साझा कथा टिप्पणी
यसमा कुनै शंका छैन, सुगौली सन्धीका कारण खुम्चिएको नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरासम्म छ । कालापानी त धेरै वर भइहाल्यो । ऐतिहासिक दस्तावेजहरु भन्छन्, गुन्जी, कुती हुँदै लिम्पियाधुरासम्मको जमिन र लिपुलेक रहेको जमिन नेपालकै हो । सन् १८१९ मा नै अंग्रेजले नक्सा बनाएको छ । त्यो नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालमा नै पारेको छ । अंग्रेजले बनाएको सन् १८२७, १८५६ को नक्सामा पनि त्यो भूभाग नेपालकै देखिन्छ ।
त्यहि नेपालको भूभागमा भारतीय बुट बर्सिन थालेको सन् १९६२ देखि हो । त्यहि बर्षको अक्टोबर नोभेम्बरको ५ हप्ता भारत र चीनबीच सीमा युद्ध भयो । चिनियाँ फौजसँग पछि हटिरहेको भारतीय फौजले कहाँ बस्दा चीनियाँ फौजलाई रोक्न सकिन्छ भनेर हेर्यो । त्यो उपयुक्त ठाउँ कालापानी थियो । त्यसठाउँमा बस्नका लागि तत्कालीन भारतीय सरकारले नेपालको राजालाई खबर गर्यो । त्यस समय राजा महेन्द्रले भर्खरै पञ्चायत सुरु गरेका थिए । उनै महेन्द्रले त्यो जग्गा खासै उपयोग नभएको भन्दै भारतीय सेनालाई बस्नका लागि सहर्ष स्वीकारोक्ति दिए । त्यहिबेलादेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग भारतले भोग गर्दै आइरहेको छ ।
हाम्रो लालपुर्जा भएको जमिनमा सन् २०१३ देखि सडक बनाउन थाल्यो । तर नेपालले कानमा तेल हालेर बस्यो । २०१९ मा सडक बनाइसकेपछि नक्सा नै बनायो, तब मात्रै नेपालमा विरोध सुरु हुन थालेको हो । २०१५ मै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गर्दा लिपुलेक हुँदै व्यापार मार्ग विस्तार गर्ने सम्झौता गरे तर नेपालले यसबारे सुँइको नै पाएन । भारत र चीनमा रहेका नेपाली राजदुतहरु सायद त्यतिखेर पारिवारिक घुमघाम र फोटो खिच्न व्यस्त थिए । जे होस्, त्यो भूभागमा भारतले संरचना बनाइसक्यो, भूभाग आफ्नो भनी दावी गरिरहेको छ । सुगौली सन्धीले महाकाली वारी नेपालको भूभाग र महाकाली पारी भारतको भूभाग भनि छुट्याएको थियो । तर गुन्जी नपुग्दै महाकाली नदी दुई भागमा बाँडिएको छ, त्यहि बाँडिएको महाकालीलाई देखाएर भारतले दादागिरि देखाइरहेको छ । सानो भंगालोलाई महाकालीको मूल धार दाबी गर्दै महाकालीको मूख्य धारतिरको भाग आफ्नो भएको बताइरहेपछि समस्या सुरु भयो । समस्या सुरु भएको ६१ बर्ष भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा कालापानी, लिम्पियाधुराको समस्या समाधान गर्न जग्गा साटफेर गर्ने विषयमा कुरा उठेको छ । देशको जग्गा साटफेर गर्ने विषय कति उचित हो ? वा यो उत्तम विकल्प हो ? यस विषयमा समाज दुई खेमामा विभाजित छ । त्यो भाग हाम्रै हो, हामीसँग लालपुर्जा छ भनेर हामी कराइरहेका छौँ, लिखित मौखिक असहमति राखिरहेका छौँ, तर यसमा भारत कानमा तेल हालेर बसेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले के गर्ने ? यसका लागि केहि विकल्पहरु अवश्य छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तअनुसार समाधानको पहिलो उपाय हो, आपसी छलफल, संवाद वा बहस । यो विकल्प समस्याको समाधान हुन्थ्यो भने ६१ बर्षसम्म किन कुर्नपथ्र्यो र ? यो असफल भइसक्यो ।
दोस्रो विकल्प हो, कुनै तेस्रो मुलुकलाई मध्यस्थताका लागि बोलाउने । जस्तो भारत र नेपालको यो विवादमा वेलायतले मध्यस्थता गर्न सक्छ । सुगौली सन्धी खासमा बेलायतसँग नै भएको हो । यस्तो अवस्थामा बेलायतले त्यो भूभागको विषयमा निश्कर्ष दिन सक्छ । तर बेलायत नेपालले बोलाएर मात्रै आउँदैन, भारतले पनि बोलाउनुपर्छ । बेलायतलाई बोलाउने विषयमा भारतलाई मनाउन सकियो भने यो विकल्प उत्तम हुन सक्छ । तर नेपाली भूभाग मिच्ने बानी परेको र दादागिरि देखाइरहेको भारत के मान्थ्यो ?
