प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वि.सं. २०७६ साल माघ १ गते टुँडिखेलमा माघी पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सशस्त्र युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरु कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमल्सेना, हुमराज दवाडीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
रिट दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै रिट निवेदक कल्याण बुढाथोकीले २६ जना भएर दुई वटा मुद्दा दर्ता गरेको जानकारी दिए । उनले द्वन्द्वकालमा कानून विपरितका जघन्य अपराधका विषयमा रिट दर्ता गरेको बताए ।
त्यस्तै रिट निवेदक शिवकुमार बुढाथोकीले द्वन्द्व पीडितमध्ये सम्पत्ति क्षतिबाट ८ जना र माओवादीको कारबाहीमा परी मरेका परिवारका १७ जनाले मुद्दा दर्ता गरेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री दाहालले ५ हजार आफूले जिम्मा लिने भनिसकेकाले मानिस मारेको व्यक्ति कानूनको कठघरामा उभिनु पर्छ की पर्दैन ? भन्दै प्रश्न गरे । आफूहरु अदालतबाट नै न्याय पाइने भएकाले अदालत आएको उनले बताए । ५ हजार मानिस मार्ने मानिस देशको प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने उनको कथन थियो ।
प्रधनमन्त्री दाहालविरुद्धको रिटको पेशी सर्वोच्च अदालतले विहिबार १० बजेका लागि तोकेको छ ।