- अनुसा थापा
जनताले तिरेको करबाट अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउँछ । जनता पनि घामपानी नभनीकन दिनभर लाइनमा उभिएर मतदान गर्छन् । २०७९ मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो ।
संघीय संसदमा २७५ जना सांसद चुनिएर आए । आयोगले सांसद भएको प्रमाणपत्र दिने बित्तिकै उनीहरूले आफूले पाउनुपर्ने सबै सेवा सुविधा लिन थाले ।
जबकि उनीहरूले एउटा सिन्को पनि भाँचेका थिएनन् । सदन चलेको पनि ९ महिना बितिसकेको छ । यतिका महिनामा बल्लतल्ल एउटा मात्र विधेयक पारित भएको छ । मिटर ब्याजबाहेक अरू कुनै पनि विधेयक पारित भएको छैन । जनताले तिरेको करबाट सभामुखदेखि लिएर सांसदसम्मले सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा लिइरहेका छन् । तर, काम भने भएकै छैन । न सदनमा कुनै प्रगति देखिएको छ ।
कहिले विपक्षीले सदन अवरोध गर्छन्, कहिले विधेयक पारित गर्ने बेलामा सांसद नै पुग्दैनन् । अनि सदनमा दर्ता भएको विधेयक जहिल्यै थन्किन्छ । जनताले तिरेको कर ‘बालुवामा पानी’ भइरहेको छ । सभामुख देवराज घिमिरे सदनमा भएको अवरोध हटाउन सक्दैनन् । न उनले सदनमा कडाइ नै गर्न सकेका छन् । उनी प्रधानमन्त्रीले बोलिरहँदा एमालेका सांसदहरु उठे भने एमालेकै सांसदलाई बोल्न दिन्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई रोष्ट्रममा उभ्याएर सांसदलाई बोल्न दिनु सभामुखको आपत्तिजनक कार्य हो, प्रोटोकल पनि मिच्ने प्रवृत्ति हो । सभामुखदेखि लिएर सांसदहरूको तलब भत्ता र सेवा सुविधामा अहिलेसम्म अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, कानुन बनेकै छैन । राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले धेरै दिन सदन अवरोध गर्यो । यद्यपि, सभामुखले केही गरेनन् । टुलुटुलु रमिता हेरेर बसे । एमालेबाट सभामुख बनेका घिमिरे त्यति बेला सभामुख होइन, एमालेको कार्यकर्ता बने । २०७८ असार २८ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने बित्तिकै शेरबहादुर देउवा आए ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि एमालेले ९ महिना सदन अवरोध गर्यो । त्यति बेला अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख थिए । एमालेले सदन अवरोध गरे पनि उनी धेरै कानुन बनाउन सफल भए । जबरजस्ती भए पनि उनले विधेयक पारित गराएरै छाडे । तर वर्तमान सभामुख घिमिरे त सदनमा जे भए पनि वास्तै गर्दैनन् । हात बाँधेर रमिता हरेर बस्छन् ।
सभामुख घिमिरेको असक्षमता त सर्वसाधारणले छर्लङ्ग देखिसकेका छन् । न उनले सदन चलाउन सक्छन् न कानुन बनाउन । उनको कारणले निर्वाचन र सांसदहरूको सेवा सुविधामा खर्चिएको अर्बौँ रुपैयाँ खेर जाँदैछ । सभामुख घिमिरेले पार्टीको जिम्मेवारी निर्वाह मात्र गरिरहेका छन् ।
साँच्नै नै सभामुख भएर काम गर्न खोजेको भए अहिलेसम्म दर्जनौँ विधेयक पारित भइसक्थ्यो । हुन त सांसदहरू पनि त्यस्तै छन् । हिजो चुनावअघि त जनतालाई विभिन्न आश्वासन दिएका थिए । अहिले तिनका पनि असली रुपरंग देखिसकियो । बिहान आउने, हाजिर गर्ने अनि टाप कस्ने । सदनमा बस्नुपर्ने सांसदहरू जहिले पनि व्यवसायीको कार्यक्रममा पुग्छन् । खान पनि पाइने, भत्ता पनि आउने भएकाले उनीहरू सदनमै बस्दैनन् । कतिपय सांसदहरु गैर सरकारी संस्थाका कार्यक्रममा दिनभर जसो व्यस्त हुन्छन् । केहि सांसद सभामुखलाई जानकारी नै नदिइकन होली वाइन काण्डले चर्चित संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुन थाइल्याण्ड पुग्छन् ।
यस्ता लोभी सांसद भएपछि के–को कानुन बन्नु ? तलब भत्ता खाएपछि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दैन ? दिनभरि सदनमा बस्नुपर्यो, ऐन कानुन बनाउन पहल गर्नुपर्यो । विडम्बना, कहाँकहाँ खान पाइन्छ भनेर सुँघ्दै हिँड्छन् । एउटा सांसदले एक महिनामा लाखौँ रुपैयाँभन्दा बढीको सेवा सुविधा लिएका छन् । खर्च भएको छ तर, उपलब्धि छैन । जनताले तिरेको कर सखाप पार्ने काम मात्रै भएको छ ।
