“निर्वाचन धेरै खर्चिलो र भड्किलो भयो, सच्याउँ”

साझा कथा । राजनीतिक दलका नेताहरुले निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भएको भन्दै कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । विहिवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीसहित दलका शिर्ष नेताहरु तथा दलका प्रतिनिधिसँग निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रणाली सुधारको सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो ।

सो छलफलका क्रममा नेताहरुले निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भएकाले कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी व्यवस्था गर्न आयोगलाई सुझाव दिएका हुन् । छलफलमा बोल्ने अधिकांश नेताहरुले धन हुनेहरुले मात्रै वर्तमान प्रणालीमा उम्मेदवार बन्नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै आम नागरिकले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले निर्वाचन धनाढ्यहरुले मात्रै लड्नसक्ने अवस्था रहेकाले त्यसको अन्त्य गर्नेगरी निर्वाचन ऐनमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको बताए । उनले मुचुल्का अनुरुप मतदान भएको बाकसमा मत फरक परेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले त्यसको पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिलाई मात्र उम्मेदवार बनाउनेगरी प्रष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव आफूले राखेको खनालको भनाई थियो ।

सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री झनक प्याकुरेलले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भड्किलो भएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको जानकारी दिए । संघीयतालाई देशले बोक्न नसक्ने भएकाले त्यसको विकल्पमा जनउत्तरदायी शासन प्रणाली ल्याउनुपर्नेमा पनि आफूले सुझाव दिएको उनले बताए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको जानकारी दिए । त्यस्तैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनेगरी शासकिय स्वरुप बनाउनुपर्नेमा पनि उनको भनाई छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने विषय पनि सबैले उठाएका उनले जानकारी दिए ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश अधिकारीले पनि निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले जनताले राम्रो प्रतिनिधि छान्ने अवसर नपाएको बताए । त्यसको सुधारको लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने उनको जोड थियो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने पार्टीहरुलाई नै कारबाही गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताए । अभियुक्त तर विजयी उम्मेदवारलाई पारिश्रमिक तथा सेवा, सुविधा दिनु नहुनेमा सुवालले जोड दिएका थिए ।

तपाईलाई केहि भन्नु छ ?

यो पढ्नु भयो ?