साझा कथा । हिन्दुहरुको महान् पर्व दशैँ सकिएलगत्तै नेकपा एमाले फेरि प्रदेश र केन्द्र सरकार परिवर्तनका लागि प्रयासरत देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेसभित्र भएको विद्रोह र एमालेको दाउले संभावित राजनीतिक परिदृश्य बताइरहेको छ । संसदको अंक गणितले पनि नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुँदा वर्तमान सरकारको आयु समाप्त हुने आंकलन गर्न प्रेरित गर्छ ।
२०७४ सालको चुनावपछि गठन भएको एमाले र माओवादीको संघीय सरकार ढल्ने स्थिति र नेकपा विभाजनका लागि २०७८ सालमा संविधानको ७६ धाराको उपधारा ५ ले काम गरेको थियो । यो धाराले संसदमा अन्तिम विकल्पमा बन्ने सरकारका लागि सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने व्यवस्था गरियो । सर्वोच्चले त्यही व्याख्या गरेपछि कोशी प्रदेशका १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउने खेल भयो ।
खासमा बहुदलीय व्यवस्थामा दलको ह्वीप नलाग्ने जुन व्यवस्था गरियो, त्यसले दलहरुलाई नै कमजोर बनाउने थियो । त्यो व्यवस्था संविधानमा कसरी प्रवेश भयो र त्यसमा सहमत भएका दलहरु अहिले किन प्रश्न उठाउन थालेका छन् ? भन्ने बहसको विषय बनेको छ ।
संघीय सरकारका लागि २०७८ सालमा देखिएको परिदृश्य र अहिले कोशी प्रदेशमा देखिएको परिदृश्य एकै हो । त्यतिबेला नेकपा विभाजित हुने अवस्था आएको थियो अहिले कांग्रेसले त्यो पीडा भोगेको छ । यद्यपि, त्यतिबेला नेकपाले सर्वस्व गुमाउने स्थिति आएको थियो अहिले कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सुरक्षित राखेको छ तर संस्थापन इतरको समूहबाट । तर, दलहरुलाई कमजोर बनाउने खेल भने यही संविधानको उपधारा ५ बाटै भइरहेको छ ।
संविधानमा उपधारा ५ रहुुञ्जेल दलहरुको बीच यस्तो चलखेल भइरहने देखिन्छ । त्यसैले, कोशीको विद्रोहको लहरो कहाँसम्म पुग्ने हो, त्यो चाँहि निक्र्यौल भइसकेको छैन । तर पछिल्ला राजनैतिक घटनाक्रमले नयाँ परिस्थिति बन्न खोजेको अड्कल भने काट्न सकिन्छ । त्यसको लागि कम्तीमा पनि कोशी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिने र सरकारले पूर्णता पाउने अवस्थासम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
निरन्तर रुपमा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार गठनको विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनले प्रश्न उठाएर प्रचण्डको विकल्प खोज्नुपर्ने बताइरहेका छन् । कोइरालासँग एमालेका दोस्रो तहका नेताहरु निरन्तर संवादमा छन् । सरकार परिवर्तनका लागि चर्को स्वर गरिरहेका डा. कोइरालाको साथमा शक्तिशाली प्रतिपक्ष एमाले नहुने कुरै भएन । एमालेको साथ पाएको अवस्थामा कोइराला समूहले लुम्बिनी, बागमती र मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तन गराउन सक्छन् । कोइरालला समूह र एमालेको प्रयास अहिले त्यसतर्फ केन्द्रित छ । कोइराला समूहका नेता नभएको प्रदेशमा देउवा समूहको अर्को व्यक्तिलाई नै संसदीय दलको नेता बनाएर मुख्यमन्त्री परिवर्तनको खेल पनि खेलिँदै गरेको स्रोतहरुले बताएका छन् ।
कोइराला र एमालेनिकट स्रोतहरुको भनाइमा चाहिँ पहिले प्रदेश सरकार परिवर्तनका प्रयास हुनेछन् । त्यसमा सफल भएपछि संघीय सरकारमा प्रयास गर्ने योजना छ । यद्यपि, कोइरालामा देखिएको राजनीतिक हतारोले चाहिँ संघीय सरकार पहिला जानसक्छ । यसैबीच एमालेले नयाँ नीति अख्तियार गरेको छ, कांग्रेसको देउवा समूहलाई निषेध र कोइराला समूहसँग सहकार्य गर्ने । त्यो नीतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको साथ रहने उनीहरुको विश्वास रहेको छ । त्यो अवस्थामा भने संघीय सरकार हेरफेर गर्न पनि संख्या पुग्ने अवस्था देखिन्छ ।
तर, कांग्रेसभित्र कोइरालालाई उनैको समूहले साथ दिइरहेको छैन । कतिपय जिल्ला सभापतिहरु कोइरालाको यो निर्णयलाई निको मानिरहेका छैनन् । देउवाको पेलानको परिणाम हो भन्नेमा सबै सहमत भएपनि पार्टी अनुुशासन चाहिँ कायम राख्नुपर्ने बताउने गरेका छन् । ती जिल्ला सभापतिहरु अहिले नै मुख खोल्ने अवस्था नभएको बताइरहेका छन् । त्यसकारणले भोलिका दिनमा कोइरालालाई उनकै समूहका कांग्रेसले निरन्तरको विद्रोहमा साथ दिने वा नदिने भन्नेमा चाहिँ प्रष्ट देखिँदैनन् । त्यसैले उनीहरुको निर्णयपछि मात्रै कोइरालाको खास कदम अघि बढ्ने देखिन्छ ।
कोइरालाको निर्णयले उनीमाथि पार्टीभित्रै दबाब बढेपनि कांग्रेसलाई प्रचण्डको विकल्प खोज्ने दबाब पनि बढ्न सक्छ । त्यसको आंकलन चाहिँ कांग्रेस नेताहरुले गरिरहेका छन् र उनीहरु त्यही कुरा बताउने गरेका छन् । तर देउवा पक्ष भने प्रचण्ड फेरि एमालेसँग मिल्न जाने आंकलन गर्दै माओवादीलाई धेरै बिच्काउन नहुने मत अगाडि सारिरहेको छ । यी दुई पक्षको लडाईका बीच महामन्त्री गगन थापाको धार भने कमजोर र लैबरी पाराको भइरहेको छ । कोशीमा विद्रोह भएपछि कोइराला समूहबाट टाढा गएको संकेत गरेका गगन थापा पछिल्लो समय आफ्नै गुट संचालन गर्न प्रयासरत छन् तर उनीसँग अहिले बढीमा ४ जना सांसद रहेको बताइन्छ । संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिँदा उनलाई शेखर कोइराला समूहबाट पनि भोट जाँदा जम्मा २७ मत पुगेको थियो ।
कोशीको परकम्प अझै आइरहेका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने सशंकित देखिएका छन् । देउवा, कोइराला र शेखरसँग चिर्कटो सम्झौता गरेपनि कोशी सरकारमा एमालेको प्रवेशलाई लिएर प्रचण्ड आत्तिएका छन् ।