साझा कथा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिटरव्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न विद्यमान कानुनको अभाव भएको भन्दै आयोग नै बनाउने बताए ।
आज मिटरव्याज पीडितसँग सरकारी निवास बालुवाटारमा भेट गर्दै उनले सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेको मिटरव्याजलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन् ।
मिटरव्याजको दीर्घकालीन समाधानका लागि न्यायिक अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने काम प्रक्रियागत रुपमा अघि बढिसकेको समेत बताए । मिटरव्याज समस्यालाई लिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाई तत्काल ‘फिल्ड’मा गएर कारबाही गर्नसक्ने तथा न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने आयोग बनाइने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । “त्यो प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ”, उनले भने, “यसअघि जस्तो आयोग बन्ने, प्रतिवेदन बुझाउने र त्यो थन्किने जस्तो होइन, यो आयोग ‘र्यापिड एक्सन फोर्स’ जस्तो गरेर जाओस्, त्यसले मान्छेलाई बोलाउने, पूर्जी काट्ने र कारबाही गर्ने खालको होस् भनेर निर्देशन दिएको छु ।”
मिटरव्याज पीडितको समस्याबारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा रहेका बेला समेत मिटरव्याजी माथि कारबाहीका लागि पहल गरेको बताए। “म नेकपाको अध्यक्ष हुँदा मिटरव्याज पीडितको समस्या विस्तृतमा सुनेको थिएँ । तीनवटै सुरक्षा अङ्ग र गृहमन्त्रीलाई बोलाएर मिटरव्याजीको समस्या तुरुन्तै समाधान गर्न आग्रह गरेको थिएँ । केही मान्छे त समातिए । त्यो बेला मिटरव्याज भागाभाग पनि भए । तर यसको दिगो समाधान भने भएन । त्यो बेला अर्कै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यो पटक म प्रधानमन्त्री छु । यसको दिगो समाधानमा मेरो ध्यान छ”, उनले भने ।
अहिले यो समस्या पूर्णरूपमा समाधान गर्न नसके यसले गम्भीर रूप लिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटका क्रममा पीडितहरूले उच्चस्तरीय आयोग गठन, कानुन निर्माण तथा पक्राउ पुर्जी जारी भएका र घरबार जफत भएका पीडितमाथि न्याय गर्न माग गरेका थिए