साझा कथा टिप्पणी । २०७२ साल असोज ३ गते ठूलो रस्साकस्सीका बीच संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । एकातिर राजनीतिक पार्टीहरुबीच एजेण्डागत किचलो, अर्कोतर्फ विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट आएको दवाव र प्रभाव । विनाशकारी गोरखा भूकम्पको चोट ताजै रहँदा प्रमुख दलहरु एकै ठाउँमा आए । अन्ततः आफ्नो संविधान आफैँले लेख्ने ७ दशकदेखिको नेपालीको सपना साकार भयो ।
२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भएर प्रजातन्त्र आउँदा राजा त्रिभुवनले घोषणा गरिदिए, संविधानसभाबाट संविधान बनाइने छ । तर राजकाज सम्हालेपछि उनले यो घोषणा लत्याइदिए । २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्म शम्सेरले ल्याएको संविधानलाई खारेज गर्दै २००७ साल चैत्रमा राजा त्रिभुवनले आफैँ नयाँ संविधान ल्याए । त्यसपछि उनका छोरा राजा महेन्द्रले २०१५ र २०१९ सालमा आफू अनुकुल संविधान ल्याए । २०४६ मा जनआन्दोलन सफल भएपछि जनप्रतिनिधिहरु आफैँले संविधान लेख्ने अवसर प्राप्त भएको थियो तर दलहरुले सर्वपक्षीय छलफलबाट संविधान बनाउनुको सट्टा केहि विज्ञलाई जिम्मा दिए । फलस्वरुप नेकपा एमाले स्वयंले आलोचनात्मक समर्थन मात्र गर्यो भने संसद बाहिर रहेका शक्तिहरुले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरे । तर पनि २०४७ सालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्दै त्यसमा प्रयुक्त कमा, पूर्णविराम समेत परिवर्तन गर्नु नपर्ने भाष्य तयार पारियो । तर त्यो संविधानले नेपालको विविधतालाई स्वीकार नगरेको सत्य हो ।
पछिल्लोपटक २०५८ सालमा सरकार र शसस्त्र युद्धरत माओवादीबीच पहिलोपटक भएको शान्ति वार्ताका क्रममा उठेको थियो संविधानसभाको माग । राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कु पछि सडकमा धकेलिएका तत्कालीन ७ दलहरु पनि यो एजेण्डामा विस्तारै सहमत हुन पुगे । २०६२÷२०६३ को जनआन्दोलनको बलमा अन्तरिम संविधान जारी भई त्यसैको जगमा २०६४ मा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भयो । तर पटक पटक म्याद थप्दा समेत मुलुकले संविधान नपाएपछि दोस्रो संविधानसभाको खर्चिलो निर्वाचन व्यहोर्नुपर्यो । दलहरुबीच बाद, प्रतिवाद र विवाद उस्तै थियो तर भुकम्पको चोटले उनीहरुलाई एकै ठाउँमा ल्यायो । फलस्वरुपः मुलुकले संविधान पायो ।
मुलुकले ७० बर्षको अन्तरालमा ७ वटा संविधान पाएको छ । २०४७ सालमा जारी भएको संविधानका मूलभुत विषयमा असहमति राख्दै नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्यो । पछि माओवादी समेतको सहभागितामा २०६३ को अन्तरिम संविधान हुँदै २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । नेपालमा २०६३ को अन्तरिम संविधानअघि शासकलाई केन्द्रमा राखेर संविधान बने । तर अहिले अवस्था बदलिएको छ । २०७२ को संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको उपयोग हुने क्रम जारी छ । संवैधानिक ग्यारेन्टीका कारण देशका सबै जातजाति, भाषाभाषी, महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धादेखि विभिन्न तह र तप्काका नागरिकले आफ्ना हक अधिकारको अभ्यास गर्न पाएका छन् ।
