साझा कथा । नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदाकै बखत सबै नागरिकलाई स्थायी लेखा नम्बर (पान) जारी गर्ने सरकारको योजना अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । करको दायरा विस्तारका लागि भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो व्यवस्था यही वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख थियो ।
निजी क्षेत्रले पनि यो व्यवस्था चाँडो लागु गरिनुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि सरकारसँग माग राखिरहेको छ । तर हालसम्म यो विषय अध्ययनकै चरणमा रहेको र कार्यान्वयनमा आउन अझै केही समय लाग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्तराज तिवारीका अनुसार नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँगै पान जारी गर्ने व्यवस्था कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेबारे अध्ययन भएर मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।
“नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दाकै बखत व्यक्तिगत नम्बर प्रदान हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने पनि बजेटमा राखिएको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अन्तरनिकाय संयुक्त समिति गठन भई अध्ययनको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ”, बजेट वक्तव्यमा राखिएको यो विषय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी दिनुहुँदै तिवारीले भने ।
नाबालिक व्यक्ति कुनै लगानी वा व्यवसायमा संलग्न भएमा उनीहरुलाई जन्मदर्ता, नागरिक परिचयपत्र वा अभिभावकको परिचयपत्रका आधारमा स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा राखिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणालीमा सुधार गरेर हाल यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी करको दायरा विस्तार गर्नका लागि भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिइ विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था पनि राखेको थियो । बजेटमा भएको यो व्यवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा सात हजार तीन सय ९० वटा सरकारी निकायलाई स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गरिएको सूचना अधिकारी तिवारीले जानकारी दिए ।