साझा कथा । चुनावपछि प्रतिनिधिसभा गठन भएको ८ महिना वितिसकेको छ तर मिनी संसद मानिने संसदीय समितिको नेतृत्व भने अहिलेसम्म चयन गरिएको छैन । भागबण्डामा प्रतिपक्षी दल एमालेले असहमति जनाएपछि रोकिएको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई सहमतिमा लिएर सत्ता गठबन्धनले समिति भागवन्डामा करिव सहमति जुटाएको छ ।
जसअनुसार संसदका १२ समितिमध्ये सत्ता गठबन्धनलाई ९ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई तीन वटा समितिको सभापति दिने समझदारी बनेको छ । तर संसदको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौ दल राप्रपालाई भने भाग छुट्याइएन । सत्ता गठबन्धनदलभित्र पनि कांग्रेसलाई ४, माओवादी केन्द्रलाई २ र एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमत पार्टीलाई एक एक वटा समितिको सभापति दिने समझदारी बनेको छ । जनमत सरकारमा सहभागी छैन तर सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै सरकारमा जाने तयारीमा छ ।
यस अगाडी सत्तागठबन्धन दलले प्रमुख विपक्षी दललाई सार्वजनिक लेखा समितिको मात्र सभापति दिने गरेको भएपनि यसपटक एमालेलाई तीन वटा समितिको सभापति दिन सत्ता गठबन्धन तयार भएको छ । माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतको परम्परा तोडेर यसपटक एमालेलाई तीन वटा समितिको सभापति दिने समझदारी बनेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा शनिबार बताएका थिए ।
प्रचण्डले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्वन्धित विधेयकहरु टिआरसी टुग्गो लगाउन पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई तीन वटा समिति सभापति दिन सत्ता गठबन्धन तयार भएको पार्टी नेताहरुलाई विफ्रिङ गरेका थिए ।
दलहरुका बीचमा सहमतिको प्रयासकै लागि समितिमा निर्वाचन प्रक्रिया थालनी भएको छैन । लामो समयसम्म समितिका सभापति चयन नहुँदा समितिको काम कारवाही प्रभवित बनिरहेको छ ।
सत्ता गठबन्धन दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकहरुमा भएको प्रारम्भिक सहमति अनुसार लेखा समिति, महिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पाउने छ ।
अर्थ, कृषि, संसदीय सुनुवाइ र राज्य व्यवस्था समिति नेपाली कांग्रेसले पाउने सहमति छ । यसैगरी कानुन र विकास समिति माओवादी केन्द्रले, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति जसपाले, उद्योग समिति जनमतले र शिक्षा समितिको सभापति एकीकृत समाजवादीले पाउने छन् ।