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तअनुसार समाधानको पहिलो उपाय हो, आपसी छलफल, संवाद वा बहस । यो विकल्प समस्याको समाधान हुन्थ्यो भने ६१ बर्षसम्म किन कुर्नपथ्र्यो र ? यो असफल भइसक्यो ।
तेस्रो विकल्प हो, राष्ट्रसंघ गुहार्ने । अन्तर्राष्ट्रिय नक्साहरु अध्ययन गर्न राष्ट्रसंघमा छुट्टै निकाय छ । त्यहाँ नेपालले प्रमाणका आधारमा समावेदन दियो भने त्यहाँबाट पनि फैसला आउन सक्छ । तर राष्ट्रसंघ बलियो देशहरुकै पक्षमा उभिने गरेको इतिहासले पुष्टि गरेको छ । यदि त्यहाँबाट पनि समस्या समाधान भएन भने गुहार्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हो । मर्का परेको हामी हौँ, त्यसैले मुद्दा हाल्ने पनि हामिले नै हो । तर अदालती प्रक्रिया धेरै लामो छ, करोडौँ डलर खर्च हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय वकिलहरु राख्नुपर्छ । मुद्दा छिनोफानो हुन दशकौँ लाग्यो भने के अर्थ ? त्यसैले यो विकल्प पनि त्यति उपयुक्त छैन ।
अर्को विकल्प हो जग्गा साटफेर । अर्थात दुई देशबीच एक अर्काका जग्गा लिएर भर्पाई गर्ने । यस्तो काम गरिएको देशका उदाहरण थुप्रै छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् भारत र बंगलादेश । भारत र पाकिस्तानको विभाजनसँगै पूर्वी पाकिस्तानको रुपमा रहेको बंगलादेशसँग जमिनको विवाद सुरु भयो । सन् १९७१ मा बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछिका ४३ बर्षसम्म कायमै रह्यो । दुईदेशबचि ४ हजार किलोमिटरको सीमानामा सयौँ स्थानमा विवाद थियो । कतिसम्म भने भारतभित्र बंगलादेशका टुक्रा थिए जसलाई इन्क्लेभ भनिन्छ, त्यस्तै बंगलादेशभित्र भारतका टुक्रा थिए । आ–आफ्नो भूभागले घेरिएका त्यस्ता इन्क्लेभभित्र दुबै मुलुकले एकअर्कालाई शासन गर्न दिँदैनथे । ती क्षेत्रका बासिन्दा भने शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित बनिरहेका थिए । छोटो दुरीभित्रै पनि दुईटा देशमा ४ पटक प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यस्तो समस्याको समाधान भयो २०१५ मा । भू–सीमा सम्झौता अनुसार जुन देशभित्रको इन्क्लेभ थियो, त्यो त्यहि राष्ट्रको हुने भयो । यसमा लेनदेन भयो, लेनदेन हुँदा अलिकति नाफा घाटा अवश्य हुन्छ नै । तरपनि यसले ४३ बर्षलामो समस्या समाधान गर्यो ।
नेपालमा पनि केहि समय अघि नेकपा एमालेले नेपालको जग्गा लिजमा दिने विषय उठाएको थियो । सीमाविद् वुद्धिनारायण श्रेष्ठ लगायतका वुद्धिजिविहरुले समेत कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका जग्गासँग बंगलादेश जोड्ने जग्गा प्राप्त गर्दा देशलाई फाइदै हुन्छ भनिरहेका छन् । यसो हेर्दा यो विकल्पमा बहस हुँदा राम्रै हुन्छ ।
यस्तै समस्या समाधान गरिएको छ जोर्डन र साउदी अरेबिया तथा अमेरिका र मेक्सिकोका बीच पनि । जग्गा साटफेर गरेर यस्ता समस्या समाधान गरिएका मुलुक यत्ति मात्रै होइनन्, अरु थुप्रै पनि छन् । नेपालमा पनि केहि समय अघि नेकपा एमालेले नेपालको जग्गा लिजमा दिने विषय उठाएको थियो । सीमाविद् वुद्धिनारायण श्रेष्ठ लगायतका वुद्धिजिविहरुले समेत कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका जग्गासँग बंगलादेश जोड्ने जग्गा प्राप्त गर्दा देशलाई फाइदै हुन्छ भनिरहेका छन् । यसो हेर्दा यो विकल्पमा बहस हुँदा राम्रै हुन्छ । किनभने हामीले दावी गर्दै आएको कालापानी, लिम्पियाधुरा भारतले छाड्नेवाला छैन, नेपालले समेत जनगणना गर्न सकेन, जम्मा ७५० जनसंख्या भएको स्थानमा मतदान हुन सकेन । त्यहाँ कुनै विकासको निर्माण भएको छैन नेपालको तर्फबाट । त्यस्तो ठाउँलाई देशको भूभाग भनिरहने तर राज्य त्यहाँ पुग्नै नसक्ने अवस्थाका बीच भावनामा मात्रै बगेर हामीले समस्या समाधान गर्न पक्कै सक्दैनौँ ।
अहिलेको विवादित जग्गा साट्दा नेपाललाई दुईवटा फाइदा हुन्छ । एक, लिम्पियाधुरा, गुञ्जी, कुति लगायतका स्थान भारतले आफ्नो भूभाग भनिरहेको छ, त्यहि भूभागसँग बंगलादेश जोड्ने भूभाग साट्दा लिम्पियाधुरा लगायतका स्थान नेपालकै रहेको ठहर्छ । नत्र किन भारतले आफ्नो भूभागसँग ती भूभाग साट्ने त ? दुई, नेपाल राज्यको उपस्थिति समेत नरहेको स्थानको साटो व्यापारिक र रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिने बंगलादेश जोड्ने भूभाग प्राप्त हुँदा देशलाई दूरगामी फाइदा हुनसक्छ । भावनात्मक हिसाबले लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्दा गर्व हुने छुट्टै कुरा हो तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिपर्धात्मक समय घनीभूत बनिरहँदा सामरिक, व्यापारिक र अन्य हिसाबले त्यति महत्वपूर्ण नदेखिएको स्थानको साटो दूरगामी महत्वको स्थान प्राप्त गर्नु धेरै श्रेयस्कर हुन्छ ।
