साझा कथा विशेष
देश अहिले संविधान कार्यान्वयनको नवौँ बर्षमा प्रवेश गर्दैछ । संविधानका मर्म र भावना अनुसारका काम भए कि भएनन् भनेर समीक्षा भइरहेको छ । संविधान देशको मेरुदण्ड हो, देशको मुहार देखाउने दस्तावेज हो । यो पक्का हो, सम्पूर्ण राज्यप्रणाली नै बदलेको दस्तावेजको कार्यान्वयन जटिल नै हुन्छ । तर कार्यान्वयन गर्नैपर्नेछ । संविधान कार्यान्वयनकै लागि दर्जनौँ कानून बनेका छन्, कैयौँ बन्न बाँकी छन् ।
यो संविधानले के के दियो भन्ने सम्बन्धमा हामी यहाँ पाँच वटा मुद्दा र त्यसका सफलताहरु उल्लेख गर्दैछौँ ।
१. सहज हुँदै नागरिकताको समस्या
नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनु अघि लाखौं नेपाली नागरिक अनागरिक थिए अर्थात उनीहरुले नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका थिएनन् । बाबुआमासँग जन्मसिद्द नागरिकता हुने तर सन्तान नागरिकता विहिन हुने अवस्था थियो । सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकतासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेसँगै देशभरिका झन्डै पाँच लाख नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुँदाको पीडाबाट मुक्ति पाउँदै छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि संविधानले तोकेको आधारवर्ष २०७२ असोज ३ गतेभन्दाअघि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका एक लाख ७५ हजारभन्दा धेरै नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने भएका छन् । नागरिकताको खोजीका लागि सडकमा भौँतारिन बाध्य उनीहरू सुन्दर जीवनको विजयोत्सव मनाउँदै छन् ।
नागरिकता ऐन कार्यान्वयन भएपछि ११ लाख बढी नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुँदै छन् । संविधानले नागरिकताको विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको भएपनि ऐन नबन्दा समस्या ज्युँ का त्यूँ थियो । आमाको नामबाट नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान थियो तर कानुन अभावमा कार्यान्वयन भएको थिएन । अब नेपालमै जन्म र बसोबास गरेका आमाबाट जन्मेका तर बुवाको पहिचान नभएका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानले पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् तर ती महिलाका आमाबुवा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने छ ।
नयाँ संविधान बनेपछि २०७५ सालमा गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्रबाट केही जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिएका थिए तर त्यतिखेर गैरनागरिकलाई फर्जी विवरणका आधारमा नागरिकता बाँडिएका घटना सार्वजनिक भए । पछि सर्वोच्च अदालतले त्यो परिपत्रलाई रोक्न आदेश दिँदै कानुन बनाएर मात्रै नागरिकता दिन भनेको थियो । त्यहि कानून बनाएपछि अहिले नागरिकता समस्या हल हुँदै गएको छ ।
नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिने तथा संवेदनशील विषय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा नागरिकता दिने नीति कसिलो हुन्छ । नेपालमा भने खुकुलो प्रावधान राखिएको आवाज उठिरहेको छ । यहाँ विसं २०४६ अघि स्थायी बसोबास गरिरहेका मानिसलाई २०६३ सालपछि जन्मसिद्धका आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको थियो । जन्मको आधारमा वंशजको नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने आधार वर्ष पनि केही वर्षको अन्तरालमा फेर्दै जाने प्रवृत्ति घातक हुनसक्नेतर्फ गम्भीर विचार गरिनु पर्छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले वैवाहिक सम्बन्धको र विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नासाथ अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था पनि खुकुलो प्रावधान हो । भूपरिवेष्टित तथा खुला सिमाना भएको देशमा खुकुलो नागरिकता नीतिले सार्वभौमिकता, स्वाधीनता तथा अखण्डतामा आँच आउन सक्नेतर्फ राजनीतिक एवं न्यायिक दृष्टि पुग्नु पर्छ ।
