साझा कथा । सर्वोच्च अदालतले एकैदिन दुईवटा महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी छुटाउन सरकारले विधेयक ल्याउँदै गरेको अवस्थामा सर्वोच्चले यसअघि उच्च अदालत दिपायलले दिएको आदेश सदर गर्दै चौधरीको जन्मकैदको फैसला कायम हुने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीसद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला गरेको हो ।
यस्तै मंगलबार नै सर्वोच्चले अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले लडाकुलाई पैसा दिने निर्णय लागु नगर्न आदेश दिएको हो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध ज्ञानेन्द्रराज आरणले रिट हालेका थिए । उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनवाइ आज भएकोमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सत्तारुढ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक चौधरीको जन्मकैदको फैसला र अयोग्य लडाकुलाई रकम नबाँड्न दिएको आदेशले सरकारलाई भने झट्का लागेको छ ।