साझा कथा । संसदमा १४ सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सत्तारुढ हुने सम्भावना बढेको छ । १ महिनाअघिदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राप्रपाका नेताहरुबीच सरकारमा सहभागिताका विषयमा छलफल चलिरहेको छ । खासगरी जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्ने घुर्की लगाउन थालेपछि राप्रपासँग प्रचण्डको खासखुस सुरु भएको हो । २८ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान जाने गरी २०६३ सालमा भएको गौर हत्याकाण्डको विषयमा आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच भएको ५ बुँदे सहमतिपछि जसपा प्रचण्डसँग शसंकित भएको छ । अध्यक्ष यादव पक्राउ पर्ने सम्भावना बढेकोले उसले सरकार छाड्ने धम्की दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड भने जसपाको पुर्ति राप्रपाबाट गर्ने भन्दै नेताहरुसँग छलफल चलाइरहेका छन् ।
आइतबार मात्रै एउटा संसदीय समितिमा राप्रपाले पनि भाग पाएपछि सत्तारुढ हुने यात्रामा १ कदम अघि बढिएको छ । उता कोशी प्रदेशमा राप्रपाको साथ नपाएपछि काँग्रेस र माओवादी सम्मिलित सरकार धर्मराएको छ । तत्कालका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोशीमा गठबन्धनलाई सघाउने सहमतिमा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपाले पाउने भएको छ ।
यसअघि सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच भागबण्डा गरेर संसदीय समितिको सभापति चलाउने सहमति भएको थियो । राप्रपाभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलार्ई समेत पाखा लगाएर गरिएको भागबण्डामा राप्रपाले प्रवेश पाउनु सत्तारोहणको खुड्किलोको रुपमा अथ्र्याइएको छ । संसदीय समितिको सभापति महत्वपूर्ण पद हो । सभापतिलाई गाडी, इन्धन, सुरक्षासहितको राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा हुन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलार्ई समेत पाखा लगाएर गरिएको भागबण्डामा राप्रपाले प्रवेश पाउनु सत्तारोहणको खुड्किलोको रुपमा अथ्र्याइएको छ । संसदीय समितिको सभापति महत्वपूर्ण पद हो । सभापतिलाई गाडी, इन्धन, सुरक्षासहितको राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा हुन्छ ।
माओवादीले पूर्वाधार विकास समितिमा माधव सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको थियो । तर, सत्ता गठबन्धनमा छलफलपछि राप्रपालाई दिइएको छ । सो समितिको सभापतिमा सापकोटाको समर्थनमा राप्रपा नेता दीपकबहादुर सिंहले उम्मेदवारी दिएका छन् । राप्रपाले कोशी सरकारमा सत्ता जोगाउन विश्वासको मत दिने सहमति गरेपछि माओवादीले पाएको समिति सभापति छोडेको स्रोतले बताएको छ । यो सहमतिपछि कोशीमा मुख्यमन्त्री उद्धब थापाले विश्वासको मत पाउने निश्चित हुन्छ । कोशी प्रदेशमा राप्रपाका ६ सांसद छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विभिन्न १० विषयगत समितिको सभापति पदको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको छ ।
समितिको सभापतिका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनमत पार्टीका सांसदहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
दशमध्ये नौ समितिको सभापतिमा एकल उम्मेदवारी परेको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा जनमत पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले उम्मेदवारी दिएका छन् । समितिको सभापतिमा जनमतका अब्दुल खान र रास्वपाका गणेश पराजुलीले उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको नौ महिनापछि संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको हो । ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिइने संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसक्दा समितिको काम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।