२. तीन घटना जसले भन्दैछ – दलितहरुको मुक्ति हुँदैछ
एक जमाना थियो – जुनवेला दलितलाई मानवको दर्जामै राखिदैनथ्यो । समय बित्दै जाँदा सामाजिक चेतनामा आएको परिवर्तन र राजनीतिक आन्दोलनले दिएका उपलब्धिका कारण आज नयाँ ऐन, कानुन र संविधानहरु आएका छन् । जसमा दलित समुदायको हकलाई मौलिक हककै रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ ।
अन्तरजातीय विवाह गरेकै निहुँमा जुम्लास्थित तातोपानी गाउँपालिका ४, गिडीखोलाका मुकेन्द्र नेपालीको घरमा आगजनी गरियो । आफ्नो बहिनीलाई भगाएर विवाह गरेको भन्दै केटीका दाजु हिम्मत गिरीले एका विहानै नेपालीको घरमा आगजनी गरे । जातीय विभेदको हृदयविदारक यो घटनाका आरोपित हिम्मत गिरी, काका नारायण गिरी र बुबा श्रीराम गिरीविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको छ । आधा भत्किएको गारो मात्र बाँकी रहेको भग्न घर अहिले जातीय विभेदको कुरूप साक्षीका रूपमा ठिंग उभिएको छ ।
२०७९ को स्थानीय निकायको चुनावमा जुम्ला जिल्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ मा वडाध्यक्षसहित चार जना सदस्यहरु दलितबाट विजयी भए । हरेक कार्यक्रम र अवसरहरुमा दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेको भन्दै दलित एकता अभियान नै चलाएर उनीहरु स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचनमा होमिएका थिए । परिणामः एक सदस्य बाहेक सबैलाई मतदाताले पत्याए र विजयी पनि गराए । सधैं अमानवीय व्यवहार भोग्दै आएका दलित समुदायका व्यक्ति आज वडाको नेतृत्व गर्दै सबैलाई समान व्यवहार गर्ने भएका छन् । उनीहरु समक्ष समस्या, गुनासो र सिफारिस लिनका लागि सबै समुदायका व्यक्तिहरु वडा कार्यालय आइपुग्ने गरेका छन् ।
घर भित्र छिरेर दही चोरी खाएको निहुँमा १३ वर्षीया सरिता नेपालीलाई २१ घण्टा घरको खाँबोमा नाम्लोले बाँधेर क्रुर यातना दिइयो । यो घटना रामेछापको मन्थली नगरपालिका ६, भलवाजोरको हो । घरधनी शेरबहादुर श्रेष्ठले यति मात्रै गरेन ती बालिकाको परिवारलाई घर बिटुलो भएको भन्दै चोखोनितोका लागि रुद्री लगाउन खर्च दिनु पर्नेसमेत माग राखे । पछि घटनाले फरक मोड लियो – बालिका माथि जातीय छुवाछुत गरेको भन्दै घरधनी शेरबहादुर श्रेष्ठ माथि कारबाही गर्न मुद्धा चल्यो । फलस्वरुप जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ अनुसार जिल्ला अदालत रामेछापले १ वर्ष कैद सजाय र ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला ग¥यो । आज शेरबहादुर श्रेष्ठ जेलमा सजायँ भुक्तान गरिरहेका छन् भने पिडित बालिकालाई क्षेतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ ।
जघन्य अपराध मात्र होइन कि सामान्य विभेद गर्दा पनि पिडकमाथि ठूला कारबाही हुनसक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हुन् यिनीहरु । संविधानमै मौलिक हकका रुपमा दलितको हकलाई बलियोगरि उठाइएका कारण जातीय छुवाछुत र विभेद गर्नेहरुलाई दण्ड÷सजायँ र पिडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सहज भएको छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनका लागि अझै केही कानुनहरु निर्माण गर्न बाँकी रहेको र कानुनमा उल्लेख भएपनि संस्कार र मानवीय सोचमा परिवर्तन आउन नसक्दा दलितका मुद्दाहरु कमजोर हुने गरेका छन् ।
