साझा कथा । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी संसदमा दर्ता भएको विधेयकका केहि प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै देशैभरि रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको आन्दोलन विहीबार पनि जारी छ । विद्यालयको पठनपाठन नै अवरुद्ध हुने गरी आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुसँग उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री अशोक राईले बिहीवार बिहान छलफल गरेका छन् ।
यसलाई सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीचको पहिलो चरणको वार्ता भनिएको छ । वार्ता सकारात्मक भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्किन नसकेको गृहमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
वार्तापछि गृहमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कमल गिरीले भने, ‘उहाँहरूले आफ्नो सरोकार अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग समेत रहेको बताउनुभएको छ । गृहमन्त्रीले शिक्षकहरूको आत्मबल कमजोर बनाउने सरकारको कुनै उद्देश्य नरहेको कुरा आश्वस्त पार्नुभयो।’
आन्दोलनरत शिक्षकका माग यस्ता छन्ः
१. संसदको यसै अधिवेशनबाट महासंघ र मन्त्रालयबीच भएका सम्झौता तथा शिक्षा क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने प्रबन्धका साथ नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गराउन ।
२. अहिलकै बजेटबाट शिक्षा क्षेत्रमा हुने लगानी कम्तीमा २० प्रतिशत गराउन ।
३. बालविकास कक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा महँगी भत्ताको लागि बजेट विनियोजन गर्न ।
४. राहत र साविक उच्च माविका शिक्षकको दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी सम्झौताबमोजिम आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताद्वारा पेसामा स्थायित्व गराउन ।
५. विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी मन्त्रालय र महासंघबीच भएको सम्झौताबमोजिम स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजान तथा सेवा छोड्नेहरूका लागि उचित सुविधा दिलाउन ।
६. शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको छुट्टै अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न ।
७. शिक्षक र समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीहरू बीच ग्रेड, प्राविधिक ग्रेड तथा तलबमानमा रहेको विभेदको अन्त्य गर्न । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत निजामती सेवाका कर्मचारी र शिक्षकबीच भत्ता तथा सुविधामा रहेको विभेद अन्त्य गर्न ।
८. प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका शिक्षकका लागि आवश्यक स्वीकृत दरबन्दी सिर्जना गर्न ।
९. उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण कार्यदलको सुझावअनुसार अपुग दरबन्दी प्रक्षेपण गर्न तथा महासंघसँग भएको सम्झौताबमोजिम दरबन्दी मिलान गर्न ।
१०. अस्थायी (करार) शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्न ।
११. शिक्षकका लागि बढुवाको अनुपात वृद्धि गरी आवधिक बढुवा र तहगत बढुवाको व्यवस्था गर्न तथा अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्ने प्रबन्ध गर्न ।
१२. द्वन्द तथा राजनीतिक पीडित शिक्षकको हकमा मन्त्रालय र महासंघबीच भएको सम्झौताबमोजिम अविलम्ब पुनर्बहाली, उपदान, पेन्सन तथा अन्य सुविधा दिलाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न । त्यस्तै शिक्षकको पेसागत संस्थाको नेतृत्वमा रही काम गरेका शिक्षक नेताहरूको टुटेको अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान, पेन्सन तथा अन्य सुविधा दिलाउन ।
१३. निजी विद्यालयका शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतमा काम गरेका शिक्षकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन ।
१४. शिक्षकका संस्था र सरकारबीचका विगतका सबै सहमति तथा सम्झौता लागु गराउन ।
१५. कोभिड–१९ को संक्रमणले देशभरिका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएको अहिलेको अवस्थामा वैकल्पिक पठनपाठनका लागि अनलाइन र भर्चुअल कक्षाहरू उपयोगी हुन्छन् तर यस्ता कक्षा सञ्चालनका लागि देशभरिका सबै ठाउँमा इन्टरनेट तथा उपयुक्त उपकरणको उपलब्धता छैन । आगामी दिनमा हुनसक्ने यस्तै खाले अन्य संक्रमणलाई समेत मध्यनजर गर्दै देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क तीव्र गतिको इन्टरनेट, कम्प्युटर, ल्यापटप, स्मार्टफोनको यथेष्ठ प्रबन्ध गर्न तथा हरेक विद्यालयमा एउटा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न ।
१६. परम्परागत विधि परिवर्तन गरी विश्व परिवेशसँग सुहाउँदो शिक्षण सिकाइमा शिक्षकको सक्षमता विकास गर्न सबै शिक्षकका लागि आधुनिक प्रविधिसम्बन्धी तालिम दिन बजेट विनियोजन गर्न ।
१७. विद्यालयमा छुट्टै प्रधानाध्यापक पद सिर्जना गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्दै त्यसका लागि थप सुविधा प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गर्न ।
१८. कतिपय स्थानीय तहले नियम विपरीत सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक निकालेका तथा लकडाउन अवधिको तलब भुक्तानी नदिएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । शिक्षकहरू माथि हुने र भएका यस प्रकारका ज्यादती रोक्न आवश्यक कारबाही गर्न ।
यसका साथै शिक्षा विधेयकको दफा ८३ मा डीभी लगायत विभिन्न देशको पीआर लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ जसप्रति शिक्षकहरुको आपत्ति छ । साथै दफा ७३ मा शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन नपाइने व्यवस्था छ, जसप्रति शिक्षकहरुले शंसय व्यक्त गरेका छन् । यो व्यवस्थाले पेशागत संगठनमा आवद्ध हुन पाउने स्वतन्त्रताबारे केहि नभनेको उनीहरुको तर्क छ । यस्तै दफा ७४ मा शिक्षकले लेख रचना लेख्न र प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसप्रति पनि शिक्षकहरुको आपत्ति छ ।
यसका अलाबा कुनै पनि विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नियुक्ति स्थानीय तहबाट गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने र निजामति सरह तलबमान र ग्रेड तोक्नुपर्ने शिक्षकहरुको माग छ ।