राजा महाराजाको फर्मानमा जारी भएको संविधान वा ठूला होटलमा बसेर विज्ञहरुले लेखेको संविधान देखिसकेका जनताले आफ्नो संविधान आफैँ लेखेका थिए । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुले संविधान लेखेर जारी गर्नु आफैँमा ऐतिहासिक र दुर्लभ क्षण थियो । संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानलाई विश्वमै उत्कृष्ट संविधानको रुपमा लिइन्छ । यसले ग्रहण गर्ने सर्वस्वीकार्यता नै यसको उत्कृष्टताको मापन हो । संविधानको महत्व र अपरिहार्यता बुुझ्नेहरुले नेपालको संविधानको उत्कृष्टता पक्कै महशुस गरेकै छन् । यसमा समाविष्ट मौलिक हकहरु र लोकतान्त्रिक तथा समावेशी चरित्रको शासकीय पद्दति आफैँमा अग्रगामी छन् ।
देश अहिले संविधान कार्यान्वयनको नवौँ बर्षमा प्रवेश गर्दैछ । संविधानका मर्म र भावना अनुसारका काम भए कि भएनन् भनेर समीक्षा भइरहेको छ । संविधान देशको मेरुदण्ड हो, देशको मुहार देखाउने दस्तावेज हो । यो पक्का हो, सम्पूर्ण राज्यप्रणाली नै बदलेको दस्तावेजको कार्यान्वयन क्रमिक रुपमा हुँदै जानेछ । संविधान कार्यान्वयनकै लागि दर्जनौँ कानून बनेका छन्, कैयौँ बन्न बाँकी छन् ।
नेपालको संविधानमा समाजवादलाई गन्तव्य तोकिएको छ । बहुलवाद, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार एवं मानव–अधिकारको संरक्षण, समानुपातिक समावेशीकरणसहितको संवैधानिक व्यवस्था रहेको भए पनि केन्द्र सरकारको शैली एकात्मक देखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएन भन्ने पनि गुनासो सुनिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा अझै समाधानमा गइसकेको छैन । शासकहरुका प्रवृत्ति र चरित्रका कारण शासनपद्दतिमाथि प्रश्न गरिएको छ । यी तमाम समस्याहरु हल गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने चूनौति विद्यमान छ ।
संविधानसभाबाट बनेको संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन जरुरी छ । संविधानका केहि विषयलाई लिएर मधेस केन्द्रित दल र अन्य पक्षबाट दर्ज भएको असहमतिहरु संविधान शंसोधनको सजिलो बाटोबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
संविधानसभाले बनाएको संविधान हाम्रो साझा पूँजी हो । देशलाई डोर्याउने राजमार्ग हो, हाम्रो भविष्य पनि हो । अहिलेको संविधानप्रति हामीले गर्व गर्न सक्नुपर्छ । संविधान र व्यवस्थाका विरुद्ध कहिँ कतै सुनिएका आवाजहरु अतिवादका अभिव्यक्ति हुन् । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधीहरुको लामो छलफल र मन्थनपछि बनेको संविधानको विकल्प पनि यहि संविधानले दिएको छ । संविधानलाई दुई तिहाइले संशोधन गर्ने अधिकार सुनिश्चित छ । संविधानलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन समयक्रममा यसको संशोधन हुँदै जाला तर जनताका प्रतिनिधिले संविधान यस्तो अवसर इतिहासमा विरलै प्राप्त हुन्छ ।
पानीको विकल्प पानी नै हो । स्वतन्त्रताको विकल्प स्वतन्त्रता नै हो अनि लोकतान्त्रिक संविधानको विकल्प लोकतान्त्रिक संविधान नै हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विश्वको उत्तम व्यवस्था हो । अब हामी सबैको काँधमा संविधानको रक्षा, यसको पूर्ण कार्यान्वयन र सुदृढीकरणको जिम्मा आएको छ । एउटा हाँगोले फल दिएन भन्दैमा सिंगो रुख काट्न खोजियो भने त्यो मुर्खता सिवाय अरु केहि हुँदैन ।