नारायण सिटौला । बाह्र कक्षा पास गर्न नपाउदै विदेश पलायनको सोँच बनाइहाल्ने प्रवृत्ति नेपालमा अहिले ब्यापक रुपमा बढ्दो छ । नेपालमा बसेर भविष्य बनाउन नसकिने भएकाले विदेश नै पलाएन हुनुपर्छ भन्ने सोँच नै अहिलेको समयमा ब्यापक रुपमा हामीले देख्दै र सुन्दै आएका छौँ । सक्ने र हुनेले यो सोँच बनाउनु स्वभाविक नै हो तर आर्थिक अवस्थाले नभ्याउनेहरुका लागि भने यो सपना नै हो । बिदेश पलाएन हुने सपना जति सजिलो देख्न छ त्यती नै गारो र प्रतिष्पर्धा पनि उत्तिनै छ । हुनेखानेका सन्तानले सुविधा सम्पन्न ठुला महङा र राम्रो पढाई हुने निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहेका छन । भने गरिबका छोराछोरीले सरकारी जहा धैरै कुराहरुको असुविधा भएको विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । जसका कारण अहिलेको प्रतिस्पर्धाको ग्लोबल मार्केटमा पछि पर्दै छन् ।
हुन त शिक्षा हरेक व्यक्तिको प्राकृतिक अर्थात नैसर्गिक अधिकार हो । राज्यको अकर्मण्यताले समाजमा दुई वर्गका नागरिक उत्पादित भइरहेका छन् यद्यपि शिक्षा अनि स्वास्थ्य जस्तो विषय राज्यको प्रमुख दायित्व अवश्य नै हो । शिक्षा जस्तो जीवनोपयोगी क्षेत्रमा दुई फरक धारमा राज्यले विभाजन गरी फरक फरक व्यक्तित्व उत्पादन गर्नु पक्कै पनि देशका लागि प्रत्युत्पादक हुने छ ।
वर्तमानमा अङ्गे्रजी भाषाको महत्व अति उच्च रहेको परिप्रेक्ष्यमा निजी क्षेत्रबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थी आफूलाई अब्बल साबित गर्न सक्षम हुन्छन्। सरकारी विद्यालय अध्ययन गर्नेहरू जहिले पनि पछाडि परिरहेका छन्। फलस्वरूप कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा असफल हुने गर्छन्। तसर्थ, राज्यले दुई खालका नागरिक उत्पादन गर्नु देश विकासमा अवरोध हो। राज्यले शिक्षामा ठुलै लगानी गरेको भए पनि उक्त लगानी बालुवामा पानी बराबर भइरहेको तितो यथार्थ सर्वविदितै छ। वर्तमान विभेदकारी शिक्षा नीतिलाई समान अवस्थामा ल्याउन अति नै जरुरी छ। यद्यपि निजी क्षेत्रले सानै लगानीमा चुस्त व्यवस्थापनका कारण आफूहरूलाई अग्रणी नेतृत्वदायी भूमिकामा उभ्याउन सक्षम भइरहँदा सरकारी विद्यालयमा राजनीतिक बेथितिले दिन प्रति दिन विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दो क्रममा छन्। शिक्षकले राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता भई आफ्नो शैक्षिक धर्म पूरा गर्न नसक्नु, आफूलाई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी बन्न अक्षम हुनु शैक्षिक क्षेत्र खस्कनुको प्रमुख कारण हो। शिक्षकले शैक्षिक गतिविधिभन्दा राजनीतिक गतिविधिमा बढी ध्यान दिँदा सरकारी विद्यालयले राम्रो नतिजा हासिल गर्न सकेका छैनन्।
वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, शिक्षालाई आधारभूत शिक्षा, जसमा कक्षा १ देखि ८ सम्म पठनपाठन भइरहेको छ भने यसको अन्तिम परीक्षा ‘बेसिक लेभल एक्जामिनेसन’ बाट मापन गरिन्छ। त्यसै गरी कक्षा ९ बाट १२ सम्मको तह माध्यमिक तहले चिनिन्छ। कक्षा १० मा एसइई लिइन्छ भने कक्षा १२ को परीक्षालाई एसएलसी परीक्षाले मापन गरिने परिपाटी हाल प्रचलनमा छ। नेपालमा शिक्षा मन्त्रालय सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यव्रmम, नीति नियम अनि व्यवस्थापनको नियामक भूमिकामा रहे पनि अस्थिर सरकार, शिक्षाको साझा लक्ष्य तय नहुनु र राजनीतिक दल भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्नु आदि कारणले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन। सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा राम्रै बजेट छुट्याइरहेको भए पनि शिक्षामा उल्लेख्य सुधार पाइएको छैन।