साझा कथा टिप्पणी ।
भू-माफिया र जग्गा दलालहरु कति बाठा । कति दूरदर्शी छन् उनीहरु । बालुवाटारको जग्गा काण्ड अर्थात बहुचर्चित ललिता निवास काण्डका मूख्य अभियुक्तहरु भविष्यमा कुनै संकट आउला कि भन्नेतर्फ एकदमै सचेत रहेको पाइन्छ । सामान्य नागरिकलाई होइन, नेपालका ठूला ठूला व्यापारिक घराना र नेताहरुलाई उनीहरुले जग्गा बेचेका छन्, उपहार दिएका छन्, किर्ते गरेर आफैँले करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा राखेका छन् । ललिता निवास काण्डको पटाक्षेप भएको दिन सम्भवतः ६०० भन्दा बढी व्यक्तिहरुले जेल जीवन विताइरहेका हुनेछन् । ललिता निवास परिसरको जग्गामा बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुख निवास र राष्ट्र बैंक कार्यालय छ भने केही जग्गा खाली छ ।
पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व उर्जामन्त्री र बहालवाला सचिव लगायत जेल पठाउने गरी पटाक्षेप भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सेलाइसकेपछि बहुचर्चित ललिता निवास काण्ड चर्चाको शिखरमा छ । यो काण्ड कसरी समापन होला ? को को पक्राउ पर्लान् अथवा कसलाई पक्राउ गर्नुपर्छ ? के हो यसको गृह्य कुरा ?
राणाकाल र पञ्चालतकालको इतिहास बोकेको ललिता निवास र त्यससँग जोडिएको काण्ड थाहा पाउन हामी १०० बर्षअघि पुग्नुपर्छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री भीम समशेरले बालुवाटारमा रहेको सयौँ व्यक्तिहरुको जग्गा जबर्जस्ती हडपेका थिए । कम्पाउन्डिङ गरेर उनले त्यहाँ विशाल महल बनाए । त्यहि जग्गा र भवन उनका नाती सुवर्ण समशेरसम्म आइपुगेको हो र ललिता नाम चाँहि सुवर्ण समशेरकी आमा अर्थात भीम समशेरकी बुहारीको नामबाट रहन गएको हो । सुवर्ण समशेर राणा भएपनि काँग्रेसका नेता थिए । २००७ सालको क्रान्ति लगत्तै बनेको सरकारमा उनी अर्थमन्त्री थिए । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले विपि कोइराला लगायत काँग्रेस नेताहरुलाई पक्राउ गर्नुअघि सुवर्ण समशेरलाई महेन्द्रले नै भारत जान सुझाएका थिए, त्यसै कारण उनी पक्राउ परेनन् तर उनको १४ रोपनी जग्गा महेन्द्रले कब्जा गरे । २०१८ मा महेन्द्रले भूमिसुधार ऐन ल्याए, त्यसले जग्गाको हदबन्दी तोक्यो । सुवर्ण समशेरको बाँकी रहेको २८४ रोपनी जग्गा पनि सरकारीकरण गरे । तर सुवर्ण समशेरका छोरा कनकसमशेरले महेन्द्रसँग विन्ति गरे । नेपाली सेनामा रहेका कनकसमशेरले निवेदन दिएपछि महेन्द्रले जग्गा फिर्ता दिनु भन्ने हुकुम दिए । तर कनकसमशेरले जम्मा ८ रोपनी जग्गा मात्रै फिर्ता पाए । त्यसैक्रममा उनीहरुको परिवारलाई पञ्चायतले अधिग्रहण गरेवापतको क्षतिपुर्ति लैजान बारम्बार सूचना जारी गरेको प्रमाण भेटिन्छ तर क्षतिपुर्ति लिएको नलिइएको बारे केहि खुलेको छैन ।
पञ्चायतको अन्त्यसँगै २०४७ सालमा काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । उनले २०४७ जेठ र भदौमा गरेको निर्णयबाट महेन्द्रले खोसेको सुवर्ण समशेरको जग्गा फिर्ता हुने भयो । त्यहिँबाट सुरु भयो ललिता निवासमाथिको चलखेल । सायद कृष्णप्रसाद भट्टराईले पञ्चायत कालमा राणाहरुको कति जग्गा अधिग्रहण भयो र कति फिर्ता भयो वा क्षतिपुर्ति दिइएको हो कि होइन भनेर एकीन गरेको भए यो लफडा आउने थिएन तर उनले भावनामा बगेर आफ्ना कार्यकर्ताको जग्गा फिर्ता गर्नु भन्ने निर्णय गराए । यहिँनेर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरुले चलखेल सुरु गरे ।
