साझा कथा । नेपालमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत कानुनीरुपमा बर्जित छ । शसस्त्र युद्ध, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र सामाजिक जागरणका अन्य अभियानको जगमा देश गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ ।
यति धेरै राजनीतिक उपलब्धिकाबीच पनि सामन्ती समाजमा विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछुतका अवशेष अहिले पनि बाँकी नै छन् । देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १६ वर्षभन्दा बढी भएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ९कसुर र सजाय० ऐन, २०६८ ले यस्तो विभेदलाई गम्भीर सार्वजनिक अपराधका रुपमा हेरेको पनि एकदशक बितिसकेको छ । तर पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका कारण हुने अमानवीय व्यवहार अहिले पनि रोकिएको छैन । अझ जातीय, भौगोलिक उत्पीडन र विभेद्को चर्को विरोध गर्दै समावेशीता र सङ्घीयताको सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने मधेस प्रदेशमा नै जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटना डरलाग्दो रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले २०७६ मङ्सिर २४ गते दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सात प्रदेश सरकारमध्ये दलित सशक्तीकरणका लागि पहिलो पटक ऐन नै ल्याएर मधेस प्रदेश सरकारले गरेको कानुनी व्यवस्थाको सर्वत्र प्रशंसा भएको थियो । तर ऐन आएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न..’ प्रस्तावनाले अठोट गरेको सङ्कल्पलाई पूरा गर्न तदनुरुपका क्रियाकलाप भने सुरु भएका छैनन् । सशक्तीकरणका लागि आवश्यक काम त हुँदै जालान् तर सांस्कृतिक एवं सामाजिकरुपमा जरा गाडेर बसको यो कुप्रथाविरुद्ध सार्वजनिक एवं सामाजिक जागरण ल्याउने कार्यमा पनि सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । त्यसैले अधिकारकर्मी भन्छन् ‘मधेसमा ऐन छ तर दलितलाई चैन (चयन) छैन ।’
ऐनको परिच्छेद २ को दफा ३ ले व्यवस्था गरेको मुख्यमन्त्री नेतृत्वको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अनुगमन समिति अहिलेसम्म बनेको छैन न त दफामा ५ ले भनेको स्थानीय जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको ‘चेन’ स्थानीयस्तरसम्म जोडिएको छ । ऐन, कानुन र सार्वजनिक प्रतिबद्धताअनुरुप सामाजिक जागरणका क्रियाकलाप अगाडि नबढ्दा विभेदका घटनाहरु भइरहेका छन् । गएका तीन महिनामा भएका तीन घटनाले यहाँको जातीय विभेद तथा छुवाछुतबारेको बहसलाई फेरि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउँदै राज्यबाटै हस्तक्षेपकारी भूमिका जरुरी रहेको सामाजिक अगुवाको बुझाइ छ ।
सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले यही फागुन २२ गते दिवङ्गत आमाको १३औँ दिनको पुण्यतिथिमा जातीय संरचनाअनुसार अलगअलग लाइन लगाएर भोज खुवाएको भनी सार्वजनिक भएको घटना अहिले पनि अनुसन्धानकै घेरामा छ । स्थानीय दलितले भने जातीय विभेद् तथा छुवाछुत हुने गरी व्यवहार गरिएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । देशका मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसददेखि समाजका गन्यमान्य व्यक्ति सरिक त्यो भोजको घटनाबारे सबैको चासो छ ।
त्यसको एक हप्तापछि फागुन २९ गते पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका–१७ अलौँका दलित सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाए । ज्ञापनपत्रको विषय थियो २० वर्षपछि चैत ८ गते अर्थात् भोलिदेखि सुरु हुने शतचण्डी महायज्ञमा दलितले पनि प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ । महायज्ञ तयारीका क्रममा टोलमा हुने दैनिक बैठकमा नबोलाएको र महायज्ञ व्यवस्थापनका लागि बनाइएका समितिमा पनि दलितलाई सहभागी नगराइएकाले अघोषितरुपमा महायज्ञमा प्रवेश निधेष गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
यी दुई घटनाअघि दलितको घरमा भोज खाएको भन्दै महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका–४ खेसराहाका भिखारी महतोलाई सामाजिक बहिस्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । जुन घटनाले मधेसमा जातीय विभेदको चरम पराकाष्ठालाई उजागर गरेको छ । महतो गत पुस १९ गते स्थानीय शुभनारायण राम (चमार)को घरमा छठिहार अर्थात् न्वारनको दिन भोजमा सरिक भएका कारण आफ्नै समुदायबाट बहिस्कृत मात्रै होइन, ‘जातबाट निकालिएको’ भनिएको छ ।
यी जातीय विभेद तथा छुवाछुतका प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाका कुरा सुन्ने हो भने मधेसमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाको स्थिति डरलाग्दो छ । तर ती घटना राज्यका निकायको अभिलेख र कानुनको पहुँचमै आउँदैनन् । मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार विगत तीन वर्षमा तीन वटा घटना मात्रै प्रहरीको अभिलेखमा आएका छन् । यसअनुसार आर्थिक वर्ष विसं २०७६÷७७ मा महोत्तरी र सिरहामा गरी दुई र विसं २०७८/७९ मा धनुषामा एक घटना प्रहरीको अभिलेखमा आएको मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
इन्सेक मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ मा उल्लेख भएअनुसार मधेसमा जातजातिका आधारमा दलित सबैभन्दा बढी पीडित छन् । सन् २०२२ मा मधेसमा राज्यपक्ष र अन्यपक्षबाट गरी एक हजार ५८७ दलित पीडित भएको उल्लेख छ । “हो घटनाको सङ्ख्यात्मक अभिलेख हेर्दा भेटिदैन तर समाजमा जातीय विभेद् तथा छुवाछुतको मानसिकता यसरी जरा गाडेर बसेको छ कि जसलाई शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन”, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका मधेस प्रदेश प्रमुख मञ्जु खतिवडाले भनिन्, “मानव मर्यादा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकका हिसाबले हेर्दा अहिलेको आधुनिक समाजमा परम्परागत हानिकारक प्रथामध्येको जातीय विभेद तथा छुवाछुतको मानसिकताले पराकाष्ठा नाघेको छ ।”