साझा कथा । अहिले देशभर ८ हजारको हाराहारी निजी विद्यालयहरु छन् । कुनै आवासीय छन्, कुनै आवासीय छैनन् । ती ८ हजार स्कुलमा पढ्छन् ३० लाख विद्यार्थीहरु । यस्तै देशमा छन् २६ हजार सामुदायिक विद्यालयहरु जहाँ छन् ५० लाख विद्यार्थी । यी दुई किसिमका विद्यालयहरूका कारण देशमा दुई किसिमका शिक्षा प्रणाली विकास भइरहेको छ । उनीहरुको पाठ्यक्रम फरक छ । पढाउने भाषा फरक छ । विद्यार्थीहरुले तिर्ने शुल्क त अवश्य फरक पर्ने भइहाल्यो । एउटै टोलामा जन्मिएका दुई परिवारका बालबालिकाहरु निजी र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् भने उनीहरुको सिकाई नै फरक छ । हुने खाने र हुँदा खानेहरुबीच जीवनयापनमा फरक त पर्छ नै तर राज्यका दृष्टिकोणबाट हेर्दा समान शिक्षा प्राप्त गर्ने कुरामा भने विभेद देखिन्छ । यस्तो अवस्था आउनु चिन्ताजनक भएको कतिपय जानकारहरुको बुझाई छ ।
फरक शिक्षण पद्दति र फरक स्कुलिङबाट आएका विद्यार्थीहरुबीच सरकारी सेवा होस् या निजी संघसंस्था वा हुन् गैर सरकारी निकायहरुमा एउटै प्रश्नपत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी स्कुल र सामुदायिक विद्यालयबाट आएकाहरुको लागि अवसर प्राप्त हुने ठाउँ, प्रतिष्पर्धा गर्ने ठाउँ एउटै छ । सामुदायिक शिक्षामा गरिएको लगानी र सामुदायिक विद्यालयका उत्पादनहरुले पक्कै निजीका उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गर्न गाह्रो पर्छ ।
देशको यस्तो दुई खाले शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न पछिल्लो समय स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्मले पहल थालेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन अंग्रेजी माध्यम बनाएका छन् । कसैले स्थानीय संस्कृति र स्थानीय भाषालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पाठ्यक्रम तयार पारेर पढाइरहेका छन् । कतिपय सामुदायिक स्कुलहरु निजी स्कुलभन्दा अब्बल साबित हुँदै गइरहेका छन् ।
यो परिप्रेक्ष्यका बीच देशको शिक्षा प्रणाली एउटै बनाउने प्रयास स्वरुप सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउँदैछ । मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको विधेयक संसदले पारित गर्न बाँकी छ । तर त्यस मस्यौदाका केहि दफालाई लिएर नेपालमा आन्दोलन सुरु भएको छ ।
विक्रम संवत् २०२८ को शिक्षा ऐनलाई २०७२ सालको संविधानअनुरूप हुनेगरी संशोधन गर्न प्रस्तावित गरिएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि त्यसका कतिपय प्रावधान औँल्याउँदै निजी स्कुल संचालकहरुले अनिश्चितकालसम्म स्कूलहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
खासगरी निजी स्कुललाई गुठीमा परिणत गराउने गरी तयार पारिएको प्रावधानलाई लिएर उनीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । आफ्नो सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार खोस्न खोजेको, शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई नामेट पार्न खोजेको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका छन् । प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गाना २०५८ सालमा सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी, गुठी वा सहकारीमध्ये कुनै एक रोज्न भनेपछि आफूहरुले कम्पनी रोजेको भन्दै अब फेरि गुठीमै जाऊ भनेर सरकारले घुमाउरो किसिमबाट सार्वजनिक विद्यालय मात्र रहन दिने योजना गरेको आरोप लगाउँछन् ।
कम्पनीमा परिणत भएका शैक्षिक संस्थाहरूले शैक्षिक एवं भौतिक विकासमा झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको निजी विद्यालयहरुको संस्थाहरुले जनाएका छन् । ती सबै विद्यालयहरूले करिब ४ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको दाबी गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने उल्लेख छ । साथै त्यसले ऐन प्रारम्भ हुँदा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयहरू यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नु पर्ने जनाइएको छ ।
गुठीमा गएकाहरूले पनि राम्रै पारिश्रमिक लिइरहेका वा नाफा आर्जन गरिरहेका छन् । बुढानीलकण्ठ वा बनस्थली जस्ता विद्यालय गुठीबाट चलेकै छन् । निजी विद्यालयहरूले एक पैसा पनि नाफा गर्नुहुन्न त भन्न मिल्दैन तर त्यसको केही सीमा हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
“यो गुठीको विषय अघि बढ्ने बित्तिकै हाम्रो त तहसनहस हुन्छ। यसमा सम्पत्ति अधिकार पनि छैन, हाम्रा अरू अधिकार पनि छैनन् – सरकारीकरण गर्न खोजिएको छ,” प्याब्सनका अध्यक्ष ढुङ्गानाले भने ।
यदि सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई सामुदायिकीकरण गर्न नै खोजेको हो भने उचित मुआब्जा दिएर वा सार्वजनिक विद्यालयले बेहोरेको प्रति विद्यार्थी लागत खर्च निजीलाई दिएर आफैँ सञ्चालन गर्न उचित हुने उनको भनाइ छ ।
कतिपय जानकारहरू भने गुठीमा जाऊ भन्ने बित्तिकै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू अत्तालिनु नपर्ने बताउँछन् । गुठीमा गएकाहरूले पनि राम्रै पारिश्रमिक लिइरहेका वा नाफा आर्जन गरिरहेका छन् । बुढानीलकण्ठ वा बनस्थली जस्ता विद्यालय गुठीबाट चलेकै छन् । निजी विद्यालयहरूले एक पैसा पनि नाफा गर्नुहुन्न त भन्न मिल्दैन तर त्यसको केही सीमा हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
अहिले निजी विद्यालयहरुले मनोमानी ढंगले शुल्य तय गरेर असीमित नाफा कमाइरहेका छन् । जसमा सरकारले अङ्कुश लगाउन खोजिरहेको छ । गुठीमा जाँदा सम्पत्ति कमाउने र उपभोग गर्ने अधिकार कुण्ठित हुने निजी विद्यालय संचालकहरुको बुझाई छ । राज्य भने शैक्षिक संस्था गैरनाफामूलक बनाइनुपर्नेमा दृढ देखिन्छ ।