३. महिलाहरुको लागि उत्कृष्ट संविधान
विसं. २०७२ मा जारी गरिएको संविधानले महिला अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा उच्च प्राथमिकता राख्दै राज्यका सबै निकायमा समान अवसर, नीति निर्माण गर्ने तहमा महिला सहभागिता, लैंगिक भेदवभाव मुक्त, सामाजिक सुरक्षा तथा सबै अवसरहरुमा पुरुष समानको अधिकार प्रदान गरेको छ । जसका कारण आज हजारौं महिलाहरु नेतृत्व गर्ने तहसम्म पुगेका छन् । एउटा वडामा कम्तिमा दुई जना महिला अनिवार्य भएको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको दुई प्रमुख पदमध्ये एउटामा अपवाद बाहेक महिलाहरु नै छन् ।
संविधानले व्यवस्था गरेकै कारण राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च पद होस् वा मन्त्री, सांसद वा स्थानीय तहमा नै किन नहोस् – महिलाहरुको उपस्थिति उल्लेख्य देखिन्छ । निजामति कर्मचारी, सुरक्षा संगठन, संस्थान वा संवैधानिक निकायहरुमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता संविधानले दिएको अर्को ठूलो उपलब्धि हो । आज राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता र समावेशिता हुनु सामान्य विषय होइन ।
४. कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरुवाचरुवा प्रथाको अन्त्य
नेपालमा प्रचलित कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरुवाचरुवा प्रथा सामन्तवादी बँधुवा श्रमिक वा भूदास प्रथाकै एउटा रुप हो । स्थानअनुसार यसको नाम र स्वरुप केही हदसम्म भिन्नाभिन्नै रहेपनि तिनको आधारभूत चरित्र र बिशेषताहरू भने देशैभरि एउटै छन् । मूलतः आफ्नो अस्तित्व र जीविकाको लागि जमिन्दारको ऋण, जमिन तथा खाद्यान्हसित बाँधिएको अस्वतन्त्र बँधुवा कृषि श्रमिकलाई नै कमैया, कम्लहरी, हलिया वा हरवाचरुवा भन्ने गरिन्छ ।
बि. सं. २०४६ सालपछि उपलब्ध राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई उपयोग गर्दै सरोकारवाला समुदायले सशक्त आन्दोलन छेडेपछि त्यसैको दबाबमा २०५७ श्रावण २ गते गरेको कमैया मुक्तिको घोषणा भएको थियो । ठिक त्यस्तै, २०६२÷६३ पछिको उथलपुथलकारी राजनीतिक परिवर्तनपछिको अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको ब्यापक हक र स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गर्दै हलिया प्रथाका विरुद्ध सम्वन्धित समुदायको आन्दोलन चलाएपश्चात सरकारले २०६५ भाद्र २१ गतेको हलिया मुक्तिको घोषणा र वि. सं. २०७० श्राबण ३ गते कम्लहरीको मुक्तिको घोषणा ग¥यो । त्यसपछि अलि ढिलै भए पनि वि. सं. २०७९ असार २ गते हरुवा चरुवा मुक्तिको समेत घोषणा गरियो ।
पुस्तौंपुस्तादेखि वा बाजेबराजुले लिएको ऋणको बन्धनमा सबै परिवारनै साहुमहाजनको दासी हुनु पर्ने र सो वापत कुनै पनि लाभ नपाउने जस्ता जघन्य अपराधको बन्धनबाट उन्मुक्ति २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले नै दियो । नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत शोषण विरुद्धको हकको ३ र ५ नम्बर बुँदामा उल्लेख भए अनुसार ‘कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन र सो विपरीतको कार्य भए कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति समेत पाउने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरियो । यसका साथै, त्यस्ता व्यक्ति वा परिवारले साहुमहाजनलाई बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण ऋण मिनाहाका साथै त्यस सम्बन्धी सबै कागजात, लिखत र सम्झौता पनि अमान्य र दण्डनीय घोषित गरियो ।
