साझा कथा । लोपोन्मुख जाति राउटे समुदायमा संकट देखा परेको छ । समस्या बढ्दै छन् तर उनीहरुको संरक्षण र सम्बर्धन गर्नका लागि सरकारी र गैरसरकारी प्रयास भने फितलो साबित भएका छन् । जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएको यो समुदायलाई सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले उत्थानका नाममा गरिएका सहयोगले राउटेले आफ्नो मूल पेशा नै बिर्सन थालेका छन् ।
फरक खालको संस्कृति बोकेका राउटे यिनै संस्थाका कारण अहिले आफ्नो अस्तित्व मास्ने मात्रै होइन परनिर्भरतामा धकेलिदै गएका छन् । यति मात्रै होइन राउटेको प्रजनन् स्वास्थ्यमा समेत असर पर्दै जाँदा जनसंख्यासमेत घट्दोक्रममा छ ।
कानुनी रुपमा नागरिकता प्राप्त नगरे पनि राउटेलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले परिचय पत्र उपलब्ध गराएको छ । सरकारले मासिक सामाजिक सुरक्षा वापतको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर त्यो रकम मदिरा तथा सूर्तीजन्य पदार्थमा खर्च गर्ने बानी राउटे समुदायमा बढ्दै गएको छ ।
पैसा छोयो भने पाप लाग्छ भन्ने राउटे समुदाय काठका सामग्री बनाएर अन्नसँग साटेर जीविको पार्जन गर्थे । तर संरक्षित जंगलमा काठ काट्न नपाएपछि उनीहरुको पेशा संकटमा परेको छ । उनीहरुलाई प्रकृतिसँगै रम्न नदिएर सामाजिकरण गर्न थालियो । तर पछिल्लो समय उनीहरुले आफ्नो पम्परागत पेशा संकटमा परेपछि माग्ने र सरकारले दिने भत्ताले जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् ।
राउटे समुदायको परिवर्तनका लागि काम गरेका विभिन्न संघ संस्थाले उनीहरुलाई खाद्यानन्, पैसा सहयोग गर्दै आएका छन् । पहिले मदिरा नखाने राउटे मदिराको लतमा लागेका छन्। पैसा तथा अन्नपात माग्नका लागि गाउँ शहर पसे । उनीहरुले पैसा पाउन थालेपछि मदिरा खान थालेका छन् । जसले गर्दा आर्थिक प्रलोभनमा पर्दा उनीहरु असुरक्षित बन्दै जाँदा पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारले राउटे लक्षित बजेट घटाउँदै गएको छ ।
२०७८ सालमा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न भन्दै एकीकृत नीति ल्याउने योजना बनाएको थियो । यो अहिलेसम्म पनि योजना मै सीमित भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला तथा बालबालिका महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको र विज्ञको सुझाव लिने काम भइरहेको जानकारी दिइन् ।
सरकारले राउटे समुदायका हरेक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत चार हजार रुपैयाँ नगद दिनुको सट्टा उनीहरुलाई काठका भाडा बनाउन चाहिने सामग्री खरिद गरिदिनुपर्ने अधिकारकर्मी हिरासिंह थापाले जानकारी दिए ।
