‘कर्मचारीको सरुवा–बढुवाको फाइल बोकेर सांसद मन्त्रालय धाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ’

साझा कथा । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापन सेवा छाडेर प्रत्यक्ष राजनीतिमा आइहाल्ने सोच सांसद विद्या भट्टराईमा थिएन । तर विशेष परिस्थितिले उनलाई संघीय संसदमा प्रवेश गरायो ।

२०७५ फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी पति (तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री) रवीन्द्र अधिकारीको ४९ वर्षकै उमेरमा निधन भएपछि २०७६ सालमा सम्पन्न कास्की क्षेत्र नं २ को उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेले उनलाई उम्मेदवार बनायो । उनी पुनः सोही क्षेत्रबाट गत वर्षको निर्वाचनमा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भइन् ।

गत कार्यकालको बाँकी अवधि र यस कार्यकालको हालसम्मका अवधिमा एक सांसदका हैसियतले कानुन निर्माण र जनताका सवाललाई सरकारसमक्ष पुर्‍याउन भट्टराईले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् । सांसदको मुख्य काम कानुन बनाउने नै हो भन्ने बोध भएकाले होला पछिल्लो निर्वाचनयता संसदीय गतिविधि जति प्रभावकारी, चुस्त र व्यवस्थित हुनुपर्ने थियो त्यति नभएको उनको बुझाइ छ ।

‘कानुन निर्माणका सवालमा प्रभावकारी काम भएका छैनन् तर संसदमा विशेष र शून्य समयको पर्याप्त उपयोग गरिएको छ’, उनले भनिन्, ‘संसद्को प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सरकारको भूमिका मुख्य हुन्छ । उसले नै सदनलाई विजनेस दिने हो । नेतृत्वदायी अंग कार्यपालिका नै हो तर सरकार बनाउने वा टिकाउने खेलमा लाग्दा संसद्का कार्यसूची प्रभावित हुने रहेछन् ।’

प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका बैठक नियमित भएर संसदीय गतिविधिमा सहजता आएको भन्दै उनले संवैधानिक परिषद्का बैठक पनि नियमित भएमा राजनीतिक दल र खासगरी सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको समन्वयमा कठिनाइ नहुने विचार व्यक्त गरिन् ।

‘प्रमुख प्रतिपक्षले पनि आफ्ना मुद्दाको सुनुवाइका लागि लामो समय सांसदले अवरोध गरिदिँदा संसदमा जनताका आवाज प्रस्तुत हुन बाधा हुने गरेको आरोप छ नि’भन्ने प्रश्नमा सांसद भट्टराई भन्छिन्, ‘प्रतिपक्षले उठाएका विषयलाई सरकारबाट कसरी सम्बोधन भयो भन्ने पनि हेरिनु पर्दैन ? ’ प्रमुख प्रतिपक्षमाथि सहिष्णु व्यवहार भयो कि भएन, त्यसका आधारमा पनि सदनको प्रभावकारिता हुने होइन ? ?

उनी कस्तो राजनीतिक संस्कार बनाउने र कस्ता विषयमा कसरी सामञ्जस्यता खोज्ने भन्ने सवालमा सरकारको नेतृत्वकर्ताले नै भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । राज्य सञ्चालनमा कस्ता समस्या आउँछन् वा आउँदैछन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर समस्या आइनसक्दै अलि अगाडि नै परामर्श गर्ने गरेमा समस्या नपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद कानून निर्माणको भूमिका बिर्सिएर आफ्ना क्षेत्रमा बजेट र कार्यक्रम पार्न तथा कर्मचारीका सरुवा बढुवासमेतका विषय बोकेर मन्त्रालयमा धाउने गरेको सवालमा उनको भनाइ छ, ‘नेपालमा सांसदका पहिल्यैदेखिका अभ्यास र जनताका बुझाइ विकास निर्माण तथा नियमित समस्याबारे सांसदबाट सुनुवाइ होस् भन्ने छ । जनताका मुद्दा लिएर मन्त्रालयमा धाउने अभ्यास एकाएक हट्दैन । संविधानमा व्याख्या भएपछि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको फरक फरक भूमिकाबारे जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।’

उनी आफूले निर्वाचनकै समयमा आफू निर्वाचित भएर जनताका समस्याबारे संसद् बोल्ने, नीति बनाउने र विधि बनाउने वाचा गरेको स्मरण गर्दै सांसदको यो भूमिकाबारे आम संस्कृति बन्न सकेमा जनस्तरमा सोचाइ बदलिने विश्लेषण गर्छिन् । ‘पहिला पहिला हामी निर्वाचनमा जाँदा पनि जनताका विकास र निर्माणका मुद्दा उठाउने गर्थ्यौँ’, उनी भन्छिन्’, ‘अबका निर्वाचनमा जाँदा कानुनको कार्यान्वयन तथा भएका अप्ठ्यारालाई कसरी फुकाउने र नयाँ कानुन बनाउन कस्तो भूमिका खेल्ने भन्नेबारेमा सबै उम्मेदवारले आफ्ना सङ्कल्प जनतालाई सुनाउनुर्छ । अनि त्यही आधारमा हाम्रो मूल्याङ्कन हुनेछ ।’

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य भट्टराई विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा सरकारले विधेयक दर्ता गरिसकेपछि नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरिएका सहमतिबारे आफूहरुलाई बुझाउनुपर्ने तर्क गर्छिन् ।

संविधानको मर्म तथा मान्यताका आधारमा अबको शिक्षाको सुधार र रूपान्तरणको बहसलाई अघि बढाउन यो विधेयक सार्थक हुनुपर्नेमा दृढ उनी जोड दिन्छिन् । भट्टराईले समितिले मस्यौदामा आएका र संशोधनमा थपिएका बुँदामा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने स्पष्ट पारिन् । ‘सरकारले गरेको सहमतिको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ, त्यसको जिम्मेवारी सांसदलाई दिन मिल्दैन’, सांसद भट्टराई भन्छिन् ।

तपाईलाई केहि भन्नु छ ?

यो पढ्नु भयो ?