साझा कथा । विभिन्न प्रकरणलाई लिएर सरकारमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेपछि चिन्तित देखिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार विभिन्न संचारमाध्यमका सम्पादकलाई बोलाएर संवाद गरेका छन् । विभिन्न पत्रिकाका सम्पादकहरुले पनि सुशासन दिन्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पार्टीका नेता जोगाउन लागेको भन्दै टिप्पणी गरिरहेको सन्दर्भमा प्रचण्डले उनीहरुसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेका हुन् । उनले सम्पादकहरुसँग ३ वटा महत्वपूर्ण कुरा गरेका छन् ।
पहिलोः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुन प्रकरणमा ठूला ठूला मान्छेहरुको संग्लन्नता रहेको देखिएको बताए । कर्मचारी, नेता र पुलिससम्मका ठूला मान्छेहरुको संग्लन्नता सुन प्रकरणमा देखिएको उनको भनाई छ । धेरै ठूला मान्छेहरुको संलग्नता देखिएको तर यसबारेमा सीआईबीले अनुसनधान गरिरहेकोले थप टिप्पणी आफुले नगर्ने उनले बताए । सुनको अनुसन्धानलाई रोक्न खोजिएको तर यो नरोकिने बताउँदै उनले सरकारमा नभएको तत्वबाटै उक्त काम भइरहेको दाबी गरे । धेरै ठूलो संलग्नता देखिएकाले नै राजश्व अनुसन्धान विभागबाट सीआईबीलाई जिम्मेवारी दिइएको उनले जिकिर गरे । साथै उनले सुन तस्करहरु पक्राउ पर्दा देशले जयजकार गर्नुपर्नेमा उल्टो सरकारमाथि शंका गरिएको भन्दै दुखेसो गरे । ‘यो त देशले नयाँ जय गर्नपर्ने विषय हो। तर सुन पक्रिएकोमा संसद् अवरुद्ध भएको छ’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
ललिता निवासको जग्गा प्रकरण र संसद्मा अवरोधबीच केही न केही कडी जोडिएको हुन सक्ने प्रचण्डको आशंका छ ।
दोस्रोः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलमाथि आजभोलि नै सीआईबीले छानबिन अघि बढाउने बताए । ‘उपाध्यक्ष महरा र छोरालाई छानबिन गर्नुस् भनेर निर्देशन दिइसकेको छु’, प्रधानमन्त्रीले भने ‘अब आजभोलिमै छानबिन अघि बढ्छ ।’ महरा इलेक्टोनिक सिगरेट (भेप) ९ किलो प्रकरणमा जोडिएका छन् । महराले सुनकाण्डमा आफू नजोडिएको बताए पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको रिपोर्टमा बाबुछोराकै नाम आएकाले यसको अनुसन्धान अघि बढ्ने प्रचण्डको भनाई छ । अब सीआईबीले महरालाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन लागेको प्रचण्डले जानकारी दिए ।
तेस्रोः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललिता निवास प्रकरण र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तै गरेर गिरीबन्धु टी इस्टेट्सको जग्गा प्रकरणमा पनि विस्तारै छानबिन हुने बताए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले झापा विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटसको नाममा रहेको ३४२ विघा १९ कट्ठा, १२ घुर जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दिने गरी भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन गरेको थियो । टी इस्टेट्सको जग्गा बहुमुल्य जग्गा बेच्नका लागि कानुन संशोधन गरेको आरोप लागेको छ । यस प्रकरणको फाइल खोलिएमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारका केहि मन्त्री पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।