बजेट पारित गर्नका लागि खोलिएको हो ललिता निवासको फाइल ? बरिष्ठहरु को को पर्लान् ?

साझा कथा । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बन्द गरेको ललिता निवास काण्डको फाइल फेरि खुलेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले फेरि फाइल खोल्न दिएको निर्देशनका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो । सिआईबीले तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान यस अगाडि सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता गरिदिएको थियो । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले करिब ५ वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ । बहुचर्चित वालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्नेहरु विरुद्ध करिब पाँच वर्षदेखि चलिरहेको अनुसन्धान अझै टुंगोमा पुगेको छैन ।

तर मंगलबार भने सिआइबीले दोषी भनिएकालाई काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेर अनुसन्धान नरोकिएको सन्देश दिएको छ । केहि समय सेलाएर अहिले फेरि चर्चामा रहेको ललिता निवास काण्डमा दोषी देखिएका पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित सात जनालाई मङ्गलवार पक्राउ गरियो । पक्राउ पर्ने अन्यमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारीहरू धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, भूपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्की थिए । उनीहरुमध्ये देउजा, कपाली र केसीले १९ साउन २०७९ मै पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट ‘स्टेअर्डर (अन्तरिम आदेश) लिएको हुनाले उनीहरुलाई रिहा गरिएको छ ।

प्रहरीले छोडेपनि उनीहरु अनुसन्धानको दायरबाबाट बाहिर भने छैनन् । पक्राउ परेका बाँकीलाई म्याद थपका लागि बुधवार अदालत लगिने भएको छ । उनीहरूमाथि किर्तेको मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने सीआइबीको तयारी छ ।

नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लिएर आएको र गलत कागजात खडा गरेकोले किर्ते गरेको देखिन्छ । त्यसैलाई आधार बनाएर प्रहरीले मुद्दा चलाउने तयारी थालेको छ । सीआइबीले यसअघि सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरमा विभिन्न उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसहित ३०० जनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको छ । झन्डै ९० वर्षका सरकारी दस्तावेज अध्ययन र सङ्कलन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको सीआईबीले बताएको थियो ।

२०४९ सालदेखि २०६९ सालसम्म गरेर चार चरणमा जग्गा विक्री भएकोले सीआईवीले चारै चरण बनाएर यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको थियो । ढेड वर्ष अगाडी किर्तेमा मुद्दा लैजान अनुसन्धान अपूरो भएको भन्दै रोकिएको थियो । किर्तेमा पूर्व सचिव तथा पूर्व अख्तियार प्रमुख दीप वस्न्यात सहित ३१० जना विरुद्द पक्राउ पुर्जी दिईसकेको भएपनि राजनीतिक दवावले प्रहरी पछि हटेको थियो ।

त्यसपछि कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा फाइल बन्द भएको यो प्रकरण फेरि बाहिर आएको हो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन पनि अगाडी बढेको थियो । उक्त प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायत अहिले पूर्र्पक्षमा जेलमा छन् ।

अहिले ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोल्न सिआईबीलाई निर्देशन दिएर गृहमन्त्री चीन भ्रमणमा गएका छन् । तर यसलाई विपक्षीहरुले भने बजेट पारित गर्नका लागि राजनैतिक हतियार बनाइएको बताएका छन् ।
यसपटक मीनबहादुर गुरुङ , सुधिर शाहसहित पक्राउ परेकाहरुको बयानबाट खुल्ने तथ्यका आधारमा थप ब्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने तयारी सीआइबीले गरेको छ । प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा यस अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायत तीन मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । मुद्दा खेपिरहेकाहरूमा तात्कालिन भूमिसुधारमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ छन् ।

भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयका तात्कालिक सचिवहरू दीपकुमार बस्न्यात, छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । मंगलबार पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङविरुद्ध पनि करिब ४० करोड बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएकोमा उनी यसअघि धरौटीमा रिहा भएका थिए।

ललिता निवासमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोराको नाममा पनि पाँच आना जग्गा भेटिएको थियो । उनले खरिद गरेको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता दिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयको आलोचना भएको थियो । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्‌बाट नै पटक पटक निर्णय भएको पाइएको थियो । यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुमा माधव नेपाल र डा बाबुराम भटटराई देखिन्छन् ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा उनीहरुको हकमा अनुसन्धान नभएको हो ।

तपाईलाई केहि भन्नु छ ?

यो पढ्नु भयो ?