सदन विपक्षीले आवाज उठाउने थलो हो । तर, विपक्षी नेता केपी शर्मा ओली कहिले पनि सदनमा देखिँदैनन् । सदनमा झुल्किएको दिन उनी सरकारको उछितो काढेर मन्तव्य दिन्छन्, त्यो पनि २ घण्टासम्म । उनी पूर्व राष्ट्रपतिले पानी खान समेत पाएनन् भन्ने जस्तो तल्लोस्तर भाषण दिन्छन् । विपक्षीको नेता नै यस्तो भएपछि कसले जनता आवाज उठाउने ? सरकारको विरोध गर्नु र जनताको आवाज उठाउनु विपक्षी दलको दायित्व जस्तो देखिएको छ । विपक्षीहरूले कहिले पनि सदन छोड्नुहुँदैन । यद्यपि, विपक्षीका नेताहरू नै सदनमा जाँदैनन् । जसका कारण जनताको आवाज दबिएको छ ।
अहिले बजारको अवस्था के छ ? सांसदहरूलाई थाहा छैन । महँगी बढेर जनताको ढाड सेकिएको छ । कालोबजारी त्यस्तै छ । जनतालाई बिहान बेलुका छाक टार्न धौ धौ परेको छ । सिन्डिकेटको जालो अझै पनि कायमै छ । पचासौँ वर्षदेखि कालो प्लेट, हरियो प्लेटको ट्याक्सी, ढुवानी गाडी, फो स्टक ट्याम्पोमा सिन्डिकेट छ । बजारमा व्यापक आर्थिक मन्दी छ । व्यापार व्यवसाय चुर्लुम्मै डुबिरहेको अवस्था छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको छ । सहकारीहरू धमाधम भागिरहेका छन् । निक्षेपकर्ताहरुलाई ‘रुनु न हाँस्नु’ भएको छ । विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छ । सरकारी खर्च धान्न विदेशीको सामु हात फैलाउनुपर्ने बाध्यता छ । बेरोजगारीका कारण जनता धमाधम बिदेसिँदै छ । एयरपोर्टमा नेपाल छोड्नेको लर्को छ । जता हेर्यो उतै समस्या छ ।
विपक्षी दलका केहि नेताहरु सडकमा उभिएर सरकारलाई टिपेर फाल्छु भन्छन् । उनीहरु पहिले त सदनमा उपस्थित हुनुपर्यो । जनताको आवाज दरो भएर उठाउनुपर्यो । अनि पो सरकारले काम गर्छ, नसके सरकार छोड्छ । सरकारलाई सदनबाट हटाउने हो सडकबाट होइन । सडकमा उभिएर सरकारलाई नाना थरी गाली गरेर केही हुनेवाला छैन । सभामुखले दिनैपिच्छे संसद् बैठक आह्वान गर्नुपर्ने हो । तर, महिनौँ दिनसम्म बोलाउँदैनन् । सदन नचल्दाको तलब भत्ता पनि सांसदहरूले खाइरहेका छन् । कि त सदन नचल्दाको तलब भत्ता लिनुभएन । यहाँ त खर्च मात्रै भएको छ, उपलब्धि केही छैन । बल्लतल्ल बैठक आह्वान गर्छन्, त्यो पनि उपलबिधविहिन । संसद् जहिल्यै रित्तै हुन्छ । फाट्टफुट्ट सांसद मात्र उपस्थित हुन्छन् । सांसद सदनमा हुँदैनन्, एनजिओको कार्यक्रममा भेटिन्छन् ।
विपक्षी कमजोर भएको फाइदा अहिलेको सरकारलाई भएको छ । विपक्षी दलले सरकारलाई घच्घचाउन सकेको छैन । जनताबाट चुनिएर आएका सांसदहरू आफ्नो स्वार्थको पछाडि दौडिएका छन् । उनीहरूले जनता र राष्ट्रको आवाज उठाएका छैनन् । आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीको फाइदा मात्रै हेरिरहेका छन् । राजनीतिक दलबाट जनता वाक्क दिक्क बनिसकेका छन् ।
नयाँ भनिएका पार्टीहरूको पारा पनि पुराना पार्टीको जस्तै छ । कुनै फरक नै छैन । देशमा विदेशीको नाङ्गो हस्तक्षेप बढेको छ तर, कसैलाई चासो नै छैन । २०६५ जेठ १५ गते मुलुकबाट राजतन्त्र हट्यो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र आयो । २०७२ असोज ३ गते संविधान बन्यो । त्यही संविधानबमोजिम गरिएको चुनावमा राप्रपा पनि सहभागी भयो । १४ सिट ल्याएको राप्रपाले अहिलेको व्यवस्था अनुसार आएको हो । तर, सदनमा उभिएर जति बेला पनि राजतन्त्र भनेर कराइरहेको हुन्छन्, राप्रपाका सांसद । अहिले समस्या के छ ? जनताले के भोगिरहेका छन् ? जनताको आवाज उठाउनुको साटो राप्रपाका सांसदहरू हिन्दु राज्य चाहिन्छ मात्रै भन्छन् । जनताले आफ्ना समस्या उठाऊँ भनेर चुनेर पठाएको कि हिन्दु राज्य, राजतन्त्रको गुनगान गाऊ भनेर ? राप्रपाका सांसदले खाने तलब भत्ता, सरकारी गाडी जनताले तिरेको करबाट आएको हो नि ।
तर, खाली राजाको झोला बोकेर हिँडेका छन् । यस्ता व्यक्तिलाई चुनाव जिताएर पठाउनु नै गलत भयो । अहिलेको अवस्था हेर्नु छैन, राजा राजा भनेर कराउन मात्रै जानेका छन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसद्मा २१ सिट छ । तर रास्वपासँग कुनै भिजन नै छैन । कहिले केपी ओलीको त कहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शरणमा पुग्छन् । यिनीहरूको काम गर्ने क्षमता छैन भन्ने त जनताले थाहा पाइसके ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सङ्घीयता खारेजबाहेक अरू केही बोल्दैनन् । नेमकिपाका प्रेम सुवाल विरोध मात्र गर्छन् । यस्ता सांसदले आफ्नो आवाज उठाउलान् भनेर जनताले कल्पना नै नगरे हुन्छ ।