साझा कथा । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले संसद बैठक निरर्थक हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
हरेक पटकको संसद बैठकमा सांसदहरुले महत्वपूर्ण विषयहरु उठान गरेपनि सरकारले त्यसको कुनै जवाफ दिने नगरेको भन्दै सांसद दिलेन्द्र बडूले संसद बैठक निरर्थक र अरण्य रोदनमा परिणत हुँदै गएको बताएका हुन् । विशेष समय र शून्य समयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ सरकारले ७ दिन भित्र दिनु पर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ ले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेपनि सो कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विशेष समय लिँदै सांसद राजेन्द्र बजगाईंले सदनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको उपस्थित कमजोर देखिएको र सदनमा उठाइएका कतिपय महत्वपूर्ण विषय पनि सम्बोधन नभएको गुनासो गरे । उनले संसद संसदजस्तो नभएर केवल थिएटर जस्तो मात्रै भएको व्यङ्ग्यसमेत गरे । संसदमा आएर मन्त्रीहरुले आमुन्नेसामुन्ने आँखा जुधाएर सवालजवाफ गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको पनि बताए ।
यसका साथ, प्रतिनिधिसभामा बजेट रकमान्तर, प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमण, सङ्क्रमणकालीन न्याय, महिला योगदानको दस्ताबेजीकरण, मलखाद र सिँचाइलगायत समसामयिक मुद्दाले प्रवेश पाएको छ ।
सांसद ठाकुर गैरेले प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमण कहिले भन्ने तय भएको छ कि छैन भनी प्रश्न गर्दै भ्रमणअघि नै कालापानीको विषयमा कुरा हुन्छ कि हुन्न स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “देशमा आर्थिक सङ्कटको हल्ला के हो ? भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनका लागि के–कस्ता पहल भइरहेका छन्, सदनलाई जानकारी चाहियो ।” आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि समान धारणा बनाउन आवश्यक पर्ने भन्दै सांसद गैरेले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अघि बढाउँदा पीडितले न्याय, पीडकले दण्ड पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्का सांसद नारायणी शर्माले विपन्न र दुर्गम क्षेत्रका जनताले सङ्घीयता र गणतन्त्रको लाभ प्राप्त गर्न नसकेसम्म उपलब्धिको रक्षा गर्न चुनौती हुने बताइन् । उनले भनिन्, “प्रतिगमनको चिच्यावटले परिवर्तनको पाइला रोकिन्न । शान्ति–सम्झौताको सम्पूर्ण काम पूरा गरेर पीडितको घाउमा मलम लगाउनुपर्छ ।”
त्यस्तै, सांसद सुमना श्रेष्ठले मुलुकको शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि राजनीतिका क्षेत्रमा महिलाले पु¥याएको योगदानको कुनै लेखाजोखा नै नभएको टिप्पणी गरिन् । महिलाको योगदानबारे अनुसन्धान गरी दस्ताबेज तयार पारेर पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने उनको जोड थियो ।
अर्का सांसद ध्रुबबहादुर प्रधानले नवलपरासीमा कैयौँ नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएर दुःख, कष्ट झेल्नु परेको बताए । उनले किसानले मलखाद र सिँचाइको समस्या भोग्नु परेकाले ती समस्या सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले काठमाडौँ उपत्यकाका महत्वपूर्ण स्थानका फोहोर व्यवस्थापनबारे काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखले दिएको अभिव्यक्ति संवैधानिक अधिकारभन्दा बाहिर रहेको भनी आलोचना गरे । उनले भूटानमा रहेका नेपाली युवायुवतीलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा कतिपय दलका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्रीका नजिक व्यक्तिको नाम जोडिएकाले त्यसमा संलग्न जो कोहीलाई अनुसन्धान गरी कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे ।