साझा कथा । प्रतिपक्षी बेन्चमा पुग्नेवित्तिकै प्रतिनिधि सभा बैठकमा अवरोध गर्नु एमालेको बानी जस्तै भएको छ । इतिहास हेर्ने हो भने एमालेले ३ महिनासम्म लगातार संसद बैठक अवरोध गर्दै आइरहेको छ । २०५७ सालमा ५७ दिनसम्म संसद बैठक अवरोध गरेको रेकर्ड पनि एमालेसँगै छ । पछिल्लो समय एमालेले ७ दिन संसद बैठक अवरोध गर्यो । पुरा नहुने माग राख्दै संसद अवरुद्ध गर्ने गरेको एमालेले प्राप्त गर्ने नतिजा भने उसको पक्षमा छैन ।
२०५० सालताका नेपाली काँग्रेसले टनकपुर सन्धी अघि बढाउन खोजेको भन्दै संसद बैठक अवरोध गरेको एमालेले ०५१ सालको सरकार चलाइसकेपछि त्यो सन्धीको पक्षमै हस्ताक्षर गर्यो । त्यो बेलाको संसद अवरोध पनि अर्थ न बर्थको रह्यो । त्यसपछि २०५७ माघ २६ गतेदेखि सुरु भएको संसदको अधिवेशनमा नेकपा एमालेले लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर संसद अवरोध गरेको थियो । तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले लाउडा एयरसँग बोइङ ७६७ विमान भाडामा लिँदा आर्थिक नोक्सानी र अनियमितता भएको विषयमा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग्दै एमालेले लगातार संसद अवरोध गर्यो जुन ५७ दिनसम्म चल्यो ।
२०७३ सालमा पनि एमालेले संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा नाराबाजी गरेको थियो । प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै एमालेले आन्दोलनसमेत गरेको थियो । तर पछि सामान्य सम्झौतामा संसद अवरोध हट्यो ।
यस्तै २०७८ भदौ २३ देखि पनि एमालेले संसदमा निरन्तर अवरोध गर्यो । त्यतिबेला संसद अवरोध गर्नुको कारण थियो, एमाले फुट्नु । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको पार्टी नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले फुटाइदिएको केहि समयपछि माधव कुमार नेपालले एमाले फुटाए । पार्टी फुटाएर नयाँ दल दर्ताका लागि माधव नेपाल निर्वाचन आयोग जान लागेको थाहा पाएपछि हतार हतार १ भदौ २०७८ मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेका थिए । र संसदलाई जानकारी गराएका थिए तर संघीय संसद सचिवालयलाई लेखेको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तुरुन्तै टाँसिदिएनन् । अन्ततः नेपालको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो ।
१ भदौमै माधव नेपाल सहित १४ जना सांसद कारबाहीमा परेको भनेर दिएको सूचना सभामुखले नयाँ पार्टी दर्ता भएपछि मात्रै १३ भदौमा एमालेको पत्रबारे केही गर्नु नपर्ने निर्णय गरिदिए । एमालेले यो विषयलाई इगोको रुपमा लिएर त्यसपछि बसेको २३ भदौ देखिको संसद बैठक निरन्तर ९ महिनासम्म अवरोध गर्यो । एमाले नेताहरुले संसदमै ‘गैर सांसद बसेको ठाउँमा कसरी बस्नु ?’ भनेर नाराबाजी गरे । तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले अपेक्षा गरे अनुसार मत नआएपछि एमाले आत्तियो र संसद अवरोध खोलेर सरक्क पार्टीले कारबाहि गरेका सांसदसँगै बस्नु पर्यो । यस विषयलाई धेरैले खिस्सीट्युरी पनि गरे ।
प्रचण्डको सो अभिव्यक्तिपछि संसदमा आएर जवाफ दिनुपर्ने वा माफी माग्नुपर्ने माग गरेको भए एमालेको हात माथि पर्ने थियो । तर राजीनामाको माग गरेर अन्तिममा प्रष्टिकरणमै चित्त बुझाउनु परेपछि एमाले फेरि थच्चिएको छ ।
त्यसपछि पनि संसद अवरोध गर्ने एमालेको बानी गएन । २०७९ भदौमा एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्यो । बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गर्न अमुक मान्छे पठाएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै एमालेले अवरुद्ध गरेको संसद बैठक अर्थमन्त्रीको प्रष्टिकरणसँगै टुंगियो ।
विगतलाई झल्को दिनेगरी हालै मात्रै एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै ७ दिनसम्म संसद बैठक अवरुद्ध गर्यो ।
नेपालमा ट्रक भित्र्याउने व्यवसायी प्रितम सिंहको पुस्तक लोकार्पणको दिन प्रचण्डले सिंहले २०६८ सालतिर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली समेत धाएको अभिव्यक्ति दिएपछि एक्कैपटक राजीनामा माग गरेको एमालेले फेरि पनि प्रष्टिकरणमै चित्त बुझाउनुपरेको छ । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा स्पष्टिकरणको मौका समेत नदिएर सोझै राजीनामा माग्दा एमालेले सम्भावित परिणामको आँकलन नै गरेन वा गर्न जरुरी ठानेन । विपक्षमा हुँदा बेलाबखत राष्ट्रवादी छवि देखाउने एमालेले यसपाली त्यहि छविले जनस्तरबाट ठूलो समर्थन प्राप्त गरिएला भन्ने ठानेर एकैपटक राजीनामा माग गर्यो । तर एमालेको संसद अवरोधको इतिहास बुझेका जो कोहीले यो एमालेको बचपना माग भनेर बुझेका थिए । भयो पनि त्यस्तै । यतिसम्मकी राष्ट्रिय सभामा एमाले सांसद भगवति न्यौपानले संसदमा आएर जवाफ दिन पनि प्रधानमन्त्री योग्य नभएको आरोप लगाइन् । यता प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले नेता रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीलाई सम्माननीय भनम् कि नभनम् भन्दै दाह्रा किटे । तर उनीहरुलाई नै लज्जित पार्ने गरी एमालेले प्रधानमन्त्रीको प्रष्टिकरणमा चित्त बुझाउनुपर्यो ।
आखिर प्रचण्डको सो अभिव्यक्तिपछि संसदमा आएर जवाफ दिनुपर्ने वा माफी माग्नुपर्ने माग गरेको भए एमालेको हात माथि पर्ने थियो । तर राजीनामाको माग गरेर अन्तिममा प्रष्टिकरणमै चित्त बुझाउनु परेपछि एमाले फेरि थच्चिएको छ । अझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा जवाफ दिने क्रममा उठाएका भावनात्मक कुराले धेरै विपक्षीहरुको बोली बन्द भयो । ७ दिनसम्म मच्चिएको एमाले थच्चिनुपर्यो ।