साझा कथा । निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण समयमा नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न लागेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहलाई तत्काल कारबाहि नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । बालेनसँग जरिवाना असुल गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । इजलासले शाहसँग जरिवाना असुल्ने निर्णयको आधार र कारणसहित उपस्थित हुनसमेत आयोगको नाममा आदेश दिएको छ ।
स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेकाले निर्वाचन खर्च विवरण निर्धारित म्यादभित्र नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको थियो । आयोगले महानगरप्रमुख शाहसँग साढे सात लाख रुपियाँ जरिवाना असुल्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको त्यो निर्णयविरुद्ध शाहले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारलाई २०७९ भदौ ३१ गते जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । त्यसरी जरिवाना नबुझाउने व्यक्तिलाई छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने निर्णयसमेत आयोगले गरेको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७३ अनुसार निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । काठमाडौँ महानगरप्रमुखमा शाह विजयी भएको परिणाम २०७९ जेठ १२ सार्वजनिक भएको थियो । विजयी भएपछि शाहले असार ६ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।
शाहले असार १२ गतेमात्रै काठमाडौँ निर्वाचन कार्यालयमा तीन लाख ९४ हजार ४८९ रुपियाँको खर्च विवरण बुझाएका थिए । कानुनले तोकेको ३० दिनको समयसीमाभित्र खर्च विवरण नबुझाएपछि आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहाको मागसहित शाहले असोज ११ गते आयोगसमक्ष निवेदन दिए । तर जरिवाना मिनाहा माफीको व्यवस्था कानुनमा नभएको जवाफ आयोगले पुस ११ गते दिएपछि त्यसविरुद्ध रिट निवेदन लिएर प्रमुख शाह पुस १९ गते सर्वोच्च पुगेका हुन् ।