रामकृष्ण शर्मा
– हामी सडकमा थुकिदिन्छौँ । हामी सोँच्छौँ, मैले नथुकेपनि सारा मान्छेले थुकिरहेका छन् । मैले मात्रै नथुक्दा के हाम्रो सडक सफा हुन्छ त ?
– कुनै सानो काम गर्दा अनावश्यक लाभ लिनुपरे हामी सोँच्छौँ, सबैले त खान्छन्, मैले नखाँदा मुलुक सप्रने हो र ?
– हामीलाई लाग्छ, सबै पैसा र शक्तिको पछि कुदिरहेका छन्, म मात्र सादगी बनेर मुलुक बन्छ र ?
– हाम्रो बुझाई छ, घर, गाडी, घडेरी हुँदा मात्रै हाम्रो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्छ । त्यसकारण मैले पनि सकेजति सम्पत्ति र पैसा जोड्नुपर्छ ।
– हामीलाई लाग्छ, शक्तिमा भएका, टन्न पैसा भएका मानिसको पछि लाग्नुपर्छ ताकि उनीहरु जस्तै हामी पनि कमाउन सकौँ ।
हो, यिनै व्यक्तिगत र सामाजिक मान्यताका कारण मुलुकको संस्कार सप्रेको छैन, मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा छ । हालै मात्र ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल ३४ अंक प्राप्त गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको सूचीमा ११० औँ स्थानमा परेको छ । यो पोजिसन अघिल्लो बर्षभन्दा केही सुधारिएको हो । अघिल्लो बर्ष ३३ अंकका साथ नेपाल ११७ औँ अति भ्रष्ट मुलुकमा परेको थियो । सन् २००४ मा भ्रष्टाचार हुने मुलुकको वर्गीकरणमा ८० औँ स्थानमा थियो । २०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् गरिएका बार्षिक सूचकांकमध्ये अहिले सबैभन्दा सुधारिएको अवस्था हो । सन् २०१२ मा सबैभन्दा उच्च १३९ औँ स्थानमा रहेको नेपाल अघिल्लो बर्ष ११७ औँ स्थानमा थियो । तर समग्र आँकडाहरुले देखाउँछ, १५ बर्षदेखि भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा मुलुकको अवस्था लगभग उस्तै छ ।
कुनै पनि मुलुकको शासन पद्दति हुन्छ । ट्रान्सपेरेन्सीले तय गरेको सूचकांकमा सुशासनमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई भ्रष्टाचारग्रस्त देश मानिन्छ । सुशासन आउनका लागि देशमा दण्डहिनताको अन्त्य हुनुपर्छ, कानूनको पालना हुनुपर्छ, स्वार्थको द्वन्द्व समाधान हुनुपर्छ, नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले कदम चालेको हुनुपर्छ तर नेपाल यी सबै कुरामा धेरै पछि छ । नेपालले किन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन त ? यसमा हाम्रो मानसिकता, सामाजिक मान्यता र राजनैतिक प्रणालीको मूख्य दोष छ ।
भ्रष्टाचारको मूल जड लोभ हो । नेपाल र दक्षिण एसियाको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने अधिकाँश मानिस धनपैसा, शक्ति र यौनमा आशक्त छन् । पैसाको कारण अरुसामू श्रेष्ठता प्रदर्शन गर्ने मनोवृत्ति र विलासी जीवनशैलीको तिव्र आकांक्षाले भ्रष्टाचार बढाइरहेको छ ।
हरेक व्यक्तिले के सोंच्दछ भने यदि उसले भ्रष्टाचार नगरे अर्काले भ्रष्टाचार गर्दछ र अर्काको जीवनशैली उसको भन्दा उच्च हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा समाजमा उसको मान प्रतिष्ठा हुँदैन । सबैले उसलाई नामर्द र हुतिहारा भन्दछन् । यहि मानसिकताले सम्पूर्ण समाज भ्रष्टाचारमा डुबेको छ ।
हामी पैसा कमाएको व्यक्तिलाई महान ठान्दछौँ । चाहे त्यो पैसा जुनसुकै तरिकाबाट प्राप्त भएको होस् । हामी छोराछोरीको विहेबारी पैसावालाहरुसँग गराइदिन चाहन्छौँ । यो सामाजिक रुपमा भ्रष्टाचारले पाएको मान्यताको उदाहरण हो । नयाँ मन्त्रीमण्डल बन्ने वित्तिकै मालदाल मन्त्रालयमा सबैको आँखा लाग्छ, हानथाप हुन्छ । यो राजनैतिक रुपमा भ्रष्टाचारले पाएको मान्यताको उदाहरण हो ।
तर यी भन्दा बढी जिम्मेवार मुलुकको खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली हो । करोडौँ र अर्बौको मोलमोलाई र कमिसनमा मूख्य दलहरुबीच हुने मिलेमतो हो । चुनावमा खर्च नगरी जित्न सकिँदैन । खर्च गर्नका लागि सघाउने माफिया र व्यापारीलाई गुण तिर्नका लागि चुनावपछि भ्रष्टाचार नगरी हुँदैन ।
हुन त विश्वभरि नै भ्रष्टाचार हुन्छ तर प्रश्न कति र कुन दरमा हुन्छ भन्ने हो । अमेरिका, युरोप लगायतका विकसित मुलुकमा घोषित कमिसन हुन्छ तर नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा अघोषित तर भयंकर कमिसनको खेल हुन्छ । विश्वव्यापी भ्रष्टाचारले मानवअधिकार र लोकतन्त्र धरापमा त परेको छ नै । नेपालजस्ता मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदा जनता आकुलव्याकुल भएका छन् ।
विकसित मुलुक सिंगापुरको कथा हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जम्मा चार कुरा गरिएको थियो – भ्रष्टाचार विरुद्ध कानून निर्माण, कानून लागु गर्ने प्रभावकारी निकायको स्थापना, कानून बमोजिमको सजाय र चुस्त प्रशासन ।
नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्ध कानून नभएको होइन, नभएको त लागु गर्ने प्रभावकारी निकाय हो, भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएको व्यक्तिहरुमाथी कारबाहि नभएको हो र ढिलासुस्तीमा रमाउने प्रशासन संयन्त्र भएको हो । कानून कार्यान्वयन नहुनुमा काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने प्रवृत्ति हो । अदालत, प्रहरी, कर्मचारी, सेना, राजनीति, गैरसरकारी संस्था सबैतिर भ्रष्टाचार भएपछि कसले कसलाई समात्ने ?
यो समस्या समाधान गर्न राज्यका हरेक व्यक्तिको आम्दानीको लगत राखिनुपर्छ ।
सार्वजनिक सेवामा हुने घुसखोरी र कर छली नियन्त्रण गर्नका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । ५ रुपैया पर्ने कलमको लागि २५ रुपैयाँको बील बनाउने सरकारी प्रवृत्ति अन्त्य गर्न चुस्त संयन्त्र बनाइनुपर्छ । सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीको सूचना सबैको पहुँचमा पुर्याइनुपर्छ । ठेक्कापट्टा, कर भुक्तानी, न्यायिक निर्णय, आयात निर्यातमा हुने कमिसनको दुष्चक्र र जालो भत्काइनुपर्छ ।