मिटरव्याज कानुन – पीडितका पक्षमा पनि, पीडकका पक्षमा पनि

राजेश विद्रोही

कानुनी रूपमै तर कानुनलाई दुरुपयोग गरेर अभरमा परेका निमुखाबाट सक्दो असुलीको प्रपञ्च हो, मिटरब्याज । यो आर्थिक अपराधको चरम रूपमध्येकै एक अपराध हो । यसमा आसामी आफूले मिटरब्याजीबाट लिएको ऋणको कैयौँ गुणा तिरेर सर्वस्व गुमाउँदासमेत ऋणमुक्त हुँदैन । विपन्नता र कुरीतिको पासोमा गाँजिएका नागरिकको चरम दोहनको एउटा उपकरण बनेको छ, मिटरब्याज । सुदखोरीको यो चरम विकृत रूप यतिखेर समाजमा राम्रैसँग खुल्दै गएको छ ।

घरायसी र सामाजभित्रका जायज र वैध लेनदेनको नाम लिएर साहुकार, सामन्त र तिनका रक्षक मिटरब्याजविरुद्धको कानुनलाई निस्तेज बनाउन दिलोज्यानले लागिपरेका छन् । उनीहरू यो कानुन समाज व्यवस्थाविपरीत भएको र यसले साहुकारहरू मारमा पर्ने बताउँदै छन् । अझ समाजमा द्वन्द्व र युद्धकै निम्तो हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिँदै छन् ।

अब तपाईं आफ्नै छातीमा हात राखेर भन्नुस्, नेपाली समाज विशेषगरी तराई मधेसमा पछिल्लो समय सतहमा देखिएको मिटरब्याजको समस्या कानुनको हो कि अपराधको ? जुनसुकै आवरणमा किन नहोस्, अपराध गर्नेहरू दण्डित हुनैपर्छ । तर, राज्य पछाडिबाट हात घुमाएर पीडितकै नाकमुख बन्द गर्दै छ । अभरमा पर्दा गर्जाे टार्ने विकल्प नदिई मिटरब्याजको समस्या समाधान हुन सक्दैन । बरु नयाँ दुश्चक्र खडा हुँदै जानेछन् ।

पीडितको पक्षमा कानुन जति उभिएको छ, पीडकको पक्षमा पनि उत्तिकै उभिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक पीडितले सही न्याय पाउन सक्दैनन् । पीडकले पीडा दिन छोड्दैन ।

तर, सवाल कहाँ छ भने जसले कानुनको दुरुपयोग गरेर कसैको जीवनलाई नै उठिवास लगाउने मानवीय संवेदनहीन कार्य गरेको छ भने त्यो अपराध हो । त्यसविरुद्ध कानुन आउनुपर्ने हो । तर, यहाँ मिटरब्याजको हौवा पिटेर सबै आर्थिक लेनदेनको विषयलाई एउटै डालोमा हाली कानुन ल्याएर अपराधीकरण गर्नु कसैका लागि हितकर हुँदैन । सरकारले पारित गरेको मिटरब्याजविरुद्धको कानुनमा आफ्नो अडान स्पष्ट छैन ।

पीडितको पक्षमा कानुन जति उभिएको छ, पीडकको पक्षमा पनि उत्तिकै उभिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक पीडितले सही न्याय पाउन सक्दैनन् । पीडकले पीडा दिन छोड्दैन । यस्तो प्रकारको खिचडी कानुनले तत्काल पीडामा मलमपट्टीसम्म त गर्न सक्ला तर दीर्घकालीन समाधान यतिले पुग्दैन । दीर्घकालीन समाधान भनेको त्यसको समूल निर्मूलीकरण नै हो । यसका लागि राज्यले सर्वसाधारण नागरिकले यस खालको कारोबार नगर्ने खालको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने कानुन संसद्बाट अन्ततः सर्वसम्मतिले पारित भयो, तर समस्याको मूललाई सम्बोधन गर्न भने रत्तिभर पनि ध्यान दिइएन । यो समस्यालाई हल गर्न विशेष आर्थिक प्याकेज वा बजेटिङ संसद्बाट आउन सकेन । सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले मिटरब्याजी समस्याको समाधान हुन सक्दैन, हुँदैन । बरु नागरिकबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । यसले साहुकारलाई थप निर्मम बनाउने देखिन्छ । आपत्कालीन अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो गर्जाे टार्न पहिलाको भन्दा ठूलो जालझेलयुक्त कारोबारमा मन्जुर हुनुपर्नेछ । अन्यथा, जतिसुकै हारगुहार गरे पनि आपत्कालीन गर्जाे टार्न तिनले साहुकारबाट ऋण सापटी पाउनेछैनन् । जुन समस्याका कारण मिटरब्याजको दुश्चक्र उत्पन्न भएको छ । समाधान त्यसकै खोज्ने हो । समाधानको विकल्प अभरमा परेका नागरिकलाई सहज र सुलभ वित्तीय पहुँच मात्रै हुन सक्छ ।

