउन लामिछानेले एमाले अध्यक्ष ओलीको साथ पाइरहेका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीसँगको आन्तरिक बैठक मात्रै होइन, सार्वजनिक रुपमै गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘हामीले गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिएका हौं । अदालतको पूर्णपाठ किन चाहियो ?’ उनले भनेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविको नागरिकताको विषयमा अदालतको पूर्णपाठ नआएसम्म गृहमन्त्रालय नदिने भनेकोबारे ओलीले भनेका छन्, ‘पूर्णपाठ किन चाहियो, कण्ठ गर्नलाई हो ?’
स्वतन्त्र पार्टीका कुनै नेतालाई गृहमन्त्रालय दिन ओलीले दवाव दिएका होइनन्, रवि स्वयंलाई मन्त्री बनाउन दवाव बढाएका हुन् । रवि लामिछानेलाई यसरी काखी च्याप्नुका कारण भने रोचक छन् । यस प्रकरणको गृह्य कुरोमा पुग्दा ओलीको चपाउने दाँत र देखाउने दाँत फरकफरक देखिन्छन् । यसको लागि विगतको घटनाक्रमको निकट पनि पुग्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन अघि चितवनको आमसभामा रवि लामिछानेको नाम नलिइकन उछितो काढेको ओलीले रविले निर्वाचन जितेपश्चात पनि सहजै स्वीकार गरेनन् । उनले नयाँ पार्टीहरुको उदयलाई अस्वभाविक र उनीहरुबाट अपेक्षित काम नहुने ठोकुवा समेत गरे । आफ्नो समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नहुँदासम्म रवि लामिछानेप्रति द्वैष भावना राख्ने केपी ओली सरकार गठनपछि भने रास्वपासँग अस्वभाविक प्रेम दर्शाएका छन् । केही मिडियामा त एमाले र रास्वपाबीच एकता हुनेसम्मका खबर प्रकाशन र प्रसारण पनि भए ।
नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फाष्ट ट्रयाक फैसलाले सबैलाई अचम्मित बनाउँछ । कैयौँ मुद्दाहरुलाई बर्षौसम्म पेन्डिङ राख्ने अदालतले रवि लामिछानेको मुद्दामा फटाफट निर्णय सुनाउनुमा केपी ओलीको पनि हात रहेको बताइन्छ । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका आधा दर्जन न्यायाधीशहरु तत्कालीन एमालेको मुख्यालय बल्खु पुगेर एमाले नेतृत्वलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न पुगेका थिए । सपना मल्ल प्रधान जस्तै एमालेमा खुलेर लागेका न्यायाधीशहरु नभएपनि धेरै न्यायाधीशहरु एमालेप्रति सद्भाव राख्छन् र रवि प्रकरणमा एमालेकै योजनामा रविको मुद्दाको किनारा सिघ्र लगाइएको अड्कलबाजी भइरहेको छ ।
पछिल्लो निर्वाचनबाट ठूलो जनमतका साथ उदाएको नयाँ पार्टीहरुप्रति ओली त्यति सहिष्णु छैनन् । भलै, पछिल्ला भाषणहरुमा उनले नयाँ पार्टी र त्यसको नेतृत्व विरुद्ध बोलेका छैनन् । तर आन्तरिक रुपमा उनी नयाँ पार्टी र त्यसका नेताहरुलाई जतिसक्यो छिटो जनताको नजरबाट गिराउन प्रयत्नशील छन् । उनलाई राम्रोसँग थाहा छ, अहिलेकै संरचना र प्रणालीभित्रबाट परिवर्तन असम्भव छ । त्यसकारण पनि यहि प्रणालीभित्र नयाँ पार्टीका नेताहरुलाई लाभको पदमा भुल्याउँदै ओली उनीहरुको बदनामी होस् र आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको मत सुरक्षित राख्न सकियोस् भन्ने ठान्छन् । सरकारमा गएको रास्वपालाई गृहमन्त्रीको दाबी नछाड्न उनले दवाव दिनुको मुख्य उद्देश्य रविलाई अझै खुइल्याउनु हो ।
ओलीको आँखामा रवि लामिछानेको निर्वाचन क्षेत्र चितवन २ मा छ । जहाँ उनका विश्वासपात्र कृष्णभक्त पोख्रेल रविकै कारण पराजित हुनुपरेको थियो । रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री बनाइहालेको खण्डमा फेरि पासपोर्टको मुद्दा व्युँताएर उनलाई पदबाट गलहत्याएर निकाल्न सकिने ओलीको विश्लेषण छ । त्यसले एकैपटक दुई शिकार गर्ने छ । एकातिर गैरसांसदलाई गृहमन्त्री बनाएको आरोप खेपिसकेको हुने प्रचण्ड सरकार बदनाम हुनेछ भने अर्कोतिर रवि लामिछाने उप निर्वाचनमा उठ्न नपाउने गरी अयोग्य हुनेछन् । जसको प्रतिफलमा चितवन क्षेत्र नं २ मा ओलीले आफ्नो विश्वास पात्रलाई उमेदवार उठाउन पाउनेछन् । त्यसमा अहिलेको गठबन्धनको साथ हुने उनको विश्लेषण छ । त्यस क्षेत्रमा दाङमा निर्वाचन हारेका पार्टीका महासचिव शंकर पोख्रेललाई उठाउने ओलीको योजना रहेको अड्कलबाजी पनि भइरहेका छन् ।
रविलाई बोक्नुपर्ने ओलीको अर्को उद्देश्य चाँहि आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचन हो । वर्तमान गठबन्धन बनाउँदै गर्दा ओली र प्रचण्डबीच राष्ट्रपति र सभामुख एमालेको भागमा पार्ने सहमति भएको छ । तर विकसित घटनाक्रम र प्रचण्डले एमाले माथी गरेको शंकाका कारण राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने न्यारेटिभ तयार भएको छ । त्यसले ओलीलाई चिढ्याएको छ । स्वतन्त्र पार्टीसँग राष्ट्रपति चुनावका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यको मात्र १५८० मतभार छ । यो अंकभारले आफ्नो उमेदवारलाई केही राहत हुने विश्लेषण ओलीको छ । यी विभिन्न कारणले केपी ओली रवि लामिछाने र उनको पार्टीप्रति अति सकारात्मक देखिएका हुन सक्छन् ।