साझा कथा । श्रावण महिना सुरु हुँदा देशभर आधाभन्दा बढी रोपाईँ सकिएको छ । खण्डवृष्टि र अल्पवृष्टिका कारण रोपाईँ गर्न नसकेका किसानले यो बर्ष मलका कारण हैरानी भने भोग्नुपरेन । कृषिप्रधान देशको किसानले नै रासायनिक मल (युरिया, डिएपी र पोटास) प्राप्त गर्न भोग्नुपरेका सङ्घर्षका कथा आफैँमा अत्यन्त्य पीडादायी थिए अघिल्ला बर्षहरुमा ।
‘मानो रोपेर मुरी उब्जाउने बेला’ अर्थात् असारे धान रोपाइँका समयमा मल प्राप्त गर्न किसानले हानाथाप गर्नुपर्थ्यो । धान रोपाइँका समयमा मल अभाव हुने नेपालका लागि दीर्घकालीन रोग हो । तर यो बर्ष कथा बदलिएको छ । सरकारले चाहेमा आम किसानले भोग्नुपरेका सास्ती र हैरानीलाई कसरी अन्त्य गर्न सक्दोरहेछ भन्ने कुरा यसपटकको धान रोपाइँपूर्वको अवस्थाले पुष्टि गरेको छ ।
वर्तमान सरकारको ‘रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने’ नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गरेको निर्णयले यसपटक कहीँकतै रासायनिक मलको हाहाकार भएन । छिटपुट भएका अभावका घटना कृत्रिम भएको कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले बताउने गरेका थिए । केहि फटाहाहरुले कृत्रिम अभाव बनाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरेको भुसालको तर्क थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मलको अभाव हुन नदिन विशेष चासो राख्दै निरन्तर निगरानी पनि गरिरहेका थिए । त्यसकारण पनि यो समस्या यसपटक दोहोरिन पाएन । किसानले आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट आफूले चाहेको जति मल प्राप्त गरिरहेका छन् ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले भनिन्, “प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मल अभाव हुन नदिन निरन्तर राख्नुभएको चासो, अर्थ मन्त्रालयको सहयोग, कृषिमन्त्री, कृषिमन्त्रालयसका सचिव र सहसचिवको ताकेता र समन्वयले गर्दा यसपटक रासायनिक मलको समस्या हटेको हो ।”
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मलको अभाव हुन नदिन विशेष चासो राख्दै निरन्तर निगरानी पनि गरिरहेका थिए । त्यसकारण पनि यो समस्या यसपटक दोहोरिन पाएन । किसानले आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट आफूले चाहेको जति मल प्राप्त गरिरहेका छन् । उनीहरुका लागि समयमा मल, बीउ र तत्काल प्राविधिक सहयोग पाउनु नै खुसीका विषय हुन् । ती कुराहरु सहज उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व नै हो । उसो त सरकारले यस वर्ष समयमै विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याएर वर्षौंदेखिको समस्यालाई अन्त्य गरेको थियो । विद्यार्थी र किसानबाट सरकारले प्राप्त गरेको यो स्यावासीलाई जोगाइ राख्नु जरुरी देखिन्छ ।
कर्पोरेशनले ल्याएको मल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकमा रहने समितिले आवश्यकताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय पालिकाका सिफारिसमा स्थानीय ‘डिलरले’ले बिक्री वितरण गर्ने गर्दछन् ।
एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा कृषियोग्य जमिन खुम्चिदै जाँदा पनि चार लाख मेट्रिक टन युरिया, तीनलाख मेट्रिक टन डिएपी र ८० हजार मेट्रिक टन पोटास मल खपत हुने जनाइएको छ । चालु आवको लागि सरकारले मलका लागि ३० अर्ब अनुदान दिने जनाएको छ । जुन अघिल्लो बर्षको तुलनामा बढी हो ।
रासायनिक मल आयातका लागि स्वीकृति पाएका निकायले समयअगावै मल ल्याएका र किसानले भने जति पाएकाले पनि सङ्घीय सदनमा यससम्बन्धी आवाज उठ्नै पाएन । मल अभावसम्बन्धी कुरा जननिर्वाचित सर्वोच्च निकायमा उठान नभएको सम्भवतः पहिलोपटक हुनसक्छ ।