सरकार नागरिकको घरदैलोमा नपुग्दा साहु, महाजनले अभरमा परेकाहरूको गर्जाे टार्ने चलिआएकै चलन हो । प्रचलन र ऐन–कानुनले पनि यस्ता कारोबारको न्यायोचित ब्याजदर स्थापित नगरेको होइन । तर, थोरैतिनो लेनदेनलाई सूत्र बनाएर निमुखा आसामी लुट्ने साहुकारको धन्दा पछिल्लो समय बढी नै चलेको रहेछ । उनीहरूले कानुनी छिद्र र कानुनको अपचलन गर्दै आपत्मा परेका निमुखा जनतालाई उठिबासै लगाउनेसम्मका हर्कत गरे । यस्ता अपराध सयौँ होइन, हजारौँ भएका छन् ।

भोलि सर्वसाधारणलाई आपत्विपत् परेका वेला जाने कहाँ हो ? जोसँग आफ्नो भन्ने सम्पत्ति छैन, केही धितो राख्न सक्ने हैसियत छैन, दैनिक ज्यालादारीमा जीवन चलाइएको छ, सुकुम्बासी, भूमिहीन छन्, उनीहरू जाने अबको बाटो कहाँ छ ? त्यो व्यवस्था कानुनमा कहाँ छ ? यसले सामाजिक सन्तुलनलाई नै बिगार्न मद्दत गर्छ । एउटा संरचना भत्काउन अर्काे संरचनाको तयारीविना सम्भव हुँदैन, यो प्रकरणपछि समाजमा ऋण लिने–दिनेबीच ठूलो खाडल पैदा भएको छ । यसले शान्तिसुरक्षा र अमनचैनमा समेत खलल पैदा गर्न सक्छ । हत्याहिंसा बढ्ने खतरा उत्पन्न गर्छ । यस्तो कार्यले मजबुत जित्ने र कमजोर हार्ने नै हुन्छ । सरकारले कमजोर जित्ने खालको कानुन ल्याउनुपर्छ । नामको मात्र कानुन ल्याएर हुँदैन । यस्तो कार्यले एकले अर्कालाई झन् मजबुत ढंगले फसाउने सम्भावनालाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।

कानुन बन्यो र यस्तो समस्याको अन्त्य भइसक्यो या हुनेछ भनेर कसैले नचिताए हुन्छ । किनभने कानुन देशमा हिजो पनि थियो, आज पनि छ । र, त्यही कानुनमार्फत यी सब धन्दा भएका हुन् ।

त्यसैले, मिटरब्याजी समस्याको बहुआयामिक पक्ष छ । समाज लामो समयदेखि मिटरब्याजको समस्याबाट ग्रसित छ । यो आजको मात्र समस्या होइन । हिजो यस कार्यमा समाजका मालिक मुखिया, सामन्त, जमिनदार तथा दलाल पुँजीपति वर्ग सरिक थिए । जसको पहुँच गाउँदेखि सहर र सहरदेखि सरकारसम्म छ । आज यसको ठाउँमा सांसद, मन्त्री, जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीलगायत निम्न पुँजीपति दलाल वर्ग देखिएका छन् । जसको उपस्थिति कर्मचारीदेखि राजनीतिक दल र राजनीतिक दलदेखि अदालतसम्म छ । त्यसैले समस्या यहाँ मिटरब्याजको मात्र छैन, अपराधको पनि छ ।

समाधान पनि अपराधकै हुनुपर्छ । यसलाई वैधानिकता दिने काम राज्यले पनि गरेको छ । जसले गर्दा अदालत पुगेर पनि साहुकारहरूले पीडितलाई उठिवास लगाउन सकेका हुन् । यतिवेला हरेक गाउँ, बस्ती र घरमा क्यान्सरजस्तै फैलिएको छ यो समस्या । लोकतन्त्रपछि दबिएर बसेको र माओवादी द्वन्द्वको समयमा केही समय रोकिएको यो समस्या पछिल्लो समय चरम रूपमा विस्फोटक भएको छ । यो समस्या सहरमा एक खालको छ, गाउँमा अर्को खालको । तर, समस्या सबैतिर छ । किनभने यतिवेला मिटरब्याजको समस्या राज्यकै विकराल समस्याका रूपमा देखिएको छ । कानुन बन्यो र यस्तो समस्याको अन्त्य भइसक्यो या हुनेछ भनेर कसैले नचिताए हुन्छ । किनभने कानुन देशमा हिजो पनि थियो, आज पनि छ । र, त्यही कानुनमार्फत यी सब धन्दा भएका हुन् ।

