साझा कथा । सोमबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाका पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुले आफ्ना पम्प बन्द गराएका छन् । सरकारले पेट्रोल, डिजेलको मूल्य घटाउँदा जानकारी नगराएको भन्दै उनीहरुले पम्प बन्द गराएका छन् । सर्वप्रथम त यो कानूनतः दण्डनीय काम हो । अत्यावश्यक सेवा बन्द गराए कानून अनुसार कारबाहि हुन्छ । स्थानीय सरकारले उनीहरुमाथि कारबाहि गर्न सक्छ । स्थानीय तहले नसके केन्द्र सरकारले बल प्रयोग गरेर पनि बन्द भएका पेट्रोल पम्प खोल्न सक्छ । हुन त नेपालमा यो आश गर्नु बेकारको कुरा हो ।
देशभरका अधिकांश पम्पमा अहिले पेट्रोल छैन भन्ने सूचना टाँसिएको छ । नेपाल आयल निगमले नियमित रूपमा आपूर्ति गरिरहे पनि पम्पहरूमा एकाएक पेट्रोल सकिएको भने होइन । उनीहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउँदा सरकारले जानकारी नगराएको भन्दै पम्पहरु बन्द गरेका हुन् ।
आइतबार साँझ नेपाल आयल निगमले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको थियो । निगमले डिजेलको मूल्य लिटरमा ५ र पेट्रोलको मूल्यय लिटरमै ११ रूपैयाँले घटाउने निर्णय गरेको थियो जुन औसतभन्दा धेरै घटेको हो ।
त्यसपछि सबै पम्प व्यवसायीहरुले सल्लाह गरेर जानकारी नै नदिई एक्कासी मूल्य घटाएको भन्दै निगमलाई दबाब दिन पेट्रोल बिक्री रोकेका हुन् । उनीहरुको क्रियाकलापले एउटा सत्य उजागर गरेको छ । मूल्य घट्दा जानकारी नगराएको भन्ने व्यवसायीहरुले के मूल्य बढ्दा सूचना पाउँथे । पम्प व्यवसायीहरुको अहिलेको विरोधले मूल्य बढ्दा पनि उनीहरुलाई सूचना आउँथ्यो भन्ने अर्थ लाग्छ । अर्थात, सस्तोमा किनेको पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य बढ्ने अग्रिम जानकारी पाएर व्यवसायीहरुले लुकाउने गरेका थिए । मूल्य वृद्धिपछि उनीहरुले लुकाइएकै पेट्रोलियम पदार्थ महंगोमा बेच्ने गर्थे । यो नियमित प्रक्रिया थियो नै ।
तर संवेदनशील विषयमा सूचनाको आदानप्रदान कानूनको हिसाबले दण्डनीय हो । यदि मूल्य बढ्दा उनीहरुले सूचना पाउँथे भने यो गम्भीर अपराध हो । जसले उनीहरुलाई सूचना पुर्याउँथ्यो, ऊ त कारबाहिको भागिदार हो नै, यसको जवाफ आयल निगमका पदाधिकारीले पनि दिनुपर्छ । नियोजित रुपमा पम्प बन्द गर्नेहरुको इजाजत खारेज गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।
