साझा कथा । विहीबार नेपालका अदालतहरु निकै सक्रिय भए । संयोगबस् उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतबाट गरी ४ वटा आदेश भयो – केहि विवादित भए, केहि आदेशहरुले स्वाबासी पनि पाइरहेका छन् । एकैदिन उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाहका पक्ष र विपक्षमा आदेश दिएको छ । विमानस्थलको तार काटेको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बालेनलाई ७ दिने स्पष्टिकरण सोधेको थियो । त्यसका विरुद्ध बालेन उच्च अदालत पाटन गएका थिए, त्यसउपर अन्तरिम आदेश सुनाउदै अदालतले बालेनमाथि स्पष्टिकरण नसोध्न भनेको छ । अदालतबाट एउटा आदेश आफ्नो पक्षमा भएपनि अर्को आदेश भने विपक्षमा भएपछि बालेन आक्रोशित भए र सामाजिक सञ्जालमा अदालतको आदेश नमान्ने घोषणा गरिदिए ।
भारतीय चलचित्र आदिपुरुषको प्रदर्शनमा रोक लगाएका बालेन शाहविरुद्ध परेको रिटउपर अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दिँदै उच्च अदालतले विहीबार नै चलचित्र प्रदर्शनमा रोक नलगाउन आदेश दियो । सो आदेश विरुद्ध बालेन शाहले गम्भीर आपेक्ष लगाउँदै फेसबुक स्टाटस लेखे जसले अहिलेसम्म पनि सामाजिक सञ्जाल र संचारमाध्यमहरुमा पक्ष विपक्षमा बहस सिर्जना गरेको छ । बालेनले उक्त आदेश नमान्ने घोषणा गर्दै चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय यथावतै रहेको जनाएका छन् । तर राजधानीमा हिन्दी चलचित्र चल्न सुरु भइसकेको छ । काठमाडौं महानगरले यसअघि हलहरुमा तैनाथ गरेका आफ्ना प्रहरीहरु पनि फिर्ता बोलाइसकेको छ ।
तर काठमाण्डौँ महानगरपालिकाका मेयरको उक्त अभिव्यक्तिको तरंग अझै शान्त भएको छैन । बोलन विरोधी केहि व्यक्तिहरु अदालतको मानहानि गरेको भन्दै अदालत जाने तयारीमा पनि छन् । बालेनको पछिल्लो एक अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानि हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा कानुनविद्हरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे आफ्ना तर्कहरूसहित पुनः विचार गर्न आग्रह गर्न सकिने प्रावधान रहेकोमा बालेनले त्यसो नगरेको बताएका छन् ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य भने बालेनले आफूलाई नसच्याए जेल सजायसम्म हुन सक्ने बताउँछन् । अदालतका आदेशहरूबारेका असन्तुष्टि पोख्ने कानुनी बाटोहरू बाँकी छँदै कानुन नमान्ने अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त नभएको उनीहरूको साझा टिप्पणी छ ।
पूर्वन्यायाधीश केसी यो संवेदनशील विषय भएकाले अदालतले आदेश जारी गर्नुअघि सुरक्षा निकायहरू, हल मालिक एवं अन्य विपक्षीहरूलाई आदेश जारी हुँदैमा त्यो कार्यान्वयन हुन सक्छ वा सक्दैन भनेर सोध्नुपर्थ्यो भन्ने ठान्छन् ।
कतिपयले भने बालेनले अदालतलाई गाली नगरेको तर देशको सार्वभौमसत्ताको सम्बन्ध भएको हुनाले जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छु, म देशको लागि मरिमेट्छु भनेको कुरालाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउँछन् । व्यक्तिको वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताभित्रको कुरालाई बालेनले उपयोग मात्रै गरेको भनेर विश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ । यसकै आधारमा अदालतको मानहानि गरेको भन्न मिल्दैन । अदालतको आदेशविरुद्ध बालेन शाहले अभिव्यक्ति दिएपनि आदेशको सार चाँहि पालना भएको देखिन्छ । हलमा चलचित्रहरु सुरु हुनु र बालेनले नगरप्रहरी हलबाट फिर्ता बोलाउनु आदेशको पालना नै हो ।
सामान्यतः मानहानि अदालतको काममा बाधा पुर्याउने र उसप्रतिको जनआस्थामा खलल पुर्याउने अवस्थामा ठहर गरिन्छ । बालेनको अभिव्यक्ति झट्ट हेर्दा मानहानि पुर्याउनुपूर्वको अवस्थामा राष्ट्रियतासँग जोडेर गरेको देखिन्छ । त्यसकारण यहि आधारमा मानहानिको मुद्दा चलाउन नमिल्ने तर्क पनि सुनिन्छ ।
इतिहास हेर्ने हो भने मानहानिको विषयमा अदालतले सकेसम्म धेरै सजाय गर्न नखोज्ने र मानिसहरू आफ्नै नैतिकताका आधारमा सुध्रिऊन् भन्ने सोँच्ने गरेको छ । बालेनले पनि आफ्ना कुरा सच्याए भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गरेको भन्ने ठानेर अदालतबाट बच्न सक्छन् ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले व्यवस्था गरेको छ । त्यस अवस्थामा सामान्यतः १ वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै वा अन्य उपयुक्त सजाय हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर त्यसमै कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्षमा माग्न सक्ने र त्यसबाट अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सकिने उल्लेख छ ।
बालेन शाहले आत्मालोचनासहित अदालतप्रति आफ्नो आशा रहेको कुरा व्यक्त गरेनन् र यही कुरा दोहोर्याइरहे भने बच्न नसक्ने कतिपय संविधानविद्को भनाई छ । अदालतको आदेशबाट केन्द्रीय सरकार विघटन भएका नजिर पनि छन् । पाकिस्तानमा अदालतको अवहेलना गरेको कसुरमा प्रधानमन्त्री नवाज शरिफको पद समेत गएको थियो ।