साझा कथा । मिटरमा कुद्ने अंक जस्तै छिटो छिटो कुद्ने ब्याज अर्थात मिटरब्याज । साधारण लेखपढ गर्न नजान्ने र गरिब किसानहरुलाई साहुमहाजनहरुले ऋण प्रवाह गर्ने र मिटरको गतिमा ब्याज असुल गर्ने प्रक्रिया हो मिटर ब्याज । मिटर व्याज अर्थात साँवाको दोब्बर, तेब्बर हुँदै कैयौँ गुणा धेरै रकम तिर्दा पनि साँवा तिर्न नसकिने अवैधानिक खेल । लिएको रकम भन्दा बढी लिएको तमसुक गराउने व्यक्तिहरु ऋणदाताहरु हुन् भने साधारण किसानहरु ऋणी । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सहज पहुँच नहुने सर्वसाधारणहरु र किसानहरु यो प्रक्रियामा सामेल भएको देखिन्छ ।
यो मिटरब्याज प्रक्रियामा व्यापारी, उच्च पद धारण गरेका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको पाइन्छ ।
यो प्रक्रियामा नियमित र वैधानिक ऋण असुली भन्दा पनि नक्कली तमसुक तयार पार्ने, अवैधानिक ब्याज असुली गर्ने र ऋणीहरुलाई अन्यायपूर्वक मुद्दा हाल्ने र उठिबास लगाउने काम गर्दा यो धेरै चर्चित विषय बनेको छ । यो मिटरब्याज प्रक्रियामा व्यापारी, उच्च पद धारण गरेका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको पाइन्छ ।
खासगरी तराई–मधेशका साहु–महाजनले कपाली तमसुक बनाई थोरै पैसाको ऋण दिने तर धेरैको कागज बनाउने, ऋण चुक्ता गरिसक्दा पनि अझ धेरैको कागज देखाउने र असुली गरिरहने, भन्नेबित्तिकै पैसा नदिएपछि घरजग्गा नै रोक्का गर्ने, अदालतमा मुद्दा हाल्नेजस्ता अन्याय गर्दै आइरहेका छन् । यति मात्रै नभई भौतिक आक्रमण, शारीरिक शोषण, यौन शोषण लगायतका काम गर्ने र धाकधम्की दिने काम हुँदा ऋणीहरु पीडित हुने गरेका छन् । तिनै ऋणीहरु हुन् अहिले काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका व्यक्तिहरु । यो नयाँ आन्दोलन भने होइन । विगत ५ बर्षदेखि पीडितहरुले आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । सरकारसँग एकखाले सम्झौतामा आन्दोलन स्थगीत हुने तर समस्या ज्यूँ का त्यूँ हुँदा आन्दोलन दोहोरिरहेको छ ।
मिटरब्याजको ऋणले उठिवास नै लाग्ने अवस्था भएपछि पीडितहरुले केहि समय आफ्नो जिल्लामा आन्दोलन गरे । त्यहाँ थाकिसक्दा पनि केही नभएपछि संघीय राजधानी काठमाण्डौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । मिटरब्याजका कारण किसानहरु मारमा परेको, उनीहरुको घर खेत नै गुमिसकेको अवस्थामा पनि मिटरब्याजी ठगहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै तदारुकता नदेखाएको पीडितहरू बताउँछन् । बरु मिटरब्याजी पीडकहरू नै शानका साथ हिँडिरहेको तर सरकारले उनीहरुलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै यो आन्दोलन चर्किन थालेको छ ।
मिटरब्याजी साहुहरुका कारण आफुहरु घरमा बस्न सक्ने अवस्था नरहेकाले आन्दोलन मार्फत आफ्ना समस्या सरकारलाई सुनाउन कहिले गाडीमा तर कहिले पैदल यात्रामा काठमाडौं आइरहेका छन् पीडितहरु । यस्ता पीडितहरु तराईका जिल्लामा हजारौँको संख्यामा छन् । पछिल्लो समय महोत्तरीको बर्दीबासबाट हेटौँडा हुँदै पैदल यात्रामा काठमाडौं आएका छन् पीडितहरु ।
यस्ता पीडितहरु तराईका जिल्लामा हजारौँको संख्यामा छन् । पछिल्लो समय महोत्तरीको बर्दीबासबाट हेटौँडा हुँदै पैदल यात्रामा काठमाडौं आएका छन् पीडितहरु ।
पीडितहरुले आन्दोलन गर्न थालेपछि २०७९ भदौमा मिटरब्याजी पीडितका समस्या समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न सरकारले कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले गत भदौ ८ देखि १२ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी पश्चिम, मधेश प्रदेशका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी र सिरहा तथा प्रदेश १ को मोरङ गरी ७ जिल्लाका मिटरव्याजीसँग छलफल गरेको थियो ।
सहसचिव भीष्म भुसाल नेतृत्वको कार्यदलले मानिसहरु मिटरब्याजीसम्म किन पुग्छन् भनेर अध्ययन गरेको थियो । धेरैले परिवारका सदस्यलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि रकम चाहिएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मासिक आम्दानी खोज्ने भएकाले ऋण लिन मिटरब्याजी कहाँ पुग्नु परेको अध्ययनको निश्कर्ष थियो । त्यस्ता व्यक्तिहरुको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै स्थानीय र जिल्लास्तरीय व्यापारी, व्यवसायी तथा साहुहरुले नक्कली कागजात बनाउने र ब्याज असुलिरहने देखिएको थियो । यसमा स्थानीय तथा जिल्लातहका नेताहरुको समेत संलग्नता पाइन्छ ।
कार्यदलले समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारलाई केहि सुझाव पनि दिएको थियो । कार्यदलले स्थानीय तह वा वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण दिने र रेमिट्यान्स खाता खोलेर ऋण कट्टा गर्दै जान सकिने उपाय सुझाएको थियो । मिटरब्याजीहरुले आफू अनुकुल तमसुक बनाएर जग्गा हडप्ने गरेको र अदालतले पनि तमसुककै आधारमा फैसला गर्ने गरेको भन्दै कार्यदलले कानुन संशोधनका लागि समेत सिफारिस गरेको थियो ।
अहिले सरकारले चाहने वित्तिकै समस्या समाधान गर्न नसक्नुमा त्यहि कानून संशोधन गर्नुपर्ने झमेलाका कारण हो । यसका लागि कम्तिमा पनि दुई तिहाई सांसदको सहमति चाहिन्छ । कानून संशोधन लामो बाटो होला तर मिटरब्याज प्रक्रियामा गरिबहरुलाई सताउने र अवैधानिक ऋण असुली गरिरहेकाहरुलाई स्थानीय प्रशासनले कारबाहि गर्न ढिला गर्नु चाँहि संशयपूर्ण छ ।
मंगलबार मात्रै सरकारले मिटरब्याजलाई अपराधको सूचीमा राख्न कानून बनाउने निर्णय गरेको छ । साथै मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न कानून संशोधनको बाटोमा जाने निर्णय पनि गरेको छ ।