कानुनी रूपमै ऋणको कारोबार गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकले निजी बैंकलाई दुई–चार प्रतिशत, निजीले व्यापारी वा अन्यलाई १०–१२ प्रतिशत, लघुवित्त र सहकारीले १६–२६ प्रतिशतसम्म, त्यही गाउँघरको साहु–महाजनसम्म पुग्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई ३६–६० प्रतिशत र त्यही मिटरब्याजीसम्म पुग्दा मनपर्दाे ब्याजमा ऋण लगानी गर्छन् । दुःखद त के भने त्यसमा पनि पहुँचको कुरा हुन्छ । कुन अफिस र कुन साहु–महाजनसँग कसको सम्बन्ध कस्तो छ ? त्यसका आधारमा ऋण पाउँछन् । नभए त्यो पनि पाउन मुस्किल पर्छ । सर्वसाधारणलाई सीधै पहुँच हुने गरी सरकारले आजसम्म कुनै किसिमको वित्तीय सुविधा प्रवाह गरेको इतिहास छैन । न त सरकारको मापदण्डमा रहेर कामकाज गरिरहेका बिचौलिया व्यक्ति र संघसंस्थामाथि कुनै निगरानी नै छ । उनीहरू राज्यलाई नै चुनौती दिने काम गरिरहेका छन् ।

राज्यले आर्थिक संरचनागत अवस्थालाई नजिकबाट नियालेर हेर्ने हो भने लाग्छ, सबैभन्दा ठूलो सुदखोरी तथा मिटरब्याजको काम र प्रोत्साहन गर्ने कार्य बैंक, सहकारी र लघुवित्तहरूले गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो मुनाफाका लागि पीडितमाथि थप पीडा थप्ने काम गरिरहेका हुन्छन् । यतिसम्म कि अहिलेसम्म थुप्रैले आत्महत्याको बाटो नै रोज्नुप¥यो ।

साहु, महाजन, सुदखोर तथा मिटरब्याजपीडितको कारुणिक संर्घषपछि सरकारले लिएको २४ हजार उजुरीमा एक हजार तीन सय उजुरीको मिलापत्र भएको छ । थुप्रै पीडितको उठिवासको समस्या समाधान भएको छ । यतिसम्म कि एउटै व्यक्तिमाथि दर्जनौँ उजुरी परेका छन् । उजुरीबाटै साहुकारको अवस्थालाई चित्रण गर्छ । सबैभन्दा बढी मिटरब्याजको समस्या तराई मधेसका जिल्लामै देखिन्छ । यसलाई मधेसी नेता र दलहरूबाट संरक्षण भइरहेको देखिन्छ । किनभने, उनीहरूको जनाधार भनेकै मिटरब्याजी सुदखोरहरू नै हुन् । त्यसैले, ती नेताहरू उनीहरूका पक्षमा उभिन्छन् । सुदखोरी धन्दालाई सामाजिक प्रतिष्ठासँग ज‍ोड्छन् ।

पीडित जनताको पक्षमा वकालत गर्दैनन् । सुदखोरहरूले गरिब मजदुरलाई कहिले खेतमा काम गराएर त कहिले आपत्कालीन अवस्थामा मृत्युभोज, इमर्जेन्सी स्वास्थ्योपचारको समस्या पर्दा, दाइजो प्रथाका नाममा समाजमा बिहेबारीमा दाइजो दिनुपर्दा, छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिलाउनुपर्दा, वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्दा आदि विभिन्न आपत्कालीन अवस्थामा चर्को मिटरब्याजमा ऋण लगानी गर्ने र उनीहरूको जीवनलाई जीवनभर बन्धक बनाउने, उनीहरूको आदेश नमाने विभिन्न किसिमको प्रताडना दिने कार्य दृश्य र अदृश्य रूपमा गरिरहेका हुन्छन् । सरकारले आवेदन लिँदा थुप्रै पीडितले साहुकारविरुद्ध उजुरी दिएका छैनन् । करिब ८० प्रतिशतजति कारोबार अझै पनि सामाजिक व्यवहारकै भरमा चलिरहेका छन् । उनीहरूमा अझै पनि साहुकारको डर, त्रास, भय र आतंक छ । उनीहरूको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? नयाँ कानुनमा यसको वैकल्पिक व्यवस्थाको प्रबन्ध छैन ।

तपाईलाई केहि भन्नु छ ?

यो पढ्नु भयो ?