साझा कथा । कोशी प्रदेशमा आन्दोलन चल्न थालेको ४ महिना हुन लागिसक्यो । मंसिर ४ को निर्वाचनपछि एमाले नेतृत्वको सरकार बन्यो । हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारको पहलमा गत फागुन १७ गते प्रदेश १ को दुई तिहाईले प्रदेश नामाकरण गर्यो, कोशी प्रदेश । सो नामको प्रस्तावमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सहित ८२ जना प्रदेशसभा सदस्यले सहमति जनाएका थिए । कोशी प्रदेशमा कुल ९३ सदस्य छन् । ४ सिट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र १ सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टीले भने कोशी प्रदेशको पक्षमा मत दिएका थिएनन् । उनीहरूले किराँत–खम्बुवान–सगरमाथा नाम राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
कोशी प्रदेश नामाकरणपछि त्यहाँ आन्दोलन सुरु भयो । पहिचान पक्षधरहरुले सुरु गरेको आन्दोलनमा दुईवटै समाजवादी दलको त समर्थन थियो नै, त्यसमा थपियो माओवादी केन्द्र । नेपाली काँग्रेसले समेत आन्दोलनप्रति मौन समर्थन जनायो र अप्रत्यक्ष सहयोग हुने काम गरिरह्यो । खासगरी एमाले नेतृत्वको सरकार ढलाउन माओवादी र काँग्रेसले आन्दोलनको समर्थन गरेका थिए । नत्र पहिचानकै पक्षमा भएको भए प्रदेश सभामै विरोध गर्थे वा विपक्षमा भोट हाल्थे । हुन त १३ सिट रहेको माओवादीले लामो समयदेखि नामाकरण हुन नसकेको प्रदेश १ को नामाकरणको गाँठो फुकाउन नोट अफ डिसेन्टसहित प्रस्तावको पक्षमा भोट दिनुपरेको बताइरहेको छ ।
कोशीमा हालैमात्र एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर नयाँ सरकार बन्ने कसरतमा छ । आन्दोलन भने चलिरहेको छ । पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्छ भन्नेहरु र त्यसलाई अस्वीकार गर्नेहरुबीच दुरी बढ्दै गएको छ । आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरुले एमालेका नेताहरु छानीछानी आक्रमण गर्ने, बाटोमा अवरोध गर्नेसम्मका काम गरिरहेका छन् ।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि पहिचानको पक्षमा भइरहेको आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । केहि समयअघि उक्त दलका १४ वटै जिल्लाका सभापतिहरूले वक्तव्य नै निकालेर उक्त माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
यसरी हेर्दा नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशमा दोहोरो चरित्र देखाइरहेका छन् । हुन त चुनावअघि नेकपा एमालेका अधिकाँश नेताले पनि पहिचानमा आधारित नामाकरण गर्ने बाचा गरेर भोट मागेका थिए । अहिले अनुदार देखिएको एमालेका उम्मेदवारले चुनाव जित्नका लागि पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्न कटिबद्ध छौँ भनेका थिए ।प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक डेकेन्द्र सिंह थेगिम नै नेकपा एमालेमा आबद्ध भएका व्यक्ति हुन् । कोशी प्रदेशमा एमालेको मात्रै ४० सिट छ । भोट हाल्ने बेला पहिचान विरोधीलाई भोट दिने अनि नामाकरण भइसकेपछि उनै व्यक्तिहरु पहिचान चाहियो भनेर दोहोरो चरित्र देखाइरहेको अन्य दलको आरोप छ ।
उता आफूलाई गैररानीतिक वा सामाजिक संस्था भनेर चिनाउने जातीय पहिचान बोकेका विभिन्न संस्थाहरूले आन्दोलन सुरु गरे पनि उनीहरु नै अलमलमा छन् । समस्या देखाउने तर समाधान नदिने नेपाली समस्या पहिचान पक्षधरहरुको पनि समस्या बनेको छ । ती संस्थाहरूबीच पनि कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तन गरेर के राख्ने भन्नेमा एउटै मत छैन । कोशी नाम खारेज प्राथमिकताको विषय बनाएका उनीहरुले ठोस रुपमा के नाम राख्ने भन्न सकेका छैनन् किनकी उनीहरुबीच नै एक मत छैन । यस्तो अवस्थामा कोशी प्रदेशको आन्दोलन अलपत्र परेको छ । विना उद्देश्यको जस्तो देखिएको यो आन्दोलनले पूर्व अशान्त बनाइरहेको छ ।
