विकृत राजनीतिलाई न्यायालयको झापड, आममाफी पाएका रिगल फेरि थुनामा

साझा कथा । रिगल नामले परिचित गुण्डा नाइके योगराज ढकाललाई आममाफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । नेपालगंजमा फिरौती, धम्की र चन्दा असुली गर्दै आइरहेका रिगलले उही र उस्तै  काम गर्ने चेतन मानन्धरको हत्या गरेका थिए । चेतनको हत्यामा संलग्न रिगलको कैद सजाय मिनाहा विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यस्तो निर्णय सुनाएको हो । सर्वोच्चले रिगललाई तत्काल पक्राउ गरी फेरि थुनामा पठाउन परमादेश दिएको छ ।

नेपालगञ्ज बजारमा खुँडा प्रहार गरेर २८ असार २०७२ मा चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोग रिगलमाथि थियो । त्यसमा अदालतबाट दोषी ठहर भएर उनले जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । सरकारले कैद माफी दिएपछि उनी जिल्ला कारागार दाङबाट छुटेका थिए । जेलबाट छुट्ने क्रममा नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताहरुले रिगललाई अस्वभाविक स्वागत गरेका थिए र स्कर्टिङ गरेर नेपालगंज पुर्याएका थिए । जुन निकै विवादित भएको थियो । राजनैतिक आडमा अपराध गर्नेहरु जेलबाट छुट्दा भएको स्वागत र लावालस्करले विकृत राजनीतिको चरम नमुना देखाएको थियो ।

न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेको हो ।

राष्ट्रपतिले उनलाई आम माफी दिएपछि चेतनकी श्रीमती भारती शेर्पाले अदालतमा रिट हालेकी थिइन् । यद्यपी भारतीले अर्को विवाह गरिसकेकी छन् । उनले अदालतमा निवेदन दिँदा समेत आफ्नो पूर्वपति चेतन भएको उल्लेख गरेकी थिइन् । यो मुद्दाको विषयमा बहस हुँदा एक जना वकिलले भारतीलाई चेतन मानन्धरकी पूर्व पत्नी भनेर बहस गरेपछि भारती इजलासमै  रोएकी थिइन् । पछि न्यायाधीस सपना मल्ल प्रधानले इजलासभित्र रुन नपाइने भन्दै उनलाई  बाहिर पठाएकी थिइन् ।

यो मुद्दाको सम्बन्धमा चेतन मानन्धरका बुबाआमा केहि बोलेका छैनन् । भारतीको अन्यत्रै विवाह भइसकेको अवस्थामा रिगलविरुद्ध मुद्दा हालेका कारण यो मुद्दामा हकदावी नपुग्ने विश्लेषण गरिएको थियो तर सर्वोच्चले भारतीको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । अदालतको आदेशसँगै नेपाली काँग्रेसको सक्रिय राजनीति गरिरहेका रिगल फेरि थुनामा गएका छन् । कैद मिनाहा दिने सरकारको निर्णय बदर गरेसँगै प्रहरीले रिगललाई पक्राउ गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशले भारतीमाथि न्याय त गरेको छ नै,  भारतीलाई न्याय भन्दा बढी विकृत राजनीतिलाई झापड हानेको जानकारहरुको भनाई छ । राजनैतिक पहुँचका आधारमा अपराध गर्नेहरुले उन्मुक्ति पाउँदै गएको अवस्थामा दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको थियो । अदालतले आममाफीलाई असंवैधानिक भएको ठहर गरेर यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सांकेतिक जवाफ फर्काएको छ ।

कानुनविद्हरूले जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नहरूलाई आममाफी दिने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै उनलाई दिएको आममाफीप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।