साझा कथा । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका केहि नेता सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको आशंका गरिएपछि १ क्विन्टल सुन काण्डको छानविन अलमलमा परेको देखिएको छ । खासगरी नेकपा एमालेले माओवादीका केहि नेता र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नै सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप लगाएपछि अनुसन्धान समेत प्रभावित भएको छ । हुन त यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको राजश्व अनुसन्धान विभागले आफ्नो अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ तर सामाजिक सञ्जाल र मूलधारका संचारमाध्यम माओवादीका नेताहरुको संलग्नताबारे मात्रै केन्द्रित छन् ।
केहि समयअघि त्रिभुवन विमास्थलबाट इ–चुरोट (भेप)मा ९ किलो सुन राखेर ल्याइएको पाइएपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो । सो प्रकरणमा माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराका बाबु छोराको फोन नम्बर प्रयोग भएको देखिएको थियो । यस्तै पछिल्लो १ क्विन्टल सुन प्रकरणमा एजेण्टको रुपमा देखिएको भन्दै दावा छिरिङ भन्ने वेल्जियमका नागरिक पक्राउ परेपछि उनीसँग माओवादी नेताहरुको कनेक्शन देखिएको भन्दै माओवादीमाथि प्रहार भइरहेको छ । छिरिङ माओवादीका नेता बर्षमान पुन, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन र उनका छोरा दिपेश पुनसँग यसअघि पारिवारिक भेटघाटमा देखिएका छन् । । उनीहरुको पारिवारिक सम्बन्ध पनि खुल्दै गइरहेको छ । यहि कनेक्शनका कारण बर्षमान पुन र नन्दकिशोरसँगै उनका छोरामाथि छानविन हुनुपर्ने आवाज विपक्षीहरुले उठाइरहेका छन् ।
केहि दिनअघि माओवादीका उपमहासचिव समेत रहेका बर्षमान पुनले सुन तस्करीमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताएका थिए । उनले छानविनमा सघाउने र संसदीय, न्यायिक वा अन्य प्रकृतिको छानविन समिति बनाएपनि आफूलाई मान्य हुने बताएका थिए । इ–चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याइएको सुन प्रकरणमा मुछिएका कृष्णबहादुर महरा अहिलेसम्म केहि बोलेका थिएनन् तर विहीबार मात्रै उनले प्रष्टिकरण दिएका छन् । महराले सुन प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको प्रष्टीकरण दिँदै उनले भनेका छन्, ‘सुन प्रकरणमा मेरो नाम जोडिएर आईरहेको बिषय यस अघि नै प्रष्ट पारिसकेको जानकारी गराउन चाहान्छु । फेरि पनि थप स्पष्ट गर्न चाहान्छु कि यस कार्यमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु । जहासम्म मैले फोन गरेको भनी मेरो नाम र उल्लेख गरिएको फोन नम्वर मेरो नभएको र मैले प्रयोग नगरेको पनि थप प्रष्ट पार्न चाहान्छु । उनले आवश्यक परे निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अनावश्यक भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।’
सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाइरहेको बेलामा सुन प्रकरणमा माओवादी नेताहरुको नाम जोडिएपछि अनुसन्धान के हुने भन्ने अन्यौल छ । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बितेका तीनचार महिनामा निर्वाध रुपमा ३३ पटकभन्दा बढी सुन भित्रिएको खुलेको छ ।
सुन तस्करीको मुख्य गिरोह जोगाउने उद्देश्यले अहिले अनुसन्धानलाई गलत दिशामा लगिएको भन्दै सत्तापक्ष र विपक्षका नेताहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् । तर, सरकार अझै सकारात्मक छैन । छानविन समिति गठन गर्ने विषयमा माओवादीमै दुई धार छ । आफ्नोसमेत नाम जोडिएपछि उपमहासचिव पुनले पार्टी पदाधिकारी बैठकमा समेत छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग गरिसकेका छन् । तर, अर्को उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको तर्क गरेका छन् । यहि बेला माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक पनि चलिरहेको छ । जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरुले यी प्रकरणमा मुछिने जो कोही भएपनि सरकारले छोड्न नहुने बताइरहेका छन् । केन्द्रीय नेताहरुको सुझाव र बलका आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नै पार्टीका नेतालाई समेत पक्रेर अनुसन्धान अघि बढाउने मुडमा देखिएको स्रोतले बताएको छ ।
केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि बसेको पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मिहिन ढंगले अनुसन्धान भइरहेको र त्यसमा जोडिने कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिइने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने, “तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रमाणले देखाएमा पार्टीकै भए पनि कसैलाई छाडिँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।”