साझा कथा । एक क्विन्टल सुन प्रकरणले तातेको राजनीति र समाज अझै सेलाइसकेको छैन । सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले एक ढंगबाट अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले अप्रेशनहरु चलाइरहेको छ । सुन ल्याउने कम्पनी सिल गर्नेदेखि भरिया र एजेन्टहरु समात्न सकेको विभागले सुन पगाल्ने कारखाना पनि फेला पारेर सिल गरिसकेको छ । तर सुन तस्करीको मुख्य नाइकेसम्म पुग्न भने विभाग सकेको छैन । सुन प्रकरणमा नेकपा एमालेका केहि नेता र उनीहरु निकट व्यापारी, माओवादी केन्द्रका केहि नेता र तिनका छोराहरु समेत मुछिएको भन्दै संचारमाध्यमम र सामाजिक सञ्जालमा पक्ष विपक्षमा टिकाटिप्पणी चलिरहेका छन् । यहि प्रकरणलाई लिएर विपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राखेपछि सुन तस्करी प्रकरण पेचिलो बनेको छ । माग पूरा नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न नदिने उसको अडानका कारण बैठक अर्को साताको निम्ति सरेको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीकै संलग्नता रहेको दाबी गरेको नेकपा एमालेको मागमा सत्तारूढ पक्ष भने तयार भइसकेको छैन । तर सत्ता पक्षीय केहि नेताहरु भने छानविन समिति गठन गर्न सकारात्मक छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख नेताहरूले एमालेको मागलाई औचित्यहीन मानेका छन् । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका सांसद उदय शमशेर जबरा भने उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको पक्षमा देखिएका छन् । सुन प्रकरणमा नाम मुछिएपछि माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले त आफू जुनसुकै छानविनको निम्ति तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनका अनुसार संसदीय, न्यायिक वा अन्य उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन सकिन्छ । तर माओवादी केन्द्रका अरु नेताहरु भने सरकारले आफ्नो ढंगले छानबिन गरिरहेको समितिमा प्रकरण गिजोल्ने गरी अर्को समिति आवश्यक नभएको बताइरहेका छन् । यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाको धारणा आइसकेको छैन ।
एमालेमाथि आशंका, सरकारका संयन्त्रमाथि अविश्वास
सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने अधिकाँशले छानविन समिति बनाउनुपर्ने एमालेको मागमा शंका गरेका छन् । माओवादी र काँग्रेसका कतिपय नेताहरूले पनि एमालेको मागलाई लिएर उसकै नियतमाथि शङ्का व्यक्त गरिरहेका छन् । राज्यका संयन्त्रले सुरु गरेको अनुसन्धानको एकसरो टुंगो लागेपछि चित्त नबुझे संसदीय छानविन समिति बनाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै एमालेले छानविन विथोल्नका लागि सो माग गरेको बुझाई अधिकाँशको छ । तर एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संचारकर्मीसँग अहिले चलिरहेको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिनेगरी समिति बनाउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको बताएका थिए । संसदीय छानविन समितिले अहिलेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगर्ने बरु त्रुटी भएको भए त्यसलाई औल्याउने काम गर्ने एमालेको जिकिर छ ।
यो प्रकरणमा एमाले नै असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण भने बुझिनसक्नु छ । किनकी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै उक्त विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएको थियो । के अहिले ओली नेतृत्वको सरकार भएको भए एमालेले नयाँ छानविन समिति गठन गर्ने कुरा उठाउँथ्यो त ? सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाइएको छ ।
सुन प्रकरणमा नाम मुछिएका माओवादीका नेता बर्षमान पुनले दिएको अर्को विकल्प न्यायिक समिति बनाएर छानविन गर्ने हो । यसमा एमाले पनि सकारात्मक देखिन्छ । न्यायिक समितिमा व्यावसायिक दक्षता र स्वच्छ छविका पूर्व न्यायाधीश, पूर्व सुरक्षा अधिकारी वा पूर्व गृह सचिवहरू रहने उनीहरुको बुझाई छ ।
तर्क जे दिएपनि विपक्षी दल एमालेले राज्यका संयन्त्रहरुले गरिरहेको छानविनमा भने आशंका गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको यो प्रकरणमा एमाले नै असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण भने बुझिनसक्नु छ । किनकी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै उक्त विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएको थियो । के अहिले ओली नेतृत्वको सरकार भएको भए एमालेले नयाँ छानविन समिति गठन गर्ने कुरा उठाउँथ्यो त ? सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाइएको छ ।
सुन तस्करी प्रकरण सङ्गठित अपराध पनि भएकाले प्रहरीले पनि एसपीको नेतृत्वमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसमा पनि एमालेले शंका व्यक्त गरिरहेको छ । एमालेका अनुसार अहिलेका मन्त्रीहरू समेत संलग्न रहेको आशङ्का गरिएका कारण सरकारका संयन्त्रमाथि अविश्वास गर्नुपरेको हो ।
तर विज्ञहरुले भने संसदीय छानविन समितिले काम गर्न नसक्ने बताउँछन् । पूर्व गृहसचिव उमेश मैनालीका अनुसार विगतका अनुभव हेर्ने हो भने संसदीय समितिले अनुसन्धान गर्न सक्दैन । त्यसको विकल्पमा न्यायिक समिति भने बनाउन सकिने उनको मत छ । तर व्यापक अधिकार हुने भएकाले त्यस्तो समितिले काम थाल्दा हाल चलिरहेको अनुसन्धान पनि प्रभावित हुनसक्ने उनको आशंका छ । किनकी जुनसुकै समिति गठन भएपनि उसले अहिलेसम्म फेला परेका प्रमाणहरू माग्न थाल्छ । त्यसले अहिलेको अनुसन्धान फितलो हुन्छ, अनुसन्धान भद्रगोल हुन्छ ।
सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका अडानका कारण अहिले भइरहेको अनुसन्धान भने गिजोलिएको छ ।