साझा कथा । मोबाइल वितरक व्यवसायीहरूले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बुधवार वितरक संघले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै संघले विदेशबाट अवैध रुपमा भित्रिने मोबाइलका कारण वर्षेनी अर्बौं राजश्व गुमेको भन्दै एमडीएमएस प्रणाली पुनः लागू गर्न माग गरेको हो ।
वितरक संघले नेपालमा वार्षिक ३८ अर्बदेखि चालिस अर्ब रुपैयाँसम्मको मोबाइल फोनको वैधानिक रुपमा आयात तथा कारोबार भइरहेको जानकारी दिएको छ । तर बाँकी ४० प्रतिशत मोबाइल विदेशबाट चोरी पैठारीबाट भित्रिएका मोबाइलहरु बिक्रीवितरण भइरहेको संघले दाबी गरेको छ । संघले १४ अर्ब बराबरको अवैधानिक वा भन्सार नतिरी विभिन्न तवरबाट भित्रिएका मोबाइलहरुको कारोबार भएको भन्दै प्रणाली लागू गर्न माग गरेको हो ।
नेपालमा अवैध रुपमा भइरहेको मोबाइल फोनको कारोबारले नेपाल सरकारले झन्डै वार्षिक दुई अर्बको हाराहारीमा राजश्व गुमाइरहेको जनाएको छ । नेपालमा फोनहरु रिफर्बिस, डुप्लिकेट तथा चोरीका फोनहरुसमेत पर्ने हुँदा भोलि बिक्री पछिको वारेन्टी नहुने, पार्ट्स नपाउने तथा चोरिका फोनले कानूनी झमेला समेत आउनसक्ने हुँदा उपभोक्ता ठगीमा पर्दै आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
उनीहरुले अवैध फोनको प्रयोगले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा समेत कठिनाइ आउनसक्ने र आइएमइआइ नम्बर दर्ता नहुँदा अपराधिक गतिविधिमा समेत प्रयोग भएको पाइएको बताए । भन्सार छली तथा अवैध तवरबाट भित्रिने फोनको कारोबार बढ्दै जाँदा वैधानिकरुपमा कर तिरेर कारोबार गर्ने व्यवसायीको बिक्री वितरणमा व्यापक गिरावट आएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।