साझा कथा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सरकारका मन्त्रीहरुलाई २० बुँदे निर्देशन दिएका छन् । जनमानसमा नेपालमा केहि कुरा पनि “सम्भव छैन” भन्ने निराशावादी निष्क्रियता रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्ता कुरालाई सरकारमा कुनै ठाउँ नहोस् भन्दै मन्त्रीहरुलाई काम गरेर देखाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
बधाईका नाममा अहिले खादामाला लगाएर भुल्ने समय नभएको बताउँदै प्रचण्डले राष्ट्र चौतर्फी सङ्कटमा रहेको र अब तदर्थ ढंगले सरकार चलाएर परिणाम दिने र जनताको विश्वास जित्ने अवस्था नभएको बताएका छन् ।
उनले मन्त्रीहरुलाई दिएका २० बुँदे निर्देशन हेर्नुहोस्ः
१. मन्त्रालयका फजुल खर्चको समीक्षा गरेर त्यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउनुहोस् । अनावश्यक सेमिनार, गोष्ठी र भ्रमण नियन्त्रण गर्नुहोस् । मन्त्रालयको खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र स्वच्छता होस् । मन्त्रालयमा अधिकतम समय दिनुहोस् ।
२. कर्मचारीतन्त्रलाई परिणामका लागि प्रेरित र प्रोत्साहित गर्नुहोस् र खराब नियत वा कार्यक्षमतामा समस्या देखिए कारवाही गर्नुहोस् ।
३. मैले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील बनाउँदै छु । यसलाई माननीयहरूले दवाव होइन उत्प्रेरक मान्नुपर्नेछ ।
४. रेमिट्यान्सको अनौपचारिक च्यानल भत्काउन अनि पर्यटन, राजस्व र निर्यात बढाउन मन्त्रालयहरुबीच सहकार्य जरुरी छ ।
५. मन्त्रालयहरूले खासगरी अन्तरसम्बन्धित विषयमा निर्णयहरू गर्दा वा निर्णयको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ता पेश गर्नुपूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूहरु र सचिवहरुले छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नुहोस् ।
६. संसारभरिका हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटक ल्याउन सक्रिय बनाउने गरी हरेक मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउनुहोस् । निजी क्षेत्रसँग पनि अधिकतम क्षेत्रमा सहकार्यमा जोड गर्नुहोस् ।
७. सबै मन्त्रालयले हरेक दिन जनताका पक्षमा जनताले बुझ्ने गरी कम्तिमा एउटा उल्लेखनीय निर्णय गर्नुहोस् । मन्त्रालयहरूमा नियमले नचिनेका नियुक्तिहरू नगर्नुहोस्, नियमबाहेकका सुविधाहरू पनि नलिनुहोस् ।
८. जनताका गुनासाहरु तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुहोस् ।
९. अन्तरमन्त्रालय समन्वय एकदमै कमजोर देखिन्छ। विकास निर्माणको तीव्रता र जनसरोकारका मुद्दाहरुको प्रभावकारी समन्वयका लागि वन, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य अर्थलगायतका बिभिन्न मन्त्रालयबीच अब फाइलमार्फत् दोहोरी नखेलौं । सरोकारवाला मन्त्री र सचिवहरु सँगै बसेर तत्काल समाधान खोजौं । यसका लागि नीतिगत या कानुनी सुधार आवश्यक भए त्यो पनि तत्काल गरौं ।
१०. बजेट अनुशासनभित्र रहेर काम गर्नु पर्दछ, नयाँ नयाँ योजना थप्ने भन्दा कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरुलाई छिट्टै सम्पन्न गर्नेतर्फ जोड दिनुहोस् ।
११. आगामी बजेटमा देशकै मुहार फेर्ने र इतिहासले सम्झिने गरी क्रमभंगता जरुरी छ । हरेक मन्त्रालयले उत्पादन बृद्धि र रोजगारीमा केन्द्रित रहेर बजेट बनाउनोस् । राष्ट्रिय ढुकुटी अनावश्यक रुपमा खर्च हुने तर लाभको सुनिश्चितता भने हुँदै नभएका वा अत्यन्त थोरै भएका आयोजनामा खर्च प्रस्ताव नै नगर्नुस् ।
१२. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पछिल्ला दिनमा केही सुधार भएको छ तर पर्याप्त छैन । सम्बन्धित निकायहरुको सुधार र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने किसिमले कार्ययोजना बनाउनुस् ।
१३. बजेटमार्फत राखेका लक्ष्यहरुको नियमित अनुगमनका लागि बनेको इन्टिग्रेटेड मनिटरिंग सिस्टम (एकीकृत अनुगमन प्रणाली) को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुहोस् । मैले सम्मानित संसदमा हरेक पटक सरकारको रिपोर्ट कार्ड लिएर आउने प्रतिवद्धता जनाएको छु । तपाईहरु पनि संसद र प्रेसमा आ–आफ्ना मन्त्रालयको व्यवस्थित रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनुहोस् ।
१४. आन्तरिक र बाह्य सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र पारदर्शीरुपमा सम्पन्न गर्न डिजिटल नेपाल अवधारणाले अघि सारेका पेपरलेस, क्यासलेस, फेसलेस सेवा प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुस् । साथै, विभिन्न निकायहरुमा प्रयोग गरिने अनलाइन प्रणाली मार्फत् निकायपिच्छे एउटै कामका लागि पटक पटक उही कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने झन्झटलाई हटाउने गरी समन्वयात्मक ढंगले काम अगाडी बढाउनुहोस् ।
१५. आर्थिक अवस्थामा सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा९प्रवाहमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता हाम्रा प्राथमिकता हुन् । आर्थिक अनियमितता, अकर्मण्यता र बेथितिमाथि निर्मम हुनुहोस् ।
१६. भौतिक पुर्वाधार र विकास निर्माणका हरेक काम अब कम्तिमा दुई सिफ्टमा हुनुपर्छ । समयअगावै आयोजनाहरु पूरा गर्न यो सरकारको अत्यन्त उच्च प्राथमिकताको विषय हो । यसका लागि आ–आफ्ना मन्त्रालयको तत्काल कार्ययोजना बनाउनोस् । सीमान्त वर्ग र समुदायका लागि पनि हरेक मन्त्रालयले विशेष योजना ल्याउनुहोस् ।
१७. संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानून लगायतका अत्यावश्क कानूनहरु बनाउन प्राथमिकताकासाथ तत्कालै अगाडि बढ्नुहोस् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नेगरी कार्य गर्नुहोस् ।
१८. राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिने गरेको छैन, यसमा यहाँहरूले विशेष ध्यान दिनुहोस् ।
१९. राज्यका ३ वटै तहको समन्वयात्मक पहलले संघीयता कार्यान्वयनमा सकारात्मक नतिजा हासिल हुन सक्दछ । यसको लागि अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जस्ता संयन्त्रहरूलाई पनि क्रियाशील बनाउनेतर्फ जोड दिनुहोस् ।
२०. प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको मर्म एवं भावना र जवाफदेही सिद्धान्तअनुरूप शासकीय प्रबन्धमा मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण वा नीतिगत वा अन्तरसम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुहोस् ।