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११.०५ प्रतिशत नेपालमा शिक्षामा बजेट विनियोजन भएको छ भने २०२०/२१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा ११.६८ प्रतिशत तथा बेलायतको सन् २०१७ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने १३.७६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ। यसरी तुलनात्मक दृष्टिले बजेटमा समान प्रतिशत रकम भए पनि विदेशीको शिक्षाको स्तर धेरै माथि छ। हाम्रो शैक्षिक उन्नतिका बाधक राजनीति नै भएको छ। नेतृत्वको पार्टीगतलगायत व्यक्तिगत स्वार्थले दिनप्रतिदिन शिक्षा क्षेत्र पछि परिरहेको छ।
नेपालको पछिल्लो डरलाग्दो समस्या भनेको शिक्षित वर्गले देश छोडी विदेश पलायन हुनु हो । चाहे त्यो रोजगारीको नामको होस् या अध्ययन गर्ने बहनामा । बौद्धिक पलायनका मुख्य कारण अस्थिर राजनीति अनि अक्षम नेतृत्व नै हो। नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन त भयो तर जनताको अवस्था भने परिवर्तन हुन सकेन । २००७ सालको क्रान्तिले देशमा प्रजातन्त्र प्राप्त त भयो, समाजको चेतना अनि शिक्षामा खासै परिवर्तन आउन सकेन । ३० वर्ष पञ्चायत शासनले जरा गाड्यो तर शिक्षाको अवस्था जस्ताको तस्तै रह्यो ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन सँगै शिक्षामा केही सकारात्मक पहल भए, तर दलहरूले शिक्षाको हरेक तहमा प्रवेश गरी डरलाग्दो बीजारोपण गरिदिए। फलस्वरूप सरकारी विद्यालयमा शिक्षक नभएर राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता उत्पादन हुन थाले। कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका नेतृत्व वर्गले शिक्षाको साझा उद्देश्य प्राप्त गर्न कुनै पनि शैक्षिक बहस नगर्नु अनि आफ्ना सन्तानलाई विदेशका सुविधा सम्पन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन गराई सर्वसाधारण नागरिकले पढ्ने विद्यालयमा घृणित राजनीति गर्ने कार्य आरम्भ गरे । शिक्षक आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा पार्टीका गतिविधिमा सक्रिय भएकाले शिक्षाको गुणस्तर दिनानुदिन खस्किन पुग्यो । जसले निजी क्षेत्रलाई फक्रिने मौका प्रदान ग(यो, फलस्वरूप दुई वर्गको नागरिक उत्पादन हुन थाले ।
समुन्नत राष्ट्रका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी परिषद् हुन्छन् तर तिनीहरू कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ सङ्गठन हुँदैनन्, तसर्थ उनीहरू केवल विद्यार्थीका हकहितका कार्य गर्दछन् । हाम्रा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनीतिक पार्टीका झोला नै बोकी उनीहरूको पक्षपोषण गर्छन् । शैक्षिक उन्नयन र विकासका लागि अनि विद्यार्थीका सही समस्यामा पहलकदमी नगर्नु, जसले कारण युवा विद्यार्थीमा विश्वविद्यालयको वातावरणप्रति खासै चासो नहुनुले विदेशी विश्वविद्यालयप्रति दिन प्रतिदिन आकर्षण बढ्दै गयो । उत्पादित जनशक्ति विदेश पलायनको मार्गमा अग्रसर भए । विद्यार्थीलाई शैक्षिक वातावरण खल्बल्याउने जस्ता राजनीतिक गतिविधि जस्तै बन्द, हडताल, ढुङ्गामुढा जस्ता गलत गतिविधिमा अल्झाइरहनुले युवा विद्यार्थीका हाम्रा विश्वविद्यालयप्रति वितृष्णा हुनु अस्वाभाविक होइन ।
