साझा कथा । आज (शनिबार) अगस्ट १२ तारिख, अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउन लागिएको छ । सरकारले बर्षेनि विभिन्न कार्यक्रम गरी युवा दिवस मनाउने गरे पनि युवाका मुद्दा कार्यान्वयनमा भने जहिल्यै समस्या देखिने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । युवा लक्षित गरी ल्याइएका विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा युवाका मुद्दा अपेक्षाकृतरुपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन । दशकौँदेखि युवासँग सम्बन्धित विषय उस्तै छन्, सरोकारवालाहरुका कुरा पनि उस्तै छन् । शब्द फेरिएका छन्, भाव उही छ । समस्याको उठान फरक ढंगले गरिएको छ होला, तर सारमा उही छ ।
सरकारले युवा विकास तथा परिचालनका लागि २०६५ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गठन गरेको थियो । यस्तै पहिलो पटक युवाको नेतृत्व तथा क्षमता विकास, उद्यमशीलताको विकास र स्वरोजगार, युवाको पहुँच र सहभागिताको सुनिश्चिततासँगै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित २०७२ साल फागुनमा राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गरिएको थियो । युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि ‘युवा स्वरोजगार कोष’ पनि स्थापना गरिएको छ ।
साथै राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ र यूथ भिजन २०२५ ले पनि युवा विकासका व्यापक विषयलाई नीतिगत रूपमा समावेश गरेको छ । यस्तै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि युवाका संरचना तयार गरिएका छन् । प्रदेश युवा परिषद्, जिल्ला युवा समिति र युवा क्लब सञ्जाल गठन गरिएका छन् । प्रदेश स्तरमा लुम्बिनी, बागमती र सूदुरपश्चिममा युवा परिषद् गठन गरिएको छ । यद्यपि अझै पनि युवाका मुद्दा किन सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन त ?
राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत युवाको विकासका लागि लक्षित गरी बनेका ऐन र नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्छन् । यस क्षेत्रका लागि विभिन्न कार्यक्रम बनेपनि ती सबैमा बजेट अभावका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ । “युवासँग सम्बन्धित नीति कार्यान्वयनका लागि बजेटको उपलब्धता अन्त्यन्तै सीमित छ । त्यसैले योजना कार्यान्वयनमा कठिन भइरहेको छ”, उनले भने, “युवा सशक्तीकरण, आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउन राज्यले जुन मात्रामा प्रथामिकता दिनुपर्ने हो त्यो अझै पुग्न सकेको छैन ।”
नयाँ नेपाल बनाउने हो भने पहिलो शक्ति नै युवा भएकाले राज्यले युवामैत्री गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको सुझाव छ । राज्यले आगामी १० वर्षलाई युवा दशकका रुपमा मनाएर युवालाई परिवर्तन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको सम्वाहकका रुपमा लैजानसक्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
युवा परिषदका उपाध्यक्षका कुराले देखाउँछ, राज्यले युवालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । युवाका सवाललाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९९ देखि हरेक वर्षको अगस्ट १२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेसँगै सन् २००० देखि नियमितरूपमा विश्वभर युवा दिवसका सन्दर्भमा विविध कार्यक्रम हुँदै आएका छन् ।
नेपालमा भने युवासँग काम गर्ने सङ्घसंस्थाको अगुवाइमा पहिलो पटक सन् २००४ देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । परिषद्कै अगुवाइमा २०७३ सालदेखि युवा दिवस मनाउन थालिएको हो ।
नयाँ नेपाल बनाउने हो भने पहिलो शक्ति नै युवा भएकाले राज्यले युवामैत्री गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको सुझाव छ । राज्यले आगामी १० वर्षलाई युवा दशकका रुपमा मनाएर युवालाई परिवर्तन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको सम्वाहकका रुपमा लैजानसक्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
तरुण दलका नेता जनक चटौत युवालाई नीति निर्माणको तहमा पुर्याउन नसक्दा अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन नसकेको तर्क गर्छन् । युवामैत्री राजनीतिक दलको संरचना बनाएर युवालाई नीति निर्माणको तहमा पु¥याउन आवश्यक रहेको उनको बुझाई छ ।
योङ कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल)का महासचिव गणेश शाहीलाई पनि युवा लक्षित नीति कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा युवामा मुद्दा जस्ताको त्यस्तै रहेको लाग्छ । अहिले पनि युवाका मुद्दा कार्यान्वयन गर्न राज्य अलमलमा परेको उनको बुझाई छ ।
सरकारले यस वर्ष युवा उद्यमशिलाताको वर्ष घोषणा गरेको छ । तर ठोस कार्यक्रम भने अझै नआएको परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ । “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै सरकारले समन्वय गरेर युवालाई उद्यमशिलतातर्फ लैजानु पर्दछ । त्यसका लागि सहुलितयपूर्ण कर्जा र वित्तीयरुपमा साक्षर बनाउन आवश्यक छ”, उनले भने ।
अहिले १४ वटा मन्त्रालयमा युवा लक्षित कार्यक्रम छ । “हामीले युवा लक्षित सबै कार्यक्रम एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत परिषद्बाट गरौँ भनेर पटकपटक सरकारले ध्यानाकर्षण गरायौँ”, बस्नेतले भने, “तर ती कार्यक्रम एकीकृत गर्न नसक्दा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन ।”