साझा कथा टिप्पणी । संसदलाई प्रतिपक्षको थलो मानिन्छ । सत्ता नशा हो, सत्तामा जानेहरुमा नशा चढेर उन्माद नहोस्, उन्मादमा जनहित विपरित कार्य नहोऊन् भनेर प्रतिपक्ष चनाखो भइरहनुपर्छ । सत्तापक्षलाई निरंकुश हुनबाट रोक्न र जनताका काममा सरकारलाई हिँडाइराख्न ‘वाच डग’ चाहिन्थ्यो । यहि अवधारणामा प्रतिपक्ष दलको व्यवस्था गरिएको हो । प्रतिपक्ष दलको नेतालाई सरकारी सेवा सुविधा समेत हुन्छ । प्रतिपक्ष दलको भूमिका सरकारलाई ट्रयाकमा हिँड्न दवाव दिनु हो, सँगै सरकारका राम्रा काममा साथ र सहयोग दिनु पनि हो ।
तर संसदलाई प्रतिपक्षको थलो मान्ने आलोकबाट हेर्दा नेपालको संसदीय अभ्यास भने विकृत छ । सरकारका राम्रा कामबारे चुँइक्क नबोल्ने र साना कमजोरीलाई सर्वस्व नै सकियो भने जसरी उराल्ने प्रतिपक्षमा रहने दलहरुको अभ्यासका कारण प्रतिपक्ष बेन्च समेत बदनाम छ । सत्तामा हुँदा वेपर्वाह देखिने दलहरु प्रतिपक्षमा जाने वित्तिकै घोर विकासवादी, घोर राष्ट्रवादी र घोर जनतामूखी देखिने विषय नेपालमा अनौठो छ । प्रतिपक्षको बेन्चलाई बार्गेनिङको अस्त्र बनाइएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने प्रतिपक्षको अवधारणालाई नै धुलीसात बनाउने गरी प्रतिपक्षबाट संसदको दुरुपयोग भइरहेको छ ।
सदनमा प्रतिपक्षीय भूमिकाको एउटा गरिमा हुन्छ । त्यो गरिमा अहिले प्रतिपक्षमा रहेको दल नेकपा एमालेबाट अपेक्षा गरिनु स्वभाविक हो । तर घटनाक्रम हेर्दा एमालेबाट प्रतिपक्षको आधारभूत धर्म निभाउने भन्दा जसरी पनि सरकारको विरोध गर्नु रहेको छ । प्रतिपक्ष दलको नेतालाई वेटिङ प्राइममिनिष्टर अर्थात सम्भावित प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेरिन्छ । तर यो अवधारणालाई अध्यक्ष ओलीले आत्मसात नगरी सरकारमा जान हतारो मात्रै गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इतिहासका कुरा व्यक्त गर्दा हतारहतार राजीनामालाई बटमलाइन बनाएको एमालेले संसद अवरुद्ध गर्यो । तर हतारमा राजीनामा मागेको एमालेले प्रधानमन्त्रीको प्रष्टिकरणमा चित्त बुझाउनुपर्यो । हुन त इतिहासमा ९ महिनासम्म संसद अवरुद्ध गरेको एमालेको इतिहास छ तर परिणाम भने उसको पक्षमा आएको भेटिँदैन ।
सदनमा प्रतिपक्षीय भूमिकाको एउटा गरिमा हुन्छ । त्यो गरिमा अहिले प्रतिपक्षमा रहेको दल नेकपा एमालेबाट अपेक्षा गरिनु स्वभाविक हो । तर घटनाक्रम हेर्दा एमालेबाट प्रतिपक्षको आधारभूत धर्म निभाउने भन्दा जसरी पनि सरकारको विरोध गर्नु रहेको छ । अध्यक्ष ओलीले सरकारमा जान हतारो मात्रै गरेको देखिन्छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका फाइल धमाधम खोलिरहेको छ । साथै पुराना मुद्दाहरुलाई व्युँताउने मात्रै होइन, सुन तस्करीजस्ता अपराधका जालोमा हमला गरिरहेको छ । तर प्रतिपक्ष दल एमालेलाई यो काम चित्त बुझिरहेको छैन । खासगरी हरेक काण्डमा एमालेका नेता वा एमाले निकट व्यक्तिहरु जोडिएपछि एमाले असन्तुष्ट भएको हो । हुन त भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण लगायतमा काँग्रेसका नेताहरु पनि जोडिएका छन्, केहि पुर्पक्षका लागि थुनामा गइसकेका छन् । तर यी सबै कारबाहीलाई एमालेले आफूतिर ताकेको बन्दुकको रुपमा अर्थ लगाइरहेको छ । वास्तवमा भन्दा सरकारले एउटा कुनामा गोली चलाउँदा अर्को कुरामा रहेको एमाले घाइते भएको जस्तो अवस्था देखिन्छ । एमालेका गतिविधि र संसदमा उसले गरिरहेको अवरोध/विरोध हेर्दा नारायण रायमाझी र राजेश पायल राईको गीत “यता कुलो काट्दा खेरी उताको खेत सुक्यो अरे..”भने जस्तै देखिएको छ ।
हालैमात्र हङकङ हुँदै नेपाल भित्रिएको १ क्विन्टल सुन बरामदका विषयले अहिले बजार तातेको छ । सो प्रकरणमा १० जना पक्राउ पनि परिसकेका छन् । तर यहि मुद्दालाई अर्को अर्थ लगाउँदै एमालेले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेको छ । विमालस्थलको बाटो हुँदै आएको सुन भन्सारमा समात्न नसकेको भन्दै भन्सार प्रमुखदेखि अधिकृतहरुलाई कारबाहि गरिसकिएको छ । त्यति ठूलो मात्रामा सुन कसरी नेपाल आयो र विमानस्थलमै किन समातिएन ? यो प्रश्न जायज हुन्छ नै । सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रतिपक्षले आवाज उठाउन पाउनुपर्छ, एमालेले उठाएकै छ । तर अरु बहाना नपाएर समातिसकिएको सुन विमानस्थलमै किन समातिएन भन्दै राजीनामा माग्नु भने केटाकेटीपन हो । जनताको चेतनास्तरको अबमूल्यन गर्नु हो । त्यसमाथि प्रतिपक्ष दलको नेताबाटै अमुक व्यापारीको संरक्षण हुनेगरी गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिनु अनौठो छ । राजीनामा माग्नै हुन्न भन्ने त होइन तर विषय के हो भन्नेले ठूलो अर्थ राख्छ । त्यसतर्फ ध्यान नदिएर सत्ताको भोकमा घाइते बाघ झैँ एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टी प्रस्तुत हुनु चिन्ताजनक छ ।