यसमा साथ दिए २०४९ सालमा गृहमन्त्री भएका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले । गृहमन्त्रीका रुपमा उनले मालपोत कार्यालयलाई भट्टराई सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र लेखे । देउवाको उक्त पत्रपछि बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने काम सुरु भएको हो । त्यो बेला शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी मालपोतमा काम गर्थे । उनीहरुले सुवर्णसमशेरका छोरा र नातिसँग भेटे र जग्गा किनवेचका लागि वारेसनामा ल्याए र सुरु भयो जग्गा किनवेच । आज पनि ढकाल र सुवेदीका परिवारको नाममा २८ रोपनी भन्दा बढी जग्गा छ बालुवाटारमा । उनीहरुले ३० रोपनीजति जग्गा बेचिसकेको छन् । जग्गा किनबेच प्रक्रियामा ढकाल र सुवेदी मात्रै होइन मालपोतका दर्जनौँ कर्मचारीहरु, त्यसको नेतृत्व र उनीहरुलाई साथ दिने राजनैतिक तथा गैरराजनैतिक क्षेत्रका सयौँ व्यक्ति हुन् ।
त्यसमाथि उनीहरुले बेचेको जग्गा सामान्य मानिसले किनेका छैनन् । भोली कुनै समस्या पर्दा सरकारलाई प्रभावमा पार्न सकिने ठानेर उनीहरुले छानीछानी व्यापारिक समूहलाई मात्रै जग्गा बेचेका छन् । एमाले नेता विष्णु पौडेल र न्यायाधीस कुमार रेग्मीसम्मलाई उपहार स्वरुप जग्गा दिएका छन् । हुन त प्रमाणहरुले विष्णु पौडेलले ढकाललाई बर्दघाटमा रहेको जग्गा दिएको भेटिन्छ, अर्थात उनीहरुले जग्गा साटफेर गरेका छन् तर बाटो नै नभएको वालुवाटारको जग्गासँग पौडेलले तराईको फाँट किन साटे ? त्यो शंसयको घेरामा छ । स्मरण रहोस्, विष्णु पौडेलले नै २०७० को संविधासभा चुनावमा शोभाकान्त ढकाललाई समानुपातिकमा राख्न पार्टीमा लबिङ गरेका थिए तर सफल भएनन् । बालुवाटारको जग्गाका सम्बन्धमा विष्णु पौडेलमाथि कानूनी रुपमा भने कारबाहि हुन गाह्रो छ तर नैतिक प्रश्न चाँहि सधैँ रहनेछ ।
ढकाल र सुवेदीले त्यहाँको जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्नका लागि भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, केडिया ग्रुप, गोयल ग्रुप, चाँचल ग्रुप, शारदा ग्रुप जस्ता ठूला व्यापारिक घरानालाई प्रयोग गरेका छन् । ती व्यापारिक समूहका नाममा नै अहिले बालुवाटारको झण्डै ६० रोपनी जग्गा छ । भाटभटेनीको नाममा २२ रोपनी जग्गा छ, जहाँ अहिले गुरुङले गोदाम राखेका छन् ।
ललिता निवासको जग्गा राणालाई फिर्ता गरेको नाममा, नक्कली मोही खडा गरेर, गुठी खडा गरेर हिनामिना गरिएको हो । यो चलखेलमा मलजल गरेका हुन् तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले । ढकाल र सुवेदीहरुकै प्रभावमा परेर माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारको जग्गा विस्तार गर्ने योजना बनायो र त्यहाँ जग्गा भएकाहरुलाई अन्यत्रै जग्गा दिने सट्टापट्टाको योजना बनायो जसले वालुवाटारमा जग्गा भएकाहरुले वैधानिक