साझा कथा । कोशी प्रदेशको राजनैतिक घटनाक्रममा नाटकीय परिवर्तनहरु देखिन थालेको छ । राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पाउने आश गरेको माओवादी केन्द्रले त्यहाँ धोका पाएको छ भने नेपाली काँग्रेसको भँगालो फाटेको छ । नेकपा एमाले भने तत्कालका लागि गठबन्धन फुटाउन सफल भएकोमा खुशी देखिएको छ । शुक्रबार मात्रै राप्रपाले आफूहरु कोशी प्रदेशमा तठस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ ।
पछिल्लो समय कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि अर्को सरकार गठनको प्रयास भइरहेको छ । काठमाडौंमा सत्तारुढ दलहरुबीच माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिएर अघि बढ्ने सहमति भइसकेको थियो । तर एकाएक काँग्रेसभित्रको शेखर कोइराला समूहले विद्रोह गरेको छ । आफू पक्षीय नेता केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न लगाएर कोइरालाले विद्रोह गरेका छन् । काँग्रेसका नेता कार्कीले नेकपा एमालेका ३९ र काँग्रेसका ८ जना सांसदहरूको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि उनको पल्ला भारी देखिएको छ । संवैधानिक हिसाबले उनको दाबी बलियो देखिन्छ ।
नेपाली काँग्रेसभित्रको आन्तरिक समीकरणका कारण केन्द्रमा पनि सरकार परिवर्तनका हल्ला चलिरहँदा नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले कोशीमा काँग्रेसको भँगालो फाटेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसले नेपाली काँग्रेसको विवाद उत्कर्षमा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
गत मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर सरकार गठन भएको थियो । तर नेपाली काँग्रेसले केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नै प्रदेशमा पनि सरकार गठन गर्नुपर्ने भन्दै जसपा र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सरकार छोड्न निरन्तर दबाब दियो । गठबन्धन दलको दबाबपछि जेठ अन्तिम साता दुवै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिए ।
त्यसपछि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गरे तर सरकार गठन गर्न आवश्यक ४७ जना सांसद नहुँदा सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि हस्ताक्षर गर्न लगाइयो । त्यस विरुद्ध नेकपा एमालेले असंवैधानिक कार्य भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो र सर्वोच्च अदालतले पनि सभामुखले सरकार गठनमा भाग लिनु संविधान विपरीत हुने आदेश दियो ।
नेपाली काँग्रेसभित्रको आन्तरिक समीकरणका कारण केन्द्रमा पनि सरकार परिवर्तनका हल्ला चलिरहँदा नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले कोशीमा काँग्रेसको भँगालो फाटेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसले नेपाली काँग्रेसको विवाद उत्कर्षमा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो पटक सरकार गठन गर्न दाबी गर्नु अगाडि नै काँग्रेसको आग्रहलाई मानेर नेकपा माओवादीले आफ्नो सभामुखलाई पदबाट राजीनामा गरायो । सभामुखले राजीनामा दिएपछि सरकार बनाउन आवश्यक ४७ जना सांसद सङ्ख्या त जुट्यो तर विश्वासको मत पाउन सकेन । उपसभामुख बिरामी परेको र अध्यक्ष मण्डलका सिनियर ८ जना सांसदलाई नेकपा एमालेले बिदामा बसाइदिएपछि काँग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । त्यस दिन बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरे जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिदियो र सरकार ढल्यो ।
गठबन्धनको सरकार बनाउन एमालेसँगको साझेदारी तोडेको माओवादी पहिलो चरणमै मुख्यमन्त्रीको दाबेदार थियो । तर, केन्द्रीय राजनीतिका कारण कोशीमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन हुने वातावरण बनेन । दोस्रो पटक सभामुख पद त्याग गरेर काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन माओवादी सहमत बन्यो । यस पटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउँदा राप्रपाको समेत सहयोग पाउने आश्वासन पाइसके पछि गठबन्धनमै फुट आयो । यसलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूहरूमाथिको धोकाको रूपमा लिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक विवादले मध्यावधिको जोखिम बढेको छ । तत्कालका लागि केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन् । तर उनले संसद् सञ्चालन गर्न आफ्नै पार्टीको असहयोग सहनुपर्नेछ । उनको दलले समर्थन नदिएसम्म सांसदबाट बजेटलगायत अरू विधेयक पारित गर्न सम्भव हुँदैन । यसले प्रदेशलाई मध्यावधितर्फ लैजाने जोखिम उच्च बनाएको छ ।
तर यता नेकपा एमाले भने लामो कसरतपछि नेपाली काँग्रेसभित्र विभाजनको बीउ रोप्न सफल भएको छ । पार्टी सभापतिसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका काँग्रेस नेता कोइरालालाई साथमा लिएर नेकपा एमालेले कोशी प्रदेशमा गठबन्धनलाई असफल बनाउन सफल भएको हो । यो प्रयत्न सफल हुँदा बाँकी अवधि नेकपा एमाले प्रदेश सरकारमा महत्त्वपूर्ण भूमिकासहित रहने छ भने प्रदेशको दोस्रो ठुलो दलमा झगडा उत्पन्न हुँदा त्यसको लाभ पनि प्राप्त गर्नेछ ।