पन्ध्र दिनभित्र जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चको आदेश, मुद्दालाई अग्राधिकार

साझा कथा । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले शुक्रवार १५ दिनभित्र आफैँ उपस्थित भएर वा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आदेश दिएको हो ।

निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायतले द्वन्द्वकालमा भएका हत्याका विषयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर ज्ञानेन्द्रराज आरणको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भने जारी भएको छैन । शुक्रवारको इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार दिन भनेको छ ।

अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन मागका सन्दर्भमा हेर्दा निवेदनमा मुलतः संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनमा रहेका प्रावधान, अदालतबाट पटकपटक संक्रमणकालीन न्यायको विषय समावेश भएका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने तथा व्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धी प्रश्नहरु उठाइएको देखिएका कारण यस प्रकारको कानूनी प्रश्नहरुको निरुपण पूर्ण सुनुवाईको अवस्थामा नै गर्नु मनासिब हुने अदालतको ठहर छ ।

अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने अदालतले आदेश दिएको छ ।

रिट निवेदनमा उठाइएका विषयको महत्व, गम्भीरता तथा संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विषयको निरुपण छिटो छरितो रुपमा गर्नु मनासिव देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ (१) बमोजिम अग्राधिकार दिइएको अदालतले बताएको छ ।

 

तपाईलाई केहि भन्नु छ ?

यो पढ्नु भयो ?