साझा कथा । नेपालमा अवकाश प्राप्त प्रधानन्यायाधीशलाई एउटा करोड मूल्य बराबरको गाडी, मासिक १५० लिटर इन्धन, त्रैमासिक रूपमा मोविल, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, भान्से, गाडी मर्मत खर्च, सुरक्षाकर्मी लगायत आजिवन सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । यो सुविधा प्राप्त गर्ने लाइनमा छन् कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की । कार्कीलाई नियुक्ति दिँदा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग हुने देखिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा कार्की नियुक्त भए उनी छोटो समयका लागि मात्रै पदमा बस्नेछन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश ६५ वर्ष उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ । कार्की आगामी १९ साउनमा अनिवार्य अवकाशमा जाने न्याय परिषद्ले पत्र नै सार्वजनिक गरेर जानकारी गराएको छ । संवैधानिक र कानुन व्यवस्था अनुसार न्यायाधीश अवकाशमा जानुभन्दा एक महिनाअघि विदा बस्नुपर्ने छ ।
नेपालको न्यायालय लामो समयदेखि नेतृत्वविहिन छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा महाभियोगका कारण लज्जास्पद रुपमा निलम्बित भएदेखि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहिन भएको हो । संविधानको अन्तिम व्याख्याता, न्यायको अन्तिम किनारा लगाउने संस्था न्यायालय वर्षौदेखि विवाद र विवादास्पद गतिविधिको भुमरीमा रुमल्लिएको छ ।
सर्वोच्चको नेतृत्व, आर्थिक अपचन, न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत विषयमा स्वार्थगत विवादको घनचक्करबाट उम्किन सकेको छैन ।
जबराअघि सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश बनेका गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, दामोदरप्रसाद शर्मा, सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठ लगायत पनि विवादबाट मुक्त हुन सकेनन् । जबराको कार्यकालमा न्यायिक इतिहासमै बसैभन्दा बढी आन्दोलनको आँधीबेहरी उठ्यो । उनी विरुद्ध सर्वोच्चकै सहकर्मी न्यायाधीश र बार एसोसिएसनको १०९ दिन लामो आन्दोलन गरे र दलहरुले बाध्य भएर महाभियोग दर्ता गराएका थिए ।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीका सम्बन्धमा अहिले संसदीय सुनुवाई चलिरहेको छ । न्यायालयको इतिहासमै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिलाई लिएर बहालवाला न्यायाधीशको उजुरी परेको छ, सायद यो इतिहासमा पहिलो पटक हो । कार्कीले न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्न सक्दैनन् भन्दै अर्घाखाँचीका जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई र बहालवाला कर्मचारीहरुले उजुरी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्कीको नाम प्रधानन्यायाधीशको लागि सिफारिस गरेका थिए । संसदीय समितिबाट अनुमोदित भए राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन् ।
उनी विरुद्ध परेको २९ वटा उजुरी उपर संसदीय सुनुवाइ समितिले छानबिन र निर्णय गर्न बाँकी नै छ । यसका लागि केही दिन लाग्छ । एक महिनाको कुलिङ पिरियड घटाउने हो भने कार्की सर्वोच्चको नेतृत्वमा १५ दिन मात्रै हुनेछन् । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि हरिकृष्ण कार्कीलाई किन १५ दिनको लागि प्रधानन्यायाधीश बनाइँदै छ ? यो रहस्यको विषय छ ।