आज कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरुवाचरुवा साहुमहाजनप्रतिको निर्भरताबाट बाहिर आएका छन् । सरकारले उपलब्ध गराएको जमिन, बासयोग्य घर र जीविकायोग्य सीप पाएका उनीहरु कुनै न कुनै सीप गरेर खानसक्ने भएका छन् । हिजोको बँधुवा श्रमिकबाट आज स्वतन्त्र सीपयुक्त श्रमिकमा रुपान्तरित भएको हेर्न पाइन्छ । यो सबै २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले नै उपलब्ध गराएको हो ।
५. जातजाति, भाषा र संस्कृतिले पाएको मुक्ति
राणाकालमा समय यस्तो थियो, स्थानीय जातजातिको भाषामा लेखिएको तमसुक अधिकारीहरुले च्यातिदिन्थे, अमुक भाषामा लेखिएको कविता लेखेवापत जेलनेल सहनुपथ्र्यो । २०१७ सालमा पञ्चायत सुरु भएपछि रेडियो नेपालबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल भाषाको १० मिनेटको समाचार हटाइयो । समय यस्तो थियो कि, कुनै ठाउँ र समयमा खस आर्य बाहेकका जातजाति र भाषाभाषीले आफ्नो पहिचान लुकाउनुपथ्र्यो । कुनै समय कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर दाबी गरेको २०४७ सालको संविधान अस्वीकार गर्नेमध्ये जातीय र भाषिक आन्दोलनका अगुवाहरु अग्रपंक्तिमा थिए । नेपालभाषा र खस भाषाका कवि दुर्गालाल श्रेष्ठले त २०४७ को संविधानलाई आगोमा पोल्नुपर्ने ठहर गर्दै विरोध गरेका थिए ।
सोहि संविधानप्रति विमति राख्दै शसस्त्र युद्ध सुरु गरेको माओवादीले उठाएका ४० बुँदे मागमध्ये सबै जातजाति, भाषा र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय मान्यता दिनुपर्ने पनि एउटा थियो । २०७२ को संविधानले सबै जातजाति, भाषा र सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय मान्यता दिएको छ । पछिल्लो संविधानको धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरु राष्ट्रिय भाषा हुन् भनिएको छ । धारा ७ मा प्रदेशमा बोलिने अन्य राष्ट्र भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै धारा ३२ मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक प्रदान गर्नेदेखि आफ्नो मौलिक सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार दिइएको छ । यति मात्रै होइन, विभिन्न जातजातिको भाषा र संस्कृतिलाई विशेषाधिकार पनि दिइएको छ । संविधानबाट प्रदत्त अधिकार अनुसार भाषा आयोग बनाइयो र अहिले भाषाभाषीको संरक्षण संवद्र्धनमा खुला दिलले मानिसहरु लाग्न पाएका छन् ।
त्रुटीरहित हुँदैन संविधान
विश्वका कुनै पनि संविधानमा त्रुटी र कमीकमजोरी नहुने भन्ने सायदै होला । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको लामो इतिहास भएका अमेरिका, भारत जस्ता मुलुकले आफ्नो संविधानमा भएका कमजोरीलाई पटक–पटक संशोधन गर्दै अघि बढेका छन् । नेपालको संविधानमा पनि व्यवहारिक कमीकमजोरी संशोधनको माध्यमबाट हल गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभाले संविधान कार्यान्वयनमा कहाँ, के कारणले अप्ठ्यारो पार्यो भनेर छलफलको प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्छ । सरकार निर्माण र विघटनका कुरामा नलल्झिएर संविधानप्रति असन्तुष्ट मतलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । निर्माण भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले गर्ने प्रयासमा सबैले साथ दिनुपर्छ ।
तर यदि भन्दै गर्दा, संविधान नै ठिक छैन, व्यवस्था नै ठिक छैन भन्नु चाँहि अतिवाद हो । व्यवस्था नचाहनेहरुको स्वरलाई लिएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गर्नुहुँदैन । सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख हुने उत्तेजक भनाईमा आउने लाइक र कमेन्ट्सका आधारमा धारणा बनाइहाल्न हुँदैन । पात्रहरुको प्रवृत्ति सच्चिनुपर्छ, नसच्चिए चुनावको माध्यमबाट बहिष्कार गर्न सकिन्छ ।