अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै पार्किङ शुल्कको विवाद टुंगियो

साझा कथा । उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएसँगै अब काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक, बहुतले र आवासीय भवनले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने भएका छन् ।

कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एसोसिएसनले महानगरको निःशुल्क पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन माग गर्दै दिएको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले यस्तो आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ । यसबाट निःशुल्क पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न÷गराउन एसोसिएसनले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भएको छ भने महानगरपालिकालाई व्यवस्था कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने बाटो समेत खुलेको छ ।

अन्तरिम आदेशमा बहुतले, आवासीय वा व्यावसायिक भवनमा रहेको व्यवसाय र सेवा सम्बद्ध सेवाग्राहीले सेवा लिएको प्रमाणका आधारमा सवारीसाधन पार्किङबापतको शुल्क तिर्नुपर्ने छैन भन्ने प्रावधान रहेको देखिँदा सेवा सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारीसाधन पार्किङबापतको शुल्क लिन नपाइने भएकाले सो प्रावधानको अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु निवेदक र विपक्षी काठमाडौँ महानगरपालिकाको कर्तव्य हुने भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी मार्ट, रेस्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाले सेवाग्राहीबाट सवारी पार्किङ गरेबापत शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । शुल्क लिन पाइने भनेर तोकिएका ठाउँमा पनि सवारीसाधनको प्रकृति र पार्किङ गरिएको समयका आधारमा तोकिएको शुल्क लिन सकिने छ ।

तपाईलाई केहि भन्नु छ ?

यो पढ्नु भयो ?