हिसाबले अन्यत्र जग्गा पाउने भए । तर बालुवाटारमा त्यति धेरै जग्गा ढकाल र सुवेदीहरुले कसरी प्राप्त गरे भनेर सोधीखोजी गरिएन । यहिँनेर हो माधव नेपाल र तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठमाथि शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको । एकपटक मात्रै होइन, माधव नेपाल सरकारले पटकपटक यस विषयमा निर्णय गरेको छ । विष्णु पौडेलको जग्गामा त्यसअघि बाटो थिएन, त्यहि सरकारले ठूलो बाटो खोलिदियो, नक्कली मोहीहरुलाई अन्यत्र जग्गा सट्टापट्टा गर्ने अवसर दियो । यो योजनाको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट गएको थियो, यहिँनेर जोडिन्छन् विजय कुमार गच्छदार जो त्यतिखेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए । ती निर्णयहरु त्रुटीले भएका होइनन्, यसमा बदनियत स्पष्ट देखिन्छ । त्यतिखेरका सचिव थिए, दीप बस्न्यात जसलाई काँग्रेसको दवावमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अख्तियारमा नियुक्ति दियो र उनले बालुवाटार जग्गासम्बन्धी मुद्दा अघि बढ्नै दिएनन् । बस्न्यात राप्रपा र काँग्रेससँग नजिकको सम्बन्ध राख्छन् ।
यो प्रकरणमा अब प्रवेश गर्छन् डा. बाबुराम भट्टराई । भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते भूमिसुधार मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णयले समरजंग कम्पनीका नाममा भएको ३ रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको छ । तर रोचक कुरा के छ भने, पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाम कुनै पनि पुराना सरकारी रेकर्डमा छैन अर्थात गुठी नै नक्कली । तर यहाँनेर अर्को कुरा के छ भने, सो गुठीको नाममा गएको जग्गा बालुवाटारकै हो कि होइन भन्ने विषयमै विवाद छ । त्यसमा छानविन हुन बाँकी छ ।
जब प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्तामा आए, त्यसपछि चर्चामा आयो यो काण्ड । व्यक्तिका नाममा गएको बालुवाटारको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने काममा अघि बढेका ओली बीचमै रोकिए । छानविन सुरु भएपछि वाहवाही पाएका ओली बालुवाटार जग्गा अपचलन गर्न भूमिका खेल्ने पार्टीभित्र र बाहिरका व्यक्तिमाथि थप छानबिन र कारबाही गर्ने सवालमा भने उदासीन देखिए, उल्टो खुलेरै कतिपय मानिसको बचाउमा ओर्लिए अनि आलोचना सुरु भयो ओलीको । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेर बहादुर देउवाले त झन् यो मुद्दा अघि बढाउनै दिएनन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाइप्रोफाइल नेताहरु जेल गएपछि सुरु भएको ललिता निवास प्रकरण कहाँ पुगेर टुंगिने हो, ठेगान त छैन तर तथ्यहरुले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, विजय गच्छदारसम्मलाई पक्राउ गर्नुपर्ने देखाउँछ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तहसम्मका नेतालाई पक्राउ गरेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो काण्ड व्यवसायीहरु, मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयका पूर्व कर्मचारीहरु हुँदै गच्छदारसम्मलाई पक्राउ गरेर टुंग्याउन सक्छ ।