साझा कथा । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमाथि प्रतिपक्षी दलका नेताहरु नरम देखिएका छन् । अघिल्ला बर्षहरुमा जस्तो प्रतिपक्षीले बजेटको चर्को विरोध गरेको छैन । र यो बजेटलाई पुरै नकार्न पनि सकेको छैन । साथै केहि नेताहरुले समग्रमा बजेट राम्रो आएको पनि प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्या उजागर गरेको भएपनि समाधान नदिने बताए । सोमबार बजेट सार्वजनिक भएपछि संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले आर्थिक समस्या देखाएको तर समाधान गर्न नसक्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘समस्या दर्शाउँछ तर समाधान केही पनि दिँदैन ।’
उनले बजेटका बारेमा विस्तृत धारणा बनाएर सार्वजनिक गर्ने बताए । एमालेकै महासचिव शंकर पोख्रेलले अन्य विषयउपर केही उल्लेख नगरी स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट कटौती गरेकोमा भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले पनि बजेटका नकारात्मक पक्षबारे खासै खुलेका छैनन् ।
उनले भनेका छन्, ‘आर्थिक वर्ष २०८०र८१को बजेटले प्रदेश र स्थानिय तहलाई दायित्व थपेर अनुदान चाही गजबले कटौती गरेछ । हस्तान्तरण गरिएका भनिएका कार्यक्रम यथार्थमा हस्तान्तरण गरेको नभई बजेटको अभावमा केन्द्रवाट पन्छाइएका कार्यक्रम हुन् । बजेट भाषणसुन्दा राम्रो सुनिने यथार्थतामा कार्यक्रम कटौतीको पीडा चै प्रदेश र स्थानिय तहले व्यहोर्नुपर्ने गजबको आइडिया निकालेछन् प्रचण्ड र महतजीको जोडिले ।’
नेकपा एमालेकै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको सम्भावना नभएको बताएका छन् । संसद् भवनमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना नदेखिएको बताएका हुन् । बजेटले चलनचल्तीका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बाहेक केही गर्न नसकेको उनले बताए ।
राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले समग्रमा बजेट राम्रो आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर सांसद विकास कोष व्युँताउनु भने वेठिक रहेको उनको प्रतिक्रिया छ ।
विपक्षी दलका अधिकाँश नेताहरुले सरकारले गाँजालाई बैध बनाउन गरेको प्रयासलाई सकारात्मक भनेका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट गाजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भाषण गरिरहँदा गाँजाको प्रसंग आउँदा विपक्षी दलका नेताहरुले समेत टेबल ठोकेर समर्थन गरेका थिए ।