साझा कथा । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै माओवादी वृत्तमा तरंग छाएको छ । आइतबार सहिद तथा वेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने माओवादी घटकका नेताहरुमा त्यो डर प्रष्ट देखिन्थ्यो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिक्रियावादीहरुले अनेक षड्यन्त्र गर्ने र नेतृत्वलाई सिध्याउने प्रयास भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीको मर्यादा रहने हुनाले धेरै कुरा ओकलिहाल्न नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी घटकहरु एक हुने हो भने त्यस्ता षड्यन्त्र परास्त गर्न सकिने दाबी गरे । सर्वोच्चको आदेशतर्फ संकेत गदै प्रचण्डले अहिले धेरै कुरा भनिहाल्न नमिलेको बताए ।
नेकपा विप्लवका एक नेताले प्रचण्डलाई १० दिन भएपनि जेलमा राख्ने योजनामा खेल भइरहेको र छोटो समयका लागि भएपनि प्रचण्डलाई पक्राउ गर्ने योजना अनुसार सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला आएको उनको दाबी थियो ।
यस्तै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दा हालेर माओवादीहरुसँग निहुँ खोजिएको बताए । आफूहरुसँग निहुँ खोज्नेलाई सबै माओवादी एक भएर जवाफ दिनुपर्ने भट्टराईको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले माओवादीलाई हेप्न काम भइरहेको भन्दै हेप्नेहरुलाई नछाड्ने चेतावनी दिए । माओवादीलाई हत्यारा र अपराधी भन्नेहरुलाई ठेगान लगाउन आफूहरु सक्षम भएको भन्दै विप्लवले सर्वोच्चले गरेको निर्णयविरुद्ध प्रचण्डकै पार्टी माओवादी केन्द्र नबोलेकोमा भने चित्त दुखाए । यद्यपी आज माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको निर्णय पुर्वाग्रही भएको बताएका छन् ।
उक्त कार्यक्रमपछि साझा कथासँग कुराकानी गर्दै नेकपा विप्लवका एक नेताले प्रचण्डलाई १० दिन भएपनि जेलमा राख्ने योजनामा खेल भइरहेको बताए । सरकारको नेतृत्व रहँदासम्म केहि नगरेपनि एकदिन छोटो समयका लागि भएपनि प्रचण्डलाई पक्राउ गर्ने योजना अनुसार सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला आएको उनको दाबी थियो । सर्वोच्चको फैसला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध नभएको बरु माओवादीको नेतृत्वविरुद्ध भएको भन्दै ती नेताले प्रचण्डको पक्षमा विप्लव पार्टीले काठमाडौंमा “डेमो” दिने उल्लेख गरे ।
१ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण लगायत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो ।
यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।