साझा कथा । नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्व नेकपाबीच मोर्चाबन्दी गर्न अन्तिम कसरत भइरहेको छ । छलफलका दौरान टुंगिन बाँकी रहेका विषय टुंगिए र बामदेव गौतम तथा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग सहमति भयो भनेशनिबारसम्म समाजवादी मोर्चाको घोषणा हुन सक्छ । यो मोर्चा बनाउन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लामो कसरत गरेका थिए ।
घोषणा गर्न लागिएको समाजवादी मोर्चाको नेतृत्व आलोपालो हुने भएको छ । मोर्चाको नेतृत्व सहभागी सबै दलबीच आलोपालो गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको हो । पार्टी अध्यक्षहरूले आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी मोर्चा गठन हुने र काम गर्दै जाँदा विचार मिल्यो भने एउटै पार्टी हुने पनि यसको दीर्घकालीन लक्ष्य छ ।
यो मोर्चा घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल ५४ सीटको नेतृत्व गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभामा माओवादीको ३२, जसपाको १२ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको १० सीट रहेको छ । विप्लव नेतृत्वको पार्टी संसदमा छैन ।
मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली, समावेशी समाज र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका लागि बलियो शक्ति बनाउन मोर्चा घोषणा हुन लागेको बताइएपनि मुलतः यो सत्ता वार्गेनिङको बलियो औजार बन्न सक्छ ।
कमजोर संगठन भएका पार्टीहरू एक ठाउँमा आउँदा शक्ति बटुल्न सकिन्छ भनेर मोर्चाको प्रयास हुन्छ,’ विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारमा रहेका दलहरूबीच अर्को मोर्चाको तयारी हुनु झन् अनौठो हो । माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच मोर्चा बनाएर कांग्रेसलाई दबाबमा राख्ने उद्देश्य देखिन्छ ।’
नेपाली राजनीतिमा एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई कमजोर बनाउन विभिन्न रणनीति अपनाउने गर्दछन् । त्यसमा पनि मूलतः कम्युनिष्ट पार्टीहरु अर्को पार्टीलाई गलाउन विभिन्न तिकडम गर्ने गर्दछन् । एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एकले अर्कालाई कमजोर बनाउने रणनीति अघि सार्दै गर्दा आएको यो समाजवादी मोर्चाको रणनीति मूलतः एमालेलाई कमजोर बनाउने योजनाका साथ आएको बुझ्न सकिन्छ । अहिले एमालेको शक्ति क्षयीकरण हुँदै गएको छ । ८ लाख क्रियाशील सदस्यमध्ये २ लाखले पनि सदस्यता नवीकरण नगर्नुले पनि एमालेको शक्ति क्षयीकरण भएको देखाउँछ ।
एमाले मात्रै होइन, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको पनि शक्ति क्षय भएको छ । त्यसैले अहिले उनीहरू एकले अर्कालाई गलाउने खेलमा लागेका छन् । समाजवादी मोर्चा पनि त्यसकै उपज हो भन्दा फरक नपर्ला । समाजवादी मोर्चाको घोषणापछि सरकारमा सहभागी भएका तीन दलको वार्गेनिङ शक्ति बढ्नेछ । खासगरी काँग्रेस हावी भइरहेको यो सरकारमा यी तीन दलको मोर्चाबन्दीले काँग्रेस पनि दवावमा पर्न सक्छ ।
सत्ता वार्गेनिङका लागि शक्ति बढोत्तरी हुने भएपनि, मोर्चामा आवद्ध दलहरुबीच कलहको विउ पनि रोप्न सक्छ समाजवादी मोर्चाले । अहिले फरक फरक विचार र दृष्टिकोण बोकेका पार्टीहरुबीच मोर्चाबन्दी हुँदा यसको संचालन र कार्यकर्ता परिचालनमा समस्या हुन सक्छ । पूर्व फर्किएको माओवादी र पश्चिम फर्किएको विप्लव नेतृत्वको पार्टीबीच विचारमा धेरै भिन्नता आइसकेको छ । मोर्चाबन्दी भएपछि हुने बैठक तथा छलफलहरुमा फेरि विचारकै लफडा पर्ने, सरकार संचालनमा विप्लवले समेत भाग खोज्ने, माधव नेपाल सरकारमा हावी हुन खोज्ने र उपेन्द्र यादवले प्रचण्डलाई साइजमा राख्ने प्रयास गर्ने काम नहोला भन्न सकिन्न । यसको छनक माधवकुमार नेपालले सरकारले ल्याएको बजेट अस्वीकार गरेकोबाटै देख्न सकिन्छ ।
गौर हत्याकाण्डका योजनाकार भनेर आरोपित उपेन्द्र यादव र गौर हत्याकाण्डको पीडित माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबीच अहिले केमेष्ट्रि मिलेको देखिएपनि गौर हत्याकाण्डको छानविन गर्ने कुरा आउँदा ठूलो फाटो आउन सक्छ । मोर्चाबन्दीले अहिले आफ्नो आफ्नो ध्याउन्न र काममा व्यस्त रहेका ती पार्टीका नेता कार्यकर्ताबीच फेरि कलहको विउ रोपिन पनि सक्छ ।