निजी क्षेत्रले लाखौँको लगानी गरी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी धेरै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । ती शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीको आर्थिक अभावका कारणले सहज पहुँच नहुनु, विशेष गरेर नेपालको जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय चरम राजनीतिक दलको भागबन्डाका कारण अस्तव्यस्त हुनु पनि कक्षा १२ पास गरिसकेका विद्यार्थी यी विश्वविद्यालयप्रति आकर्षित नहुनु प्रमुख कारण हो । विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गर्न नसक्नु, दक्ष शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, पार्टीगत शिक्षकको नियुक्ति गर्नु, त्रिवि शिक्षा सेवाको नियमित परीक्षा गर्न नसक्नु र कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी शिक्षकलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा करार अथवा आंशिक शिक्षक भर्ना गर्नु, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसक्नु आदि प्रमुख समस्याका रूपमा देखा परे । समयमै परीक्षाफल प्रकाशन नहुनुले विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीको भरोसा कम हुनु, फलस्वरूप सक्षम, अब्बल दर्जाका विद्यार्थी बिदेसिनुको कारणले धेरै कलेज विस्थापित भई हजारौँ शिक्षक कर्मचारीले रोजगार गुमाउने अवस्था छ। त्यसै गरी नयाँ विश्वविद्यालय पनि राजनीतिक पार्टीको व्यवहार अनि तिनका भ्रातृ सङ्गठनको कारण अस्तित्वको लडाइँमा नै अल्झिरहेका छन् ।
युवा विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष बिदेसिने सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । अभिभावक देखासिकीका कारण आफ्ना छोराछोरीलाई ऋण गरी युरोप, अमेरिका जस्ता देशमा पढ्न उत्प्रेरित गरिरहेका छन् त्यस्तै उता विद्यार्थी पनि सामाजिक सञ्जालमा साथीभाइ र अग्रजले राखेका तस्बिरबाट प्रभावित भई पारिवारिक तथा आर्थिक अवस्था नबुझी अभिभावकलाई भावनात्मक बाध्यतामा पारेर आधुनिक सहरको रमझममा आकर्षित हुँदै गइरहेका छन् यसरी प्रत्येक वर्ष लाखौँको सङ्ख्यामा राम्रा विद्यार्थी पलायनको बाटोमा छन् । गत वर्षको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मात्र एक लाख सत्र हजार पाँच सय त्रिपन्न जनाले विदेश पढ्नका लागि ‘नो अब्जेसन लेटर’ प्राप्त गरी अर्बौं रुपियाँ देशबाट बाहिरिएको कहालीलाग्दो अवस्था छ । यता हाम्रा शिक्षामन्त्री अनि नियामक निकाय उनन्तीस करोड राजस्व प्राप्त भयो भनेर दङ्ग छ ।
बौद्धिक पलायन कुनै पनि राष्ट्रको विकासका निम्ति प्रत्युत्पादक हो । बर्सेनि योग्य सक्षम, प्रतिभावान युवा अनि श्रमयोग्य व्यक्ति बिदेसिनु भनेको देश विकासमा पूर्णविराम लाग्नु हो । विकसित देशको शैक्षिक चेतना अब्बल हुनुका कारण उनीहरू आफूूलाई सक्षम अनि सम्पन्न राष्ट्र निर्माण गर्न सफल भएका छन्। तसर्थ, हामीले पनि समयमा नै सैद्धान्तिक शिक्षासँगसँगै व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी रोजगारमुखी बनाउन जरुरी छ। व्यावसायिक प्रशिक्षणले ड्रेसमेकिङ, फोटोग्राफी, फेसन डिजाइनिङ, इन्टेरियर डिजाइनिङ, कार्पेन्टर, मेसन अनि इलेक्ट्रिसियन जस्ता क्षेत्रमा दक्ष कामदार तय गर्दै रोजगारीमा अहम् भूमिका निर्माण गर्दछ, जसले गर्दा युवा विद्यार्थीलाई स्वदेशमा रही आर्थिक उन्नतिको पथमा अघि बढ्न सहज हुने छ । -लेखक शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि आबद्ध हुदै आएका छन् ।