साझा कथा । बहुचर्चित बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरण अर्थात ललिता निवास काण्डका आरोपीहरु फरार भएका छन् । भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मिनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारीहरु पक्राउ परेसँगै प्रहरीले सरकारसँग ३०० बढी व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिइसकेको थियो । पक्राउ गर्न अनुमति लिएपछि केहि वरिष्ठ राजनीतिज्ञसहितलाई निगरानीमा राखेको प्रहरीले निगरानी बढाएपछि उनीहरु फरार भएका छन् । सरकारी अनुसन्धानकर्ताले दोषी देखाएका ३ सय मध्य प्रहरीले निगरानी राखेका अधिकांश आफ्ना मोवाइल स्वीच अफ गरेर सम्पर्कविहीन बनेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले एक पूर्वउपप्रधानमन्त्री, एक पूर्व मन्त्री, तीन पूर्वसचिव र अधिकृत भन्दा माथिका ४० जना बढीलाई तत्कालै पक्राउ गर्न खोजेको थियो तर उनीहरु फरार भएपछि ट्रेसिङ गर्न समेत गाह्रो भएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ ।
प्रहरीले निगरानीमा राखेका तत्कालीन भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी फरार भएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।
उनीहरू मात्रै होइन भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवद्वय जितबहादुर थापा र तेजराज पाण्डे, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेती र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक पुष्पराज उपाध्याय पनि मोबाइल अफ गरेर फरार भएका प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सिना, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन इन्जिनियर राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, डिभिजन प्रमुख सरोजराज राजकर्णिकार, भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव विनोदकुमार गौतम, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुंगाना, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलसहितका प्रहरीले निगरानी राखेकाहरू सम्पर्कविहीन बनेका छन् ।
मंगलबार मात्रै भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सोही कार्यालयका कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, हुपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो । तर देउजा, कपाली र केसी भने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखाएर रिहा भएका छन् । उनीहरुलाई मुलुकी ऐन २०२० अन्तर्गत मुद्दाको हदम्याद नहुने प्रावधानमा टेकेर फेरि पक्राउ गर्